उडी मारण्यापूर्वीच विचार करा! 

अरविंद परांजपे 
Monday, 12 October 2020

म्युच्युअल फंडांच्या कार्यपद्धतीत अधिकधिक पारदर्शकता आल्याने देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्यादृष्टीने म्युच्युअल फंडांची विश्वासार्हता वाढली आहे.

‘सुशिक्षित गुंतवणूकदार तो सुरक्षित गुंतवणूकदार’ या ‘सेबी’च्या भूमिकेनुसार म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी १९९६ मध्ये प्रथम विस्तृत नियमावली प्रसिद्ध केल्यापासून ‘सेबी’ त्यात वेळोवेळी बदल करत असते. यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या कार्यपद्धतीत अधिकधिक पारदर्शकता आल्याने देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्यादृष्टीने म्युच्युअल फंडांची विश्वासार्हता वाढली आहे. ‘सेबी’ने २०१५ मध्ये योजनेच्या माहितीपत्रकात ‘रिस्कोमीटर’ म्हणजे जोखीम दर्शवणारे चित्र छापणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार प्रत्येक म्युच्युअल फंड योजनेच्या इक्विटी, डेट या प्रकारानुसार असलेल्या जोखमीची पातळी दाखवली जात असे. त्याची उपयुक्तता अजून वाढविण्याच्यादृष्टीने गेल्याच आठवड्यात यात बदल करून प्रत्येक योजनेतील जोखीम दर्शविणारा नव्या नमुन्यातील ‘रिस्कोमीटर’ छापणे एक जानेवारी २०२१ पासून अनिवार्य केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सेबी’ची भूमिका 
गुंतवणुकीत किती जोखीम आहे याची माहिती गुंतवणूकदाराला मिळाली पाहिजे, याला ‘सेबी’ने कायम प्राधान्य दिले आहे. औषधाच्या बाटलीमध्ये जो पदार्थ असेल, त्याच्या अचूक वर्णनासह त्यातील जोखमीच्या बाबीही त्यावरील लेबलवर छापलेल्या असतील तर ग्राहकाला पदार्थाची उपयुक्तता आणि संभाव्य जोखीम याचा अंदाज येऊ शकतो. शेअर किंवा रोखे खरेदी करणे हे मुदत ठेवींइतके सोपे नसल्याने म्युच्युअल फंडासारखे साधन सर्वसामान्यांना उपयोगी पडणारे आहेच. परंतु, त्यातील योजनांचा अभ्यास केल्याशिवाय योग्य गुंतवणूक होऊ शकत नाही, हे पण समजले पाहिजे. त्यासाठी ‘सेबी’ने २०१५ मध्ये योजनेच्या माहितीपत्रकात ‘रिस्कोमीटर’ म्हणजे जोखीम दर्शवणारे चित्र छापणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार प्रत्येक म्युच्युअल फंड योजनेच्या इक्विटी, डेट या प्रकारानुसार असलेल्या जोखमीची पातळी दाखवली जात असे. त्याची उपयुक्तता अजून वाढविण्याच्यादृष्टीने गेल्याच आठवड्यात यात बदल करून प्रत्येक योजनेतील जोखीम दर्शविणारा नव्या नमुन्यातील ‘रिस्कोमीटर’ छापणे एक जानेवारी २०२१ पासून अनिवार्य केले आहे. जोखमीचे मोजमाप करण्याची सूत्रेही निश्चित केली आहेत. 

यातील जोखीम मूल्य कसे काढायचे, याची सूत्रे आणि त्याचे स्पष्टीकरण ‘सेबी’ने अ‍ॅसेट प्रकारानुसार आणि त्यातील घटकांनुसार अतिशय तपशीलवार दिले आहे. उदा. डेट योजनांसाठी प्रत्येक रोख्याचे व्याजदर, तरलता (लिक्विडीटी) आणि पत (क्रेडिट) यांची जोखीम काढून त्यांची योजनेच्या (‘एयुएम’चा विचार करून) पातळीवर किती जोखीम येते, त्यावरून ती वरील (कमी ती अतिशय जास्त) वर्गवारीत नोंद करायची आहे. इक्विटी योजनेसाठी प्रत्येक कंपनीची अ) मार्केट कॅप, ब) किंमतीमधील चंचलता (व्होलॅटीलिटी), क) इम्पॅक्ट कॉस्ट या निकषांचा एकत्रित विचार करून जोखीम पातळी निश्चित करायची आहे. अशाच प्रकारचे जोखीम मूल्य सोने, रोख रक्कम, डेरिव्हेटिव्ह्ज यांच्या बाबतीत कसे काढायचे, ते पण ठरविलेले आहे. योजनेच्या जोखीम पातळीचा दरमहा आढावा घ्यायचा असून, महिना संपल्यापासून दहा दिवसांत ती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करायची आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गुंतवणूकदाराची जबाबदारी 
खरे सांगायचे तर ‘सेबी’ने पूर्वीपासूनच जारी केलेल्या अनेक पत्रकांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी माहितीचा तुटवडा आहे, असे वाटत नाही. योजनेत जोखीम किती आहे, असे ढोबळ वर्गीकरण करून कितपत उपयोग होईल, हे सांग़ता येणार नाही. कारण अनेकदा जोखीम जास्त किंवा कमी म्हणजे काय, याचा अर्थ समजत नाही. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा कसा उपयोग करायचा, हे गुंतवणूकदारांनी समजून घेतले पाहिजे. फक्त अधिकाधिक माहिती घेण्यापेक्षा शहाणपणाची खरी जास्त गरज आहे. त्यासाठी त्याने पुरेसा विचार करून ‘अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन’ करून आणि आर्थिक उद्दिष्टे निश्चिते करून नियमितपणे आणि शिस्तीने दीर्घकाळ गुंतवणूक चालू ठेवणे आवश्यक आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(लेखक म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील जाणकार सल्लागार आहेत.) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: arvind paranjpe writes articl about mutual funds & general investors