दिवाळखोर कंपन्यांना दिलासा

मुंबई - दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांना परकी कर्ज घेऊन कर्जफेड करण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दिवाळखोरीतील कंपन्यांसाठी निधी उभारणीसाठी परकी कर्जाची नियमावली शिथिल केली जाणार असून, या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात येतील, असे म्हटले आहे.

देशभरातील हजारो कंपन्या दिवाळखोरी आणि नादारीच्या उंबरठ्यावर आहेत. यामुळे बॅंकांच्या बुडीत कर्जांत भरमसाट वाढ झाली आहे. ‘व्यवसाय सुलभते’च्यादृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेने परकी कर्ज घेण्यासंदर्भातील नियमावली शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळखोरीतील कंपन्यांना परकी कर्जांमधून (ईसीबी) निधी उभारून तो कर्जफेडीसाठी वापरता येणार आहे. कर्जफेडीसाठी निधी उभारण्याच्या कारणास्तव परदेशी पळ काढणाऱ्यांना रोखण्याच्यादृष्टीने परकी कर्ज नियमावलीतील निर्बंध शिथिल केले, असे गव्हर्नर शक्‍तिकांता दास यांनी सांगितले.

सध्या डॉलर किंवा रुपयांमध्ये परकी कर्जे घेतली, तरी कंपन्यांना हा निधी रुपयांत घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी वापरता येत नाही. मात्र, बॅंकेने परकी कर्ज नियमावलीतील निर्बंध शिथिल करून दिवाळखोर कंपन्यांना कर्जफेडीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. ‘दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयका’त अर्ज सादर करणाऱ्यांना परदेशांतून कर्ज उभारणीचा पर्याय आकर्षक ठरेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. 

तीन हजार कंपन्या दिवाळखोरीत
देशात मे २०१६ मध्ये दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयक लागू झाल्यापासून तब्बल तीन हजार कंपन्यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे दिवाळखोरीचा अर्ज केला आहे. दिवाळखोरीची याचिका १८० ते २७० दिवसांत निकाली काढण्याचा नियम आहे. मात्र, यातील जेमतेम ५८० कंपन्यांचे दावे निकाली काढण्यात आले. येत्या काही महिन्यांमध्ये दिवाळखोर कंपन्यांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

तपास यंत्रणा कारवाई करतील
आयसीआयसीआय बॅंक- व्हिडिओकॉन कर्जप्रकरणी प्रथमच रिझर्व्ह बॅंकेने मत व्यक्त केले. चौकशी अहवालानुसार गेल्याच आठवड्यात आयसीआयसीआय बॅंकेने चंदा कोचर यांना बडतर्फ केले होते. त्यावर भाष्य करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, की तपास यंत्रणा योग्य ती कारवाई करतील. नियमांचे उल्लंघन करण्यासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये नियामकाची मर्यादित भूमिका असते.