'एनबीएफसी'ला बूस्टर डोस 

अगदी सर्वसामान्यांना सुद्धा कर्ज पुरवठा करणाऱ्या या संस्था रोखे बाजारातील (डेट मार्केट) काही घटनांमुळे अडचणीत आल्या आहेत. आयएलएफइस, डीएचएफएल आणि अलिकडील फ्रँकलिन टेम्प्लटनसारख्या घटनांमुळे गुंतवणूकदार 'ट्रिपल ए' मानांकित कंपन्यांच्या डेट पेपर्स (एनसीडी,कमर्शियल पेपर) मध्ये गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार घाबरू लागले आहेत. यामुळे 'एनबीएफसी'ना बँकांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घ्यावे लागत होते. बँकांनी देखील कर्ज बुडीत खात्यात (एनपीए)जाण्याच्या भीतीने त्यांना कर्ज नं देता ते पैसे रिझर्व बँकेकडे ठेवणे पसंत केले होते .हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी व समाजातील सर्व घटकांना सुरळीतरित्या वित्तपुरवठा व्हावा म्हणून महत्वाच्या घोषणा केल्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

. एनबीएफसी , हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या व मायक्रो फायनान्स इंस्टीट्युशन्ससाठी ३० हजार कोटी रुपयांची 'स्पेशल लिक्विडीटी स्कीम' या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांच्या ' इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड' डेट पेपर्समध्ये (ट्रिपल ए नसेल तरी चालेल) गुंतवणूक केली तर केंद्र सरकार स्वतः अशा गुंतवणूकदारांना १०० टक्के हमी देणार आहे. यामुळे संस्थांना भांडवली बाजारातून पैसे उभे करणे सोपे होणार आहे. 

२) बऱ्याचशा 'एनबीएफसी' कंपन्या लहान कर्जदारांना व लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना वित्त पुरवठा करीत असतात. त्यापैकी काही कर्जे अडचणीत येण्याची शक्यता असते. हे गृहीत धरून सरकारने दुसरी ४५ हजार कोटी रुपयांची 'पार्शल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदारांनी 'एए' रेटिंगपेक्षा कमी रेटिंग असलेल्या अथवा अमानांकित डेट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली व त्यामुळे त्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यापैकी पहिल्या २० टक्के नुकसानीची भरपाई करून देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली आहे. 

लहान कर्जदारांना तसेच 'एनबीएफसी'ना तात्पुरता दिलासा मिळून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.