निवडणूक वर्षातील गुंतवणूक संकल्प

"गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 मध्ये आमच्या लार्ज कॅप इक्विटी फंडावर बॅंक एफडीपेक्षाही कमी परतावा मिळाला.''
"मागच्या वर्षात आम्हाला जत्रेतल्या पाळण्यात बसल्यासारखे वाटले, इतके हेलकावे आम्ही सहन केले.''
"यंदा म्हणजे 2019 मध्ये तरी काही फरक पडणार आहे का? मीतर माझे "एसआयपी' बंद करायच्या विचारात आहे...''
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून सध्या अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत आणि त्याचे आश्‍चर्यही वाटत नाही. कारण 2017 या वर्षाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी शेअर बाजाराकडून निराशाजनक परतावा मिळाला. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप योजनांमधील गुंतवणुकीचे मूल्य तर 20 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आणि अनेक गुंतवणूकदार हवालदिल झाले; पण अल्पकालीन तोटा होणारच, असे समजूनच आपले "एसआयपी' चालू ठेवले पाहिजे.

प्रमुख निर्देशांकांचे 2017 आणि 2018 मधील परतावे पुढीलप्रमाणे आहेत, ज्यामध्ये प्रचंड तफावत दिसत आहे.

ज्यांनी आर्थिक नियोजनानुसार आपले "ऍसेट ऍलोकेशन' करून दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून इक्विटी योजनेत रक्कम गुंतविली असेल, त्यांना हे माहित असते, की शेअर बाजार कधीच एका दिशेने वाटचाल करीत नाही. त्यामुळे इक्विटी योजनेत अशी घट गृहित धरावीच लागते. या पार्श्‍वभूमीवर आणि जवळ आलेल्या देशातील सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेऊन आता आपण काय करावे, असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात आहे. यासाठी गुंतवणूकदाराच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार त्यांनी कसे धोरण ठेवावे, याविषयी पुढे लिहिले आहे.
यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांबाबत पुढील तीन शक्‍यता वर्तविल्या जात आहेत.
1) सध्याच्या एनडीए सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळणे ः जर असे झाले तर त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत घेतलेल्या अनेक चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांचा (उदा. जीएसटी, बुडित कर्जे कायदा, आर्थिक शिस्त आदी) पाठपुरावा त्यांना विनाअडथळा करता येईल. शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून अधिक वर जायला ही सर्वांत चांगली बाब राहील.
2) विरोधी पक्षांचे स्थिर सरकार येणे ः असे झाले तरीसुद्धा शेअर बाजार त्याला पसंती देऊ शकेल. कारण "जीएसटी'सारखी धोरणे व्यवस्थित राबवायला आणि त्यात सुधारणा करायला याचा फायदा होईल.
3) त्रिशंकू स्थिती निर्माण होणे ः कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने भिन्न विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन "खिचडी सरकार' बनणे, हे शेअर बाजाराच्या दृष्टीने सर्वांत प्रतिकूल ठरेल. कारण अशा नेत्यांचे लक्ष देशाच्या प्रश्‍नांपेक्षा त्यांची खुर्ची सांभाळण्याकडे जास्त राहील. अस्थिरता ही शेअर बाजारासाठी धोक्‍याचा इशारा असते.

गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
1) सावध गुंतवणूकदारांसाठी ः ज्यांना इक्विटीची जोखीम घ्यायची नाही, त्यांनी "ऍसेट ऍलोकेशन' करणारे बॅलन्स्ड ऍडव्हांटेज, इक्विटी सेव्हिंग्ज किंवा डायनॅमिक ऍसेट ऍलोकेशन करणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी. यात बाजाराच्या मूल्यांनुसार या योजनेतील इक्विटी, आर्बिट्राज आणि डेट प्रकारचे प्रमाण फंड व्यवस्थापक नियमितपणे बदलत राहतात. यायोगे या योजनांवर बॅंक ठेवींपेक्षा जास्त दराने स्थिर परतावा मिळू शकतो. आयसीआयसीआय बॅलन्स्ड ऍडव्हांटेज, एसबीआय डायनॅमिक इक्विटी यांचा विचार करायला हरकत नाही. यात एकरकमी पैसे गुंतविता येतील.
2) मध्यम जोखीम घेऊ शकणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ः हायब्रीड इक्विटी प्रकारात किंवा लार्ज कॅप योजनांमध्ये सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅनद्वारे (एसटीपी) गुंतवणूक करता येईल. यासाठी प्रिन्सिपल, एचडीएफसी यांचे हायब्रीड, टाटा रिटायरमेंट अशा योजनांचा विचार करता येईल.
3) आक्रमक गुंतवणूकदारांसाठी ः ज्यांना मूल्यातील तात्पुरती घट चालते, त्यांना मल्टी कॅप, मिड आणि स्मॉल कॅप योजनांचा विचार करता येईल. 2018 मधील शेअरच्या भावातील घट मिड आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये सर्वांत जास्त होती. एसबीआय स्मॉल कॅप, ऍक्‍सिस मिड कॅप अशा योजनांचा विचार करता येईल.
ज्यांना अजून "ईएलएसएस' प्रकारच्या योजनांमध्ये "80-सी'खालील करबचत करण्यासाठी गुंतवणूक करायची आहे, त्यांना अशी रक्कम यापुढील आठ आठवड्यांत "एसटीपी'ने गुंतवून आपली जोखीम कमी करता येईल.

यंदाचे वर्ष कसे असेल?
2018 च्या तुलनेत 2019 हे वर्ष अधिक चांगले असेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. त्यातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) डिसेंबर 2018 मधील किरकोळ महागाई वाढीचा दर 2.2 टक्के आहे, जो मागील 18 महिन्यांतील नीचांकी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून नुकताच व्याजदर कमी केला गेला. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे वाटते.
2) कच्च्या तेलाचे दर आटोक्‍यात आहेत आणि ऑक्‍टोबर 2018 च्या 86 डॉलर प्रतिबॅरलच्या तुलनेत सध्याचे 60 डॉलर प्रतिबॅरल असे दर हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अतिशय अनुकूल आहेत; तसेच डॉलर-रुपया विनिमय दरसुद्धा 74 रुपयांवरून 71 रुपयांच्या घरात आला, हीपण चांगली घटना आहे.
3) कंपन्यांचे नफे वाढून "ईपीएस' वाढेल आणि त्यामुळे सध्याचे 23 पीई रेशो अशा सरासरीच्या आसपास दिसणारे शेअर बाजाराचे मूल्यांकन हे मार्च 2020 अखेरपर्यंत खाली म्हणजे सध्या खरेदी करायला योग्य असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल.
4) "आयबीसी' कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे बुडीत कर्जांची वसुली होईल आणि बॅंकांचा पतपुरवठाही वाढेल.
5) "जीएसटी', "रेरा' यांसारख्या सुधारणांची फळे मिळू लागतील.
असे असले तरी गुंतवणूकदारांचे स्वतःचे "ऍसेट ऍलोकेशन' करणे जरुरीचे आहे. म्युच्युअल फंड मॅनेजर "कॅश कॉल' घेत नाहीत; तसेच योजनेत आलेला पैसा हा संबंधित योजनेच्या उद्दिष्टांनुसार चांगल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतविणे, हे त्यांचे कामच असते. म्हणून इक्विटी योजनेत किती आणि कधी गुंतवणूक करायची, याचा निर्णय गुंतवणूकदारांनीच घ्यायचा असतो, नंतर फंड मॅनेजरना दोष देऊन काहीही उपयोग होत नाही.