नागपूर : केंद्र सरकारने(central government) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत गोसेखुर्द प्रकल्पाचा समावेश करून निधी देण्याची घोषणा केली. वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा १५८ कोटींचा निधी अद्याप दिला नाही. त्यापूर्वीच्या वर्षीही पूर्ण निधी दिला नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात किती निधीची तरतूद होते व उर्वरित निधी केव्हा मिळतो, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(gosekhurd project)

पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना सुजलाम्- सुफलाम् करण्याच्या दृष्टिकोनातून गोसेखुर्द प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली. १९८३ साली अधिसूचना जारी करण्यात आली. १९८७ ला तत्कालीन प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. सुरुवातीला या प्रकल्पाची क्षमता एक लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राची होती नंतर अडीच लाख हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली. परंतु गेल्या ३८ वर्षात याचे काम झाले.

प्रकल्पाच्या फायद्यापेक्षा भ्रष्टाचारानेच हा गाजला. प्रकल्पामुळे शेतीपेक्षा मोजक्या लोकांनाच आर्थिक सिंचनाचा फायदा झाला. प्रकल्पाच्या घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या निविदा रद्द करून राष्ट्रीयस्तरावरील ऐजंसीकडून काम करून घेण्यात येत आहे.

परंतु याचे काम पूर्ण झाले नाही. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश केला. केंद्राचे आर्थिक बळ मिळाल्याने प्रकल्पाचे गतीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु राज्यासोबत केंद्र सरकारने निधी दिला नाही. वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात २५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु आतापर्यंत फक्त ९६ कोटींचा निधी मिळाला. अद्याप १५८ कोटी मिळणे बाकी आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये १७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात १३५ कोटीच मिळाले. निधी अभावी प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.

राज्याकडून कमी निधी

प्रकल्पाची किंमत आता १८ हजार ५०० कोटींच्या घरात गेली आहे. या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून ७४८ कोटी येणे अपेक्षित होते. परंतु आतापर्यंत ५५८ कोटीच मिळाले. मागील आर्थिक वर्षात ५५८ कोटी पैकी ५२९ कोटींचा निधी मिळाला होती. या प्रकल्पासाठी यावर्षी राज्याकडे ५०० कोटींची मागणी करण्यात आल्याची सूत्रांकडून मिळाली.