मुद्रा योजनेची मुद्रा फिकटच!

मुंबई : छोटे व्यावसायिक, स्वयंरोजगार यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुद्रा योजनेबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण लाभार्थ्यांपैकी केवळ २०.६ टक्के, म्हणजे पाचमधील केवळ एका लाभार्थ्याने यातून स्वतःचा नवा उद्योग सुरू केला असून, उर्वरित ८० टक्के लाभार्थ्यांनी मुद्रा कर्जाची रक्कम आपल्या चालू असलेल्या उद्योगांसाठीच वापरल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मुद्रा कर्जाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती झाल्याचा सरकारचा दावा फोलच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या ‘लेबर ब्युरो’ने हा अहवाल तयार केला असून, गेल्या फेब्रुवारीतच तो सरकारला सादर करण्यात आला होता. मार्चमध्ये तो प्रसिद्ध केला जाईल, अशी शक्‍यता त्या वेळी वर्तविण्यात येत होती. मात्र अद्याप तो जाहीर करण्यात आलेला नाही; मात्र ‘इंडियन एक्‍स्प्रेस’ या वृत्तपत्राने तो अहवाल फोडला आहे. त्यानुसार : एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१७ या ३३ महिन्यांच्या कालावधीत १ कोटी १२ लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाले. यापैकी ५१ लाख सहा हजार स्वयंरोजगार असून, ६० लाख ९४ हजार रोजगार निर्माण झाले. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत ९७ हजार मुद्रा लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. 

त्याच्या निष्कर्षांनुसार गेल्या तीन वर्षांत मुद्रा योजनेतून १२ कोटी ९७ लाख करखान्यांवर ५.७१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. सरासरी ४६ हजार ५३६ रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. २०१७-१८ या वर्षात या योजनेमधून शिशुवर्गासाठी ४२ टक्के, किशोरवर्गासाठी ३४ टक्के आणि तरुणवर्गासाठी २४ टक्के कर्जे वितरित करण्यात आली. मुद्रा योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी निर्माण केलेल्या एकूण रोजगारनिर्मितीत शिशुवर्गाचा ६६ टक्के, किशोरवर्गाचा १८.८५ टक्के आणि तरुणवर्गाचा १५.५१ टक्के वाटा आहे. 

मुद्रा योजना - उद्योग संख्या 
नव्या उद्योगासाठी कर्ज 19396 (20.6 टक्के) 
विद्यमान उद्योगासाठी कर्ज 74979 ( 79.4 टक्के ) 
------ 
मुद्रा कर्जवाटपानंतर निर्माण झालेले रोजगार 
शिशु 7391974 (65.99 टक्के) 
किशोर 2111132 (18.85 टक्के) 
तरुण 1696872 (15.15 टक्के)