वणी (जि. यवतमाळ) : वणी उपविभाग भूगर्भातील मौल्यवान खनिज संपत्तीने विपुल आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कोल इंडियाच्या अधिनस्त चालविण्यात येणाऱ्या कोळसा खाणी व त्यावर आधारित उद्योगधंद्यांमुळे वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यात आर्थिक संपन्नता आली खरी; मात्र पुनर्वसित गावांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्‍न आणि प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

हेही वाचा - ...अन् ५० कोटी मिळवा, अजित पवारांची खुली ऑफर

वेकोलिचे वणी उत्तर क्षेत्र व वणी एरिया असे दोन भाग उपविभागात येतात. त्यात १३ कोळसा खाणी आहेत. यातील दोन कोळसा खाणी भूमिगत असून अन्य खुल्या आहेत. कोळसा खाण परिसरातील हजारो हेक्‍टर जमीन वेकोलिने अधिग्रहीत केली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यात बेलोरा, नीलजई, बोरगाव, कोलगाव व अहेरी या गावांचे बऱ्याच वर्षांपूर्वी पुनर्वसन झाले तर मुंगोली, उकणी, कोलेरा, पिंपरी या गावांचे पुनर्वसन रखडले आहे. कोळसा खाणीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील काही गावांचे पुनर्वसन झाले आणि काही गावे पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. तरी बऱ्याच गंभीर समस्यांचे निराकरण कोल इंडियाच्या माध्यमातून करण्यात आले नाही. पूर्वी कवडीमोल दराने सुपीक शेती अधिग्रहीत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर काही प्रमाणात समाधानकारक दर देण्यात आले. त्यासोबतच वेकोलित शेतकरीपुत्रांना नोकरीसुद्धा देण्यात आली. मात्र, शेतमजुरांचा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. वेकोलितील विविध कंत्राट खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. कंपनी प्रशासन कुशल व अकुशल कामगारांची भरती करताना परप्रांतीयांना प्राधान्य देत असून भूमिपुत्रांना मात्र डावलण्यात येते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी तक्रारी, आंदोलने व निवेदने देतात. मात्र, कंपनी प्रशासन शासनाच्या नियमाला केराची टोपली दाखवत असल्याने परिसरात बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला आहे. 

कोळशाचे उत्खनन, दळणवळण, माती उचलण्याची प्रक्रिया यामुळे परिसरात कमालीचे प्रदूषण वाढले आहे. प्रदूषणावर आळा घालण्याचा कोणताही प्रयत्न वेकोलि प्रशासन व अन्य उद्योगांनी केलेला नाही. अस्थमा, त्वचारोग, वंध्यत्व, हृदयरोग या आजारांनी परिसरात थैमान घातले आहे. 

हेही वाचा - उशीर झाला तर मुक्काम करेन असं पत्नीला सांगितलं, पण सकाळी फोन खणखणला अन् सर्वच संपलं

वेकोलिने शेतजमिनी संपादित केल्याने शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. वेकोलि माती उचलण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देत असल्याने ट्रकच्या माध्यमातून ओबी उचलण्याचे काम केले जाते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार युवकांकडे चालक परवाना असून ओबी कंपनीमध्ये ट्रक चालवता येत नाही, या कारणाने रोजगार दिला जात नाही. 
- अ‌ॅड. रूपेश ठाकरे, माजी सरपंच, ग्रामपंचायत, मुंगोली, तथा संयोजक कोळसा खान प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती वणी. 

अनेक गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न संपलेला नाही. वेकोलिच्या अधिनस्त काम करीत असलेल्या खासगी कंपन्या स्थानिकांना डावलून परप्रांतीयांचा भरणा करीत असल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. याविरोधात लवकरच जनआंदोलन उभारण्यात येईल. 
- संजय निखाडे, पं. स. सदस्य, तथा उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना.