उद्योगांसाठी वाढावी प्रयत्नांची गती

अरविंद परांजपे
सोमवार, 5 नोव्हेंबर 2018

१९९१ पासून देशातील आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया विशेषत्त्वाने सुरू झाली. अलीकडे या सुधारणांना गती आली आहे. गेल्या ४ वर्षांत जागतिक पातळीवरील (मूडीज सारख्या संस्थांनी) मानांकनात होत असलेल्या सुधारणांमुळे ही दिशा योग्य असल्याचे दिसून येते आहे. जागतिक बॅंकेतर्फे दर वर्षी जाहीर होणाऱ्या ‘इझ ऑफ डुइंग बिझ्नेस’ म्हणजेच उद्योगस्नेही देशांच्या २०१८ -१९ च्या क्रमवारीत भारताने २०१४ मध्ये असलेल्या (१९० देशांमध्ये)१४२ क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर अशी लक्षणीय झेप घेतली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या या वार्षिक अहवालात सतत दुसऱ्या वर्षी भारताने सर्वात जास्त सुधारणा करणारा देश हा मान मिळवला. 

१९९१ पासून देशातील आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया विशेषत्त्वाने सुरू झाली. अलीकडे या सुधारणांना गती आली आहे. गेल्या ४ वर्षांत जागतिक पातळीवरील (मूडीज सारख्या संस्थांनी) मानांकनात होत असलेल्या सुधारणांमुळे ही दिशा योग्य असल्याचे दिसून येते आहे. जागतिक बॅंकेतर्फे दर वर्षी जाहीर होणाऱ्या ‘इझ ऑफ डुइंग बिझ्नेस’ म्हणजेच उद्योगस्नेही देशांच्या २०१८ -१९ च्या क्रमवारीत भारताने २०१४ मध्ये असलेल्या (१९० देशांमध्ये)१४२ क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर अशी लक्षणीय झेप घेतली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या या वार्षिक अहवालात सतत दुसऱ्या वर्षी भारताने सर्वात जास्त सुधारणा करणारा देश हा मान मिळवला. 

जागतिक बॅंकेने अहवालात म्हटले, आहे की खासगी क्षेत्रातील लघू आणि मध्यम उद्योगांचा विकास झाल्याशिवाय देशाची योग्य प्रगती होऊ शकत नाही. कारण जेव्हा स्थानिक उद्योगांची वाढ होते तेव्हाच रोजगारनिर्मिती होते, ज्यातून उत्पन्न मिळ्ते आणि त्यातून अर्थव्यवस्था गतिमान होते. २०१९ च्या अहवालात जागतिक बॅंकेने जगातील सर्वात वेगाने सुधारणा करणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक असल्याने देशातील लालफितीचा कारभार कमी होऊन उद्योगांना आणि नागरिकांच्या हिताची धोरणे राबवणारी वाटचाल चालू आहे, असे म्हणता येईल.

उद्योगस्नेही देशांची क्रमवारी लावताना जागतिक बॅंकेने जे निकष लावले त्यात, उद्योग सुरू करणे (सहजतेने कंपनी स्थापन करणे, कामगारविषयक कायद्यांचा जाच नसणे), त्याकरता जागा मिळवणे, (विनाविलंब बांधकाम परवाने मिळणे, त्वरित वीज जोड मिळणे, मालमत्तेची नोंदणी विनासायास होणे), त्यासाठी योग्य रीतीने अर्थ पुरवठा होणे (बॅंकेकडून योग्य आणि वेळेवर अर्थसाह्य मिळणे, भागधारकांचे संरक्षण होणे), आणि दैनंदिन व्यवहार सुरळितपणे आणि सुरक्षितपणे करता येणे (सुलभ कर योजना व भरणा, केलेल्या करारांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होणे, सहज रीतीने आंतरराष्ट्रीय व्यापार करता येणे, दिवाळखोरीचे नियम लागू करणे) यांचा समावेश आहे. यातील प्रत्येकाची वस्तुनिष्ठपणे पहाणी करण्यात आली आहे.

ही वाटचाल केवळ २०१४ पासून झालेली नाही, तर त्याकरता आधीच्या सरकारांचेही प्रयत्न आहेतच. परंतु आर्थिक विकासाकरता आवश्‍यक असलेल्या उद्योगस्नेही वातावरणाचे महत्त्व ओळखून त्या दृष्टीने योग्य रीतीने धोरणात्मक बदल त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नांना गेल्या ४ वर्षांत वेग आला असे मात्र म्हणता येईल. वीज निर्मिती आणि वीजपुरवठा याकरता स्थापन केलेली आणि पॉवर ग्रीड द्वारा संचालित नॅशनल  ग्रीड, एक देश -एक करव्यवस्था अशी घोषणा करून अनेक कर कायद्यांच्या जागी आलेला जीएसटी, एक खिडकी योजनेतून सुलभ परवाना पद्धतीने उद्योग स्थापना, निर्यात प्रक्रियेतला वेळ कमी करणे, बुडित कर्जाकरता स्थापन केलेली डीआरटी (डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल) आणि आयबीसी (इन्सॉल्वन्सी आणि बॅंकरप्टसी कोड) यांमुळे भारताचा क्रमांक वर सरकला आहे. जसे एखाद्या शाळेची प्रगती करण्यासाठी शाळेतील सर्व वर्गांची सुधारणा होणे अपेक्षित असते; तसेच राज्य पातळीवरची धोरणे आणि ती राबवणारी नोकरशाही ही जर उद्योगस्नेही झाली तरच देशाची प्रगती होऊ शकते. त्याकरता जागतिक बॅंक आणि केंद्र सरकारने राज्यांमध्येसुद्धा निकोप स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून २०१६ पासून, २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांच्या उद्योगस्नेही कारभाराची क्रमवारी लावायला सुरवात केली आहे. यात पहिल्या ३ क्रमांकांत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि हरियाणा यांचा समावेश आहे. खेदाची बाब ही, की महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिल्या दहातसुद्धा न लागता तो १३ वा लागला आहे. नवीन प्रकल्पांकरता, परकी थेट गुंतवणुकीकरता राज्यांच्या मानांकनाला महत्त्व आले आहे. केवळ दिल्लीत धोरणे ठरवून पुरेसे नसते, तर त्याची अंमलबजावणी गल्लीपर्यंत होणे हे राज्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. तसेच राज्यांच्या अखत्यारीतले जे विषय असतात त्याची योग्य धोरणे ठरवून त्याची मुदतीत आणि नागरिकांना सुखदायी होईल, अशी अंमलबजावणी करणे हे जरुरीचे आहे. तिजोरीला किती भार पेलेल याचा विचार न करता निवडणूक जिंकण्याकरता भरमसाठ आश्‍वासने देऊन सवलतींची खिरापत वाटण्याची राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढच दिसते. विशिष्ट गटाकरता केलेल्या मागण्यांमुळे त्या गटाला जरी तात्पुरता फायदा मिळाला तरी शेवटी सर्व जनतेचे त्यामुळे नुकसान होते का, याचा नागरिकांनीही विचार करायला हवा. ‘आधी पळून गेलेल्या उद्योगपतींकडून वसुली करा; मग आमच्याकडून कर्जवसुली करा किंवा आधी भ्रष्टाचार थांबवा मग आम्ही कर भरू’ही धारणा  देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करते.

देशाचे जागतिक क्रमवारीतील स्थान सुधारले असले तरीसुद्धा अनेक क्षेत्रात अजून बरीच सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. उद्योग सुरू करणे, ‘जीएसटी’तील दोष दूर करणे, मालमत्ता नोंदणी, करारांची अंमलबजावणी यात आपण खूपच मागे आहोत. सुधारणा घडवणे हे सोपे जरी नसले तरी जागतिक क्रमवारीतील या लक्षणीय प्रगतीमुळे देशातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि पुढील सुधारणा अधिक वेगाने होतील असे जरूर वाटते.

Web Title: arvind paranjpe article