धडा डेबिट कार्डचा : नात्यापेक्षा नियम महत्त्वाचा...

एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी स्वतःहून आपले डेबिट कार्ड आपल्या जोडीदाराला देणे, ही वरकरणी साधी वाटणारी गोष्ट चांगलीच महागात पडू शकते. बेंगळुरूमधील २०१४चे हे प्रकरण दिसत असले, तरी त्याची बातमी नुकतीच सोशल मीडियावर जोरदार  व्हायरल झाली.

बाळंतपणाच्या रजेवर असलेल्या वंदना नामक एका महिलेने तिच्या स्टेट बँकेमधील खात्यामधून रु. २५ हजार काढण्यासाठी तिच्या पतीला-राजेशला स्वतःचे डेबिट कार्ड अर्थातच पिन नंबरसह दिले. राजेशने जवळच्या एटीएममध्ये जाऊन कार्ड स्वाइप केले आणि त्याला रु. २५ हजार खात्यातून वजा झाल्याची पावती मिळाली. परंतु, प्रत्यक्षात पैसे मात्र मिळालेच नाहीत. राजेशने लगेचच बँकेच्या कॉल सेंटरला फोन करून तक्रार नोंदविली. त्याला सांगण्यात आले, की एटीएम मशिन सदोष असल्यामुळे असा प्रकार घडला आहे. तरी, २४ तासांत पैसे खात्यात जमा होतील. परंतु, प्रत्यक्षात बँकेकडून कोणतीच हालचाल झाली नाही आणि पैसेही परत मिळाले नाहीत.

खातेदाराने बँकेकडे पाठपुरावा सुरू केला आणि खातेदाराला पैसे मिळाले आहेत, असे आधी सांगून बँकेने तक्रार बंद केली. शेवटी खातेदाराने बँकेविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली. खातेदाराने त्या दिवशीचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगही दाखल केले. त्यात स्पष्ट दिसून आले, की राजेशला पैसे मिळाले नाहीत. तसेच, माहिती अधिकारातदेखील अर्ज केल्यावर खातेदाराला कॅश व्हेरिफिकेशन रिपोर्टबद्दल अशी माहिती मिळाली, की त्या दिवशीच्या हिशेबामध्ये रु. २५ हजार एटीएम मशिनमध्ये अधिक होते. अर्थात, हा रिपोर्ट बँकेने न्यायालयात अमान्य केला. एकतर डेबिट कार्ड हे ‘अहस्तांतरणीय’ असते आणि त्यातील पिन नंबरसारखी माहिती कोणासही सांगणे, हे एटीएम कार्ड नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे खातेदाराने स्वतःच्या कार्डाचा पिन नंबर तिच्या पतीला सांगणे, हे नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे बँक कोणतेही पैसे देणे लागत नाही, असे  बँकेने सांगितले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अखेर २०१८ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि ग्राहक न्यायालयाने तक्रार फेटाळताना नमूद केले, की पिन नंबर त्रयस्थ व्यक्तीस सांगणे, हे नियमांचे उल्लंघन आहे; त्याऐवजी वंदनाने स्वतः सही केलेला चेक किंवा पैसे काढण्याची स्लिप भरून द्यायला हवी होती. या प्रकरणामध्ये पुढे अपील झाले की नाही, हे समजून येत नाही.

आता आपल्या लक्षात येईल, कितीतरी वेळा आपल्यापैकी अनेकांनी आपले कार्ड आपल्या जोडीदाराला किंवा मुलाला-मुलीला वापरण्यास दिले असेल; कारण काहीही असो. तुमचे नाते कितीही जवळचे असले, तरी नियमाप्रमाणे अशी दुसरी व्यक्तीही त्रयस्थच ठरते. प्रत्येक बँकेची एटीमबाबतची वेगळी नियमावली असते. परंतु, बहुतेक ठिकाणी एटीएम कार्डची माहिती कोणाला देऊ नये, असे लिहिलेले आढळते. त्यामध्ये ग्राहकांची सुरक्षितता हेच उद्दिष्ट असते. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वरील प्रकरणाबद्दल बोलायचे झाल्यास, हे प्रकरण सकृतदर्शनी ‘फेल्ड ट्रँजॅक्शन’मध्ये मोडते. अशा ‘फेल्ड ट्रँजॅक्शन’च्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या एका परिपत्रकामध्ये ‘एसओपी’ नमूद केली आहे. परंतु, त्यामध्ये या वरील प्रकरणासारखेच ‘फेल्ड ट्रँजॅक्शन’ झाले, तर बँक पैसे देणे लागत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केल्याचे आढळून येत नाही. त्याचप्रमाणे ६ जुलै २०१७ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे बेकायदेशीर इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार झाल्यास बँकेचे तसेच ग्राहकाचे हक्क आणि कर्तव्ये कोणती, यांचा परामर्श घेतला आहे. त्याप्रमाणे ग्राहकाने बेकायदेशीर इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार केला, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर आहे. थोडक्यात, अशा प्रकरणासाठी एकच आणि स्पष्ट नियमावली करणे  गरजेचे आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वरील प्रकरणामध्ये समजा जॉइंट अकाउंट असते, तर प्रश्न आला नसता. येथे विधिज्ञांची मतमतांतरे आहेत. काहींच्या मते, बँक नियमाप्रमाणे वागली आहे, तर काहींच्या मते बँकेने पैसे परत करायला पाहिजे होते. कारण, प्रत्यक्षात बँकेने पैसे कोणालाच दिले नव्हते किंवा ‘सायबर फ्रॉड’ देखील झाला नव्हता. पैसे दिले नाही, हे सीसीटीव्हीमध्ये पण दिसत होते. काहींच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे पत्नीने तक्रार केली असती, की पतीने माझ्या संमतीविरुद्ध कार्ड वापरून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला, तर बेकायदेशीर इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार झाला म्हणून बँकेने कदाचित पैसे  दिले असते.

जास्त काळजी घेणे महत्त्वाचे
सध्याच्या ऑनलाइन गैरप्रकारांच्या जमान्यात जास्त काळजी घेणे, हे आपल्या हातात आहे. सोयी तितक्या गैरसोयी, हे आपल्याला दिसून येईल. या प्रकरणामुळे एक कंगोरा समोर आला. एकमेकांच्या खात्याची माहिती, खात्याचे किंवा फोनचे पासवर्ड आदी जोडीदाराला माहीत असावेत की नाही, याबद्दल असलेली अगदी टोकाची मते वकिली व्यवसायात आम्हाला दिसून येतात. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये किंवा जोडीदार मृत झाल्यावर असे प्रश्न ठळकपणे समोर येतात.