हिंगणा (जि. नागपूर) : कोरोना महामारीच्या काळात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. खासगी कापूस केंद्रावर शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत आहे. शासकीय व खासगी दरात बाराशे रुपयांची प्रतिक्विंटल तफावत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन आमदार समीर मेघे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे तहसीलदारांना दिले.

हिंगणा विधानसभा क्षेत्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. जवळपास 25 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर कापूस लागवड केली जाते. 2019-20 मध्ये खरीप हंगामात कापसाचे उत्पादन विक्रमी झाले. मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हातात कापूस येण्यास सुरुवात झाली असतानाच कोरोना महामारीचे संकट ओढवले. यामुळे उत्पादित कापूस शेतकऱ्यांना विकता आला नाही.

हेही वाचा : अगं खरंच... खेड्यातील तरुणी नव्हे तर 'मॉडेल दिसतेस तू', वाचा संपूर्ण प्रकार...

पणन महासंघाने शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बरेच उशिरा सुरू केले. या केंद्रावर एका दिवशी 20 गाड्यांची खरेदी केली जात होती. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या खरेदी केंद्रावर टोकन देण्यात येत होते. तीन हजारापर्यंत टोकन नंबर शेतकऱ्यांना दिल्या गेले. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता.

शेवटी आगामी खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांना पैशाची गरज होती. यामुळे शेतकऱ्यांनी खासगी कापूस खरेदी केंद्रावर हजारो क्विंटल कापूस विकला. शेतकऱ्यांना केवळ प्रतिक्विंटल 4200 रुपये दर देण्यात आला. शासकीय कापूस खरेदीचा दर 5400 रुपये आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे एका क्विंटल मागे बाराशे रुपयाचे नुकसान झाले.
शासकीय व खासगी विक्री केंद्रावर बाराशे रुपयांची तफावत आहे. यामुळे खासगी कापूस खरेदी केंद्रांवर कापूस विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल बाराशे रुपयांची मदत शासनाने द्यावी, अशी मागणी आमदार समीर मेघे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने तहसीलदार संतोष खांडरे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देणाऱ्यांत भाजप भाजप पदाधिकारीही धनराज आष्टणकर, सुरेश काळबांडे, विशाल भोसले, संजय ढोडरे, प्रमोद गमे, सचिन मेंडजोगे, मधुकर वलके, देवेंद्र आष्टणकर यांचा समावेश होता.

अधिक माहितीसाठी - मोठी बातमी : रस्त्यांवर उद्यापासून दिसणार हा बदल...जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• खासगी कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी
• कापूस दरातील बाराशे रुपयांची तफावत रक्कम द्यावी
• खरीप हंगामात बियाणे व खते उपलब्ध करून द्यावे
• नवीन हंगामाकरिता बॅंकांनी तातडीने कर्ज द्यावे
• हैसियत प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देण्यात यावे
• विक्री केलेल्या कापसाचे चुकारे त्वरित देण्यात यावे