पर्पेच्युअल बाँड आता फक्त संस्थांसाठी! 

अतुल सुळे
Monday, 12 October 2020

रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा याला मान्यता दिली. काही बाँडधारकांनी या विरोधात उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली, परंतु अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे घोषित केले.

येस बँकेच्या पर्पेच्युअल बाँडधारकांसाठी मार्च २०२० हा महिना फारच धक्कादायक ठरला होता. थकीत आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येमुळे ही बँक अडचणीत आली असतानाच, ५ मार्च २०२० पासून रिझर्व्ह बँकेने ही बँक ‘मोरॅटोरियम’खाली आणली व स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली इतर काही वित्तीय संस्था ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ची योजना आखणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर थोड्याच दिवसांत या बँकेने डिसेंबर २०१६ व ऑक्टोबर २०१७ मध्ये जारी केलेले ३००० कोटी व ५४१५ कोटी रुपयांचे पर्पेच्युअल बाँड पूर्णपणे ‘राईट डाऊन’ म्हणजेच त्यांचे मूल्य शून्य करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बाँडधारकांना झटका बसला. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा याला मान्यता दिली. काही बाँडधारकांनी या विरोधात उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली, परंतु अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे बाँडधारकांवर आभाळच कोसळले. काही म्युच्युअल फंडांबरोबरच काही छोट्या गुंतवणूकदारांनीसुद्धा या बाँडमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती, ज्याचे मूल्य आता शून्य झाले आहे. या बाँडमध्ये कमीत कमी दहा लाख रुपये गुंतवावे लागत होते. आता या किमान मर्यादेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 

छोट्या-मोठ्या गुंतवणूकदारांचे अल्पावधीत झालेले प्रचंड नुकसान विचारात घेऊन ‘सेबी’ने आजपासून म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२० पासून या बाबत काही नवे नियम लागू केले आहेत, ते असे - 
१. हे बाँड फक्त इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर विकता येतील. 
२. फक्त संस्थात्मक गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करू शकतील.
३. कमीतकमी एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक किंवा व्यवहार करावा लागेल. 
४. हे बाँड जारी करताना बँकांनी सर्व अटी, तरतुदी, धोके नीट स्पष्ट करावेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

येस बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्पेच्युअल बाँड जास्त व्याज देणाऱ्या ‘सुपर एफडी’ किंवा ‘एनसीडी’सारखे असल्याचे सांगून मोठ्या प्रमाणावर ‘मिस-सेलिंग’ केले. काही बँकांनी तर या बाँडवर ९ ते ११ टक्के व्याज देऊ केले. हे बाँड बँका जारी करीत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित समजून गुंतवणूक केली होती, परंतु त्यातील बारकावे समजून घेतले नव्हते. बँकांनी ज्या सहा महत्त्वाच्या तरतुदी गुंतवणूकदारांना स्पष्ट केल्या नव्हत्या, त्या अशा - 

१. या बाँडला ‘ॲडिशनल टिअर-वन’ (एटी १) असे म्हणतात. हे बँकेच्या कायमस्वरूपी भांडवलाचा भाग असतात. 

२. या बाँडला मुदत (मॅच्युरिटी डेट) नसते व ते अनसिक्युअर्ड असतात. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

३. बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली, तर बँक व्याज देणे बंद करू शकते. एखाद्या वर्षी न दिलेले व्याज नंतर देण्यात येत नाही. 

४. बँकेची आर्थिक स्थिती येस बँकेसारखी फारच खालावल्यास या बाँडचे मूल्य शून्य होऊ शकते.५. काही बाँडला ५/१० वर्षानंतर ‘कॉल ऑप्शन’ असतो. परंतु तो ‘कॉल’ करणे म्हणजेच तुमचे पैसे परत करणे अथवा न करणे बँकेच्या हातात असते. ६. बँक स्वतःला वाटेल तेव्हा ते पैसे तुम्हाला परत करू शकते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बाँड खरेदी करताना तुम्ही या अटी, तरतुदी मान्य करीत असल्याने नंतर तुम्हाला इतर काही कायदेशीर पर्याय उरत नाही. काही गुंतवणूकदारांनी अधिक परतावा मिळावा म्हणून अशा प्रकारचे बाँड दुय्यम बाजारातून खरेदी केले आहेत. परंतु, तुम्ही ते विकायला जाता, तेव्हा खरेदीदार मिळेलच, याची खात्री नसते. 

आजपासून लागू होणाऱ्या ‘सेबी’च्या नव्या नियमांमुळे छोटे गुंतवणूकदार या एकतर्फी व धोकादायक बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकणार नसले तरी ज्या येस बँक बाँडधारकांचे प्रचंड आणि कायमस्वरूपी आर्थिक नुकसान झाले, त्याला नक्की जबाबदार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: atul sule writes article about Perpetual bonds