शेअर बाजार : मंदीतही 'अशी' साधा संधी 

सरकारने अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी पावले उचलली असली तरी, जागतिक स्थितीनेही साथ दिली पाहिजे. मॉन्सूनचा बाजारपेठेवर चांगला परिणाम दिसला पाहिजे, तर शेअर बाजारासह अर्थचक्राची चाके गतीने फिरतील. मात्र, शेअर्सचे घटलेले दर लक्षात घेऊन गुंतवणुकीच्या संधी शोधल्या तर कालबद्धपणे चांगले परतावे मिळू शकतात. मंदीतही संधी साधता येऊ शकते.

देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी पुन्हा विराजमान झाल्यापासून आजतागायत सर्व माध्यमांतून मंदीची चर्चा आहे. त्यात परदेशी पाहुण्यांची सततची शेअरविक्री बाजाराला खाली नेत आहे. घरात अचानकपणे मालकाला सापडलेला उंदीर जसा सैरावैरा धावतो, तशी गुंतवणूकदाराची अवस्था आहे. कुठे धावावे तेच कळत नाही. बाजारात मार, रिअल इस्टेट मंदावलेली, म्युच्युअल फंडात टप्प्याने किंवा कशीही गुंतवणूक करा, परतावा नगण्य! सोन्याचा नाद सोडावा तर ते अचानक वाढलेले, अन्‌ पुन्हा एफडी करावी तर व्याजदर उतरलेले.

या आधी ‘सकाळ’मधील लेखात मी म्हटले होते की, जरी मोदी पंतप्रधान झाले तरी ‘आयएलएफएस’चे भूत जर उतरले नाही तर तेजी टिकणार नाही. आयएलएफएस आणि त्यातून निर्माण झालेला फायनान्स कंपन्यांचा रोखीचा गुंता देशाला ‘स्लोडाऊन’कडे (मंदीकडे) घेऊन गेलाय. वाहनांची आणि मध्यमवर्गीय घरात लागणाऱ्या आणि अल्पमुदतीच्या कर्जावर चटकन मिळणाऱ्या वस्तूंची मागणी घटली. वाहनउद्योगाची घरघर थांबवण्यासाठी सवलतींचा वर्षाव सरकारतर्फे होईल, हीच बाजाराची अपेक्षा! बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्थांना (एनबीएफसी) सुलभ पतपुरवठा आणि ‘जीएसटी’मधील सवलत या दोन घोषणांनी कदाचित बाजाराची धारणा (सेंटिमेंट) बदलली असती; पण लोण्याचा गोळा मिळण्याऐवजी पाठीत सोटा बसावा तसा ‘सुपररिच टॅक्‍स’ आला. शेवटी सगळे बांध कोसळले आणि बाजार घसरला. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, परदेशी संस्थांची विक्री अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे आहे. शेअरचे मूल्यांकन अजूनही वरचेच आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी बरेच दबाव झुगारून लावलेत. (उदा. पारले-जी), घोषणांची खैरात केलेली नाही. जत्रेमध्ये खेळण्याचा हट्ट करणारे मूल जसे शेवटी रडून थकून झोपते, तशी अवस्था बऱ्याच उद्योगांच्या मागण्यांची झाली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे होणारी व्याजदरकपात आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड उपलब्धी वाढवण्याचे उपाय केल्यावर परिस्थिती सुधारेल, असे सरकारला वाटते. प्रत्यक्षात तसे न होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा ताणलेला ताळेबंद. महसुली तूट आटोक्‍यात ठेवण्याचा आग्रह, करसंकलनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. विक्रीच घटल्यास कर कसा गोळा होणार? निर्गुंतवणूक करतानाही जुनाच जुगाड करावा लागेल, तो म्हणजे एका सार्वजनिक कंपनीच्या गळ्यात दुसरी टाकणे आणि सरकारी कर्ज सशक्त सार्वजनिक उद्योगाच्या डोक्‍यावर थापणे. त्यामुळे सरकार नवीन मोठ्या सवलती देण्याची शक्‍यता धूसर आहे. असो.

तरीही रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेला एक लाख ७५ हजार कोटींचा उपहार सरकारच्या बऱ्याच उपयोगी पडू शकतो. बजेटपेक्षा ५५ हजार कोटी अधिक आहेत. त्यातूनच सरकारी बॅंकांचे भागभांडवल वाढवणे, पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे थोडेफार जमू शकते. सरकारवरील टीका जर थोडा वेळ बाजूला ठेवली तर अर्थव्यवस्थेचे रसायन चांगले जमत आहे. कसे ते बघूया-

१. महागाई दर नीचांकी स्तरावर आहे. 
२. व्याजदर कमी आहेत, ते आणखी कमी करायला वाव आहे. 
३. थोडी ओढ असली तरी मॉन्सून सरासरीएवढा आहे. 
४. रुपया घसरल्यामुळे निर्यातदार सरसावलेत.
५. कच्च्या तेलाचे दर आटोक्‍यात आहेत, तसेच राहतील असे दिसते. 
६. सर्व प्रकारचा कच्चा माल व्यापारयुद्धामुळे बराच स्वस्त आहे. 
७. अतिअवाढव्य बाजार मूल्यांकनाच्या मोजक्‍या शेअर्सखेरीज उरलेला ९० टक्के बाजार अत्यंत आकर्षक पातळीवर आहे. 
८. पूर्ण बहुमत असल्यामुळे सरकार सुधारणांचा रेटा वाढवू शकते.

याखेरीज १ ऑक्‍टोबरपासून बॅंकांचे कर्जाचे व्याजदर बाहेरील निर्देशांकाशी जोडले जातील. उदा. रेपो दर किंवा ट्रेझरी बिलांच्या दराबरोबर. कुठला निर्देशांक वापरायचा ते बॅंक स्वतः ठरवू शकेल. गेल्या सहा महिन्यांत जरी १.१% दरकपात झाली असली तरी, लहान व्यवसायापर्यंत त्यातील जेमतेम पाव टक्का पोचली आहे. मात्र, यापुढे दर खाली करावेच लागतील. साहजिकच ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि वाहनांची मागणी वाढू शकते. सारे जग भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ कधी होईल, हे बघत आहे. तेव्हा वरील कारणांमुळे कंपनी कामकाज सावरले तर परदेशी भांडवलाचा ओघ पुन्हा सुरू होईल, यात शंका नाही.

२३ ऑगस्ट रोजी निफ्टीने १०६३७ चा नीचांक नोंदवला होता. पुढील काही दिवसांत जर या भावाखाली बाजार गेला नाही तर बाजाराला तळ सापडला, असे म्हणता येईल.

गुंतवणूकदाराने आपल्या शेअर बाजारातील भांडवलाचे तीन भाग करणे सोयीचे आहे. ज्या कंपन्या वाढीव विक्री आणि वाढीव नफा सतत दाखवताहेत, बाजारातील आपला हिस्सा वाढवीत आहेत, त्या कितीही महाग वाटल्या तरी नजरेसमोर ठेवाव्यात आणि अभ्यासाव्या. त्यांचे शेअर्स प्रत्येक खालच्या भावात घ्यावेत आणि सांभाळावेत. उदा. एचडीएफसी बॅंक, युनिलिव्हर, बाटा, नेसले, डाबर तसेच विमा कंपन्या एसबीआय लाइफ, आयसीआयसीआय जीआय, एचडीएफसी लाईफ, रसायन क्षेत्रातील अतुल, पीआय इंडस्ट्रीजसारख्या!

दुसरा हिस्सा घसघशीत लाभांश देणाऱ्या शेअर्सचा असावा. असे अनेक शेअर सार्वजनिक उद्योगात आहेत. भावाकडे फार लक्ष न देता ५ ते ६% करमुक्त लाभांश मिळवणे हाच उद्देश असावा.

तिसरा हिस्सा, आज गुंतवणूकदारांनी दुर्लक्षिलेले; पण २-३ वर्षे सांभाळले तर चांगला परतावा देऊ शकतील असे. उदा. मारुती, त्या अनुषंगाने मिंडा, लुमक्‍स तसेच औषधे तयार करणाऱ्या ऑरोबिंदो, रेड्डीजसारख्या. या यादीत सतत मागे पडलेला आयटीसीसारख्या शेअरचाही विचार करायला हरकत नाही.

कुठलाही शेअर घेताना आपण तो का आणि किती काळासाठी घेतोय, याचा अंदाज घ्यावा आणि निर्धाराने शेअर्स सांभाळावेत. बाजाराची दिशा बदलून सर्वंकष तेजी सुरू झाली तर आज चढ्या भावात घेतलेले काही शेअर्स विकावे लागतील, त्याचीही तयारी ठेवावी! 

आपल्या धोरणातील लवचिकपणा, संयम, स्वतःच्या निर्णयावरील दृढविश्वास आणि दीर्घकाळ वाट पाहण्याची तयारी हीच बाजारात टिकून राहून भांडवल वाढवण्याची गुरुकिल्ली आहे. 

भूषण महाजन, गुंतवणूक सल्लागार