नागपूर : निवडणुकीत प्रचारासाठी वारेमाप पैशाची उधळपट्टी केली जाते. पैसा खर्च करण्यासाठी स्पर्धाच लागली असते. मात्र, ग्राम पंचायत निवडणुकीत वेगळेचे चित्र आहे. येथे सदस्य संख्येच्या आधारावर अवघे २५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च उमेदवारांना करता येणार आहे. आचारसंहितेनुसार तसे बंधने घालण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - अरे हे काय, सौंदर्यीकरण उठले जीवावर, वाढले अपघात

कोरोनामुळे लांबलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जवळपास आठ महिन्यानंतर होत आहेत. राज्यात पंधरा हजार ग्रामपंचायती असून जिल्ह्यातील १३० ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. १५ जानेवारीला मतदान होणार असून १८ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणुकीचे गणिते जुळवण्याची रणनीती आखणे सुरू झाले आहे. या निवडणुकीत वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांकडून दखल घेण्याची शक्यता आहे. या ग्राम पंचायती ताब्यात मिळविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यंदा सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार नसून पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे सदस्यांमधून होणार आहे. ही निवडणूक गावापुरती मर्यादेत असली तर मोठ्याप्रमाणात खर्च होतो. या निवडणुकीत उमेदवारास २५ ते ५० हजार रुपयापर्यंतचा खर्च करता येणार आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसा खर्च करणाऱ्याचे सदस्यत्व धोक्यात येईल. आरक्षित वर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पोचपावती नामांकन पत्र दाखल करताना जोडावे लागणार आहे. 

हेही वाचा - अमरावती जिल्ह्यात लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाल्यावरून जुंपली; आमदार आणि सभापतींमध्ये...

सदस्यनिहाय खर्च  -