जलालखेडा (जि.नागपूर): राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक देत नसल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा बॅंकेतून पीककर्ज घेण्याकडे कल असतो. पण, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक मात्र कर्जमाफी झालेल्या व नवीन पीककर्ज मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास ना करीत आहे. त्यांच्याकडून किमान 15 प्रमाणपत्रांची मागणी करून अडवणूक करण्यात येत आहे.
 

हेही वाचा  : अधिकाऱ्यांने टाकला व्हॅट्‌सऍप गृपवर मॅसेज...जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली नोटीस

"कर्ज भरा व कर्ज घ्या' बॅंकेचे धोरण धूळखात
एकवेळ सर्वांत जास्त पीककर्ज देणारी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आता शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ही बॅंक शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी सोसायटीमार्फत कर्जाचे वितरण करते. पण, आता या सोसायटीचे हाल बेकार आहेत.

हेही वाचा  : काय मस्त चाललंय ! लाखोंची वाळूचोरी तरीही, महसूल विभागाचे तोंडावर बोट, हाताची घडी...

..तर शेतकऱ्यांनी कुठे जावे?
आधी सोसायटीवर शेतकरी लोकप्रतिनिधी असायचे. आता सर्व सोसायटीवर प्रशासक आहेत. तसेच अनेक सचिव सेवानिवृत्तदेखील झाले आहेत. लोकप्रतिनिधी नाहीत, सचिव सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे एका सचिवाकडे सेवा सहकारी सोसायटीचा कारभार आहे. सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधकांनी नरखेड तालुक्‍यातील सेवा सहकारी संस्थेच्या सभासदांना कर्जवाटपाबाबतची सूचना देण्याची गरज आहे. जिल्हा बॅंकेवरसुद्धा विभागीय सहकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. सेवा सहकारी सोसायटी या जिल्हा बॅंकेला संलग्न आहे. यामुळे सोसायटीचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज पाहिजे. पण, बॅंकेने कर्जमाफी झालेल्या व नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप न करण्याचे धोरण आखले आहे. जिल्हा बॅंकेत प्रत्येक गावातील अनेक शेतकरी सभासद आहे व अनेकांनी त्यांच्या ठेवी बॅंकेत ठेवल्या आहेत. ग्रामीण भागातील या बॅंकेवर सामान्य सभासदाचा विश्वास आहे. तरी पण बॅंक शेतकऱ्यांना पीककर्ज देत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी कुठे जावे?बॅंकेच्या जलालखेडा येथील निरीक्षकांना पीककर्जासाठी संपर्क करीत असल्यास त्यांना बॅंकेचे आदेश आहे की, थकित व कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप न करता फक्त जे शेतकरी कर्ज परतफेड करीत असेल त्यांनाच कर्जवाटप करावे. तसेच बॅंकेकडून 15 प्रमाणपत्रांची मागणीदेखील केली जात आहे.

प्रमाणपत्रांसाठी येतो दोन हजारांचा खर्च
जॉइंट रजिस्टार यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक लावावी. कर्जवाटप करीत असताना कर्जमाफी झालेले व नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप न करण्याची अट शिथिल करून त्यांनादेखील कर्जवाटप करावे. बॅंकेच्या नवीन अटीनुसार एक शेतकऱ्यांना बॅंकेने मागणी केलेल्या प्रमाणपत्रासाठी दोन हजार रुपयांचा खर्च येत आहे. बॅंकेच्या निरीक्षकांकडून शेतकऱ्यांशी चांगली वागणूक देण्याची समज देण्यात यावी.
-वसंत चांडक
माजी सभापती, नरखेड

शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक कर्जमाफ झालेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास तयार नसल्याची बाब समोर आली आहे. काही शेतकऱ्यांकडूनच ही माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांची जिव्हाळ्याची असलेली बॅंक अशी भूमिका का घेत आहे हे न समजण्यासारखे आहे. पीककर्ज देण्यास सर्वच पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करावा.
-दिलीप काळमेघ
प्रगतिशील शेतकरी, जामगाव (बु.)