नागपूर : पत्नी उच्चशिक्षित असून नोकरी करण्यास सक्षम आहे, असे पतीला वाटत असले तरी तिला पोटगी (almony) नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai high court) नागपूर खंडपीठाने दिला. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात पतीने नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. (high court order to give alimony even wife is highly educated)

याचिकेनुसार, विज्ञान विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या नागपूर येथील युवतीचे काही वर्षांपूर्वी एका डॉक्टर युवकाशी लग्न झाले. लग्नानंतर दोघांमध्येही खटके उडू लागले. सतत होणारे वाद आणि भांडणामुळे प्रकरण घटस्फोट घेण्यापर्यंत पोहोचले. पत्नीने सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत (पोटगी) पतीविरुद्ध कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली. नागपूर कुटुंब न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये पत्नीला अंतरिम दिलासा देत पोटगी देण्यात यावी, असा आदेश दिला. त्या आदेशाविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्नी उच्चशिक्षित असून, ती पैसे कमविण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे, तिला पोटगी देणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, उच्च न्यायालयाने पतीचा युक्तिवाद असमर्थनीय असल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. तसेच, कुटुंब न्यायालयातील प्रकरण सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणी न्यायमुर्ती रोहित देव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.