अकोला - ‘राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट’ (आरटीई) अंतर्गत शासनाकडे थकबाकी असणारे 12 हजार करोड रुपये प्राप्त न झाल्याने नाराज असलेल्या फेडरेशन ऑफ स्कूल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने शनिवार दि. 7 एप्रिल ला त्यांच्या निषेधार्थ शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला ‘व्हिजनरी इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन’ अर्थात ‘वेस्टा’ संघटनेने पाठिंबा जाहीर केला आहे.

ज्या शाळांनी आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक शुल्क परतावा गेल्या चार वर्षांपासून शाळांना देण्यात आला नाही, असा फेडरेशनचा आरोप आहे. फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार शासनातर्फे शाळांना द्यावयाची 12 हजार करोड रुपये रक्कम येणे बाकी आहे. वारंवार पत्र लिहूनही शासनाने दखल घेतली नाही, त्याच्या निषेधार्थ मुंबईसहित देशातील 45 हजार शाळांनी 7 एप्रिल रोजी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निषेधार्थ शाळा बंद आंदोलनामध्ये राज्यातील 8 हजार शाळा सहभागी होणार आहेत. फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर विनाअनुदानित खाजगी शाळांनी खर्च केला आहे. मात्र, शासनातर्फे त्याचा परतावा न आल्याने बऱ्याचशा शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा शिक्षण विभागाला असंख्य निवेदन देऊन शाळांच्या आर्थिक समस्यांची माहिती दिली आहे, परंतु शासनातर्फे अजून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

आरटीईचा पैसा शाळांना दिला नाही आणि निधीची शासनाकडे थकबाकी ज्या शाळांमध्ये नियोजित शालेय परीक्षा आहेत त्या शाळांमधील शिक्षक हे विद्यार्थ्यांची गैरसोय अथवा शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी काळ्या फिती लावून काम करतील, असेही संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षक काळ्या फिती लावून परीक्षेचे काम करणार ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या शाळा बंद आंदोलनात न्याय मागण्यांसाठी व शिक्षणहिताचा लढा यशस्वी करण्यासाठी शाळांनी सहभागी होण्याचे आवाहन ‘वेस्टा’ संघटने तर्फे करण्यात आले आहे.

12 पेक्षा जास्त संघटनांनी आंदोलनाला दिले समर्थन विवेक आहूजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केवळ महाराष्ट्रातच आठ हजार शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश होतात. शाळांसाठी विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक खर्च केल्या जातो. मात्र सरकारकडून कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम न मिळाल्यामुळे शाळा चालविण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी शाळेची फी वाढवावी लागते.

शिक्षक आणि पालकांच्या 12 पेक्षा अधिक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील मुलांना शिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायदा तयार केला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रत्येक शाळेमध्ये 25 जागा गरीब विद्याथ्र्यांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या असून शाळांना त्याद्वारे प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या पोटी शासनाने प्रति विद्यार्थी 13 हजार देऊ केले आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षापासून ह्या रकमेचा परतावा शासनाकडून मिळालेला नाही.

डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर)
आता सरकार प्रति विद्यार्थी प्रति महिना 5 ते 6 हजार रुपये खर्च करीत आहे. मात्र त्या एैवजी प्रत्येक विद्यार्थ्याला तेवढ्या रकमेचे व्हावचर दिले आणि त्यांच्या आवडीनुसार कुठल्याही शाळेत प्रवेश घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणीही शाळांच्या संघटनांची आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्याचा हक्क प्रत्येकच विद्यार्थ्याला मिळेल.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.