डेट फंडावर बोलू काही....

‘नियमित उत्पन्न मिळवणे, संपत्ती राखणे आणि पोर्टफोलिओला स्थिरता देणे’ ही डेट फंड योजनांची तीन उद्दिष्टे आहेत. या योजना सरकारी रोखे (जी-सेक), कॉर्पोरेट बाँड्स, बँक सीडी अशा निश्चित व्याज आणि मुदत असलेल्या साधनांमधे गुंतवणूक करतात. म्हणजेच कंपन्या/बँकांना कर्जरुपाने पैसे देतात. डेट मार्केटमध्ये रोख्यांचे दैनंदिन व्यवहार होतात आणि त्यांच्या बाजार मूल्यानुसार डेट फंड योजनांच्या युनिट्सची एनएव्ही ठरत असल्याने डेट योजनांवरती मुद्दल किंवा परतावा यांची हमी नसते. 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डेट फंडावर दोन प्रकारच्या जोखमीच्या बाबी असतात. 1) क्रेडिट रिस्क - मुद्दल व त्यावरील व्याज न मिळण्याची शक्यता. 
2) इंटरेस्ट रेट रिस्क - बाजारातील व्याजदरांमधील चढ-उतारांमुळे रोख्यांचे बाजारभाव बदलतात, ती जोखीम. बाजारातील व्याजदर वाढले तर रोख्यांच्या बाजारमूल्यात घट होते आणि कमी झाले तर वाढ होते.  रोख्यांची मुदत जेवढी जास्त, तेवढी वाढ किंवा घट होण्याचे प्रमाणही वाढते.

डेट फंड योजनेची निवड करताना किती काळासाठी ती करायची हे महत्त्वाचे असते. 

डेट योजनेची निवड करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

1. गुंतवणुकीच्या अपेक्षित कालावधीनुसार डेट योजनेचा प्रकार (शॉर्ट/मिडियम/लॉंग) निवडावा.

2. म्युच्युअल फंड कंपनीच्या सर्व डेट योजनांची चांगली कामगिरी असलेल्या आणि गुंतवणूक प्रक्रिया जोखीम संरक्षण करणारी आहे, याची खात्री करून घ्यावी.

3. डेट योजनेतील  'अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट' (एयुएम) जास्त असेल तर विविधता वाढून जोखीम कमी असल्याने जास्त 'एयुएम'वाल्या योजनांना प्राधान्य द्यावे.

4. योजनेचे वायटीएम (यिल्ड टु मॅच्युरिटी), सरासरी कालावधी (अ‍ॅव्हरेज मॅच्युरिटी) आणि मॉडिफाईड ड्युरेशन किती आहे, हे समजून त्यानुसार निवड करा. 

5. मागील काळातील परतावे बघून निवड करू नये. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे मिळालेल्या 'कॅपिटल गेन'मुळे मिळालेला परतावा पुढेही मिळेल असे नाही. 

6. पुढील काळातही व्याजदर कमी होतील अशी जरी शक्यता असली तरीही आर्थिक संकटावर आणि मंदीवर मात करण्यासाठी किती महसुली तूट येऊ शकेल आणि त्यासाठी सरकारतर्फे किती कर्ज उभारणी केली जाईल, हे पण अनिश्चित आहे. तसेच अनेक कंपन्यासुद्धा पुढील काळात आर्थिक संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कमी मुदतीच्या आणि उत्तम रेटिंग असलेल्या रोख्यांचा समावेश असलेल्या योजनांना प्राधान्य द्यावे.

मार्च महिन्यात परकी वित्तीय संस्थांनी (एफआयआय) प्रचंड विक्री केल्याने रोख्यांचे बाजारभाव कमी झाले होते. त्यामुळे अल्पमुदतीच्या डेट योजनांनाही तोटा सहन करावा लागला होता, जे सहसा होत नाही. रिझर्व्ह बँकेने नंतर कमी केलेला व्याजदर आणि तरलतावाढीचे उपाय यामुळे आता स्थिरता आली आहे. प्राप्तिकर सवलतीचा फायदा घेऊन मुदत ठेवींपेक्षा अधिक जोखीम-सापेक्ष परतावा देऊ शकणार्‍या योग्य डेट योजनेचा विचार करायला हरकत नाही.

लेखक अर्थ विषयाचे अभ्यासक आहेत.