विमा कंपन्यांचे भांडवलीकरण वा एकत्रीकरण करून देणार बूस्टर डोस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

‘विवाद से विश्‍वास’ 
प्राप्तिकराबाबतचे वाद सोडविण्यासाठी केंद्राने सुरू केलेल्या ‘विवाद से विश्‍वास’ योजनेचा परीघ वाढविण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. ३१ मार्चपर्यंत करविषयक वाद मिटविल्यास संबंधित करदात्यांवर दंड आकारण्यात येणार नाही. याबाबतचे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्‍वास विधेयक २०२० चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेत मंजूर केले जाईल. देशात सध्या चालू असलेल्या प्राप्तिकरविषयक वादांमुळे ९.३२ कोटी रुपयांचा करभरणा होण्यात अडथळे येत आहेत.

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक व ‘विवाद से विश्‍वास’ योजनेला मंजुरी दिली. सरकारी पाठबळ असलेल्या तीन विमा कंपन्यांचे भांडवलीकरण वा एकत्रीकरण करून २,५०० कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती मोदींचे प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशातील तीन विमा कंपन्यांना २५०० कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या तीन कंपन्यांना २५०० कोटींची मदत सरकार करेल. या तिन्ही विमा कंपन्यांमध्ये देशातील एकूण विमा व्यवसायाच्या ३० टक्के वाटा आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांचे भांडवलीकरणही केले जाईल. 

मंत्रिमंडळाने बंदरांच्या प्राधिकरण विधेयकालाही (२०२०) मंजुरी दिली. कीटकनाशकांच्या किमतींबाबतच्या एका विधेयकालाही मंजुरी देण्यात आली. कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२० याच अधिवेशनात मंजूर झाल्यावर उत्पादक कंपन्या मनमानी दराने शेतकऱ्यांना कीटकनाशके विकू शकणार नाहीत. नव्या कायद्याद्वारे १९६८ च्या मूळ कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार कीटकनाशकांचे उत्पादन, आयात-निर्यात, किमतींची निश्‍चिती, साठवणूक, जाहिराती, वाहतूक व वितरणाच्या व्यवस्थापनाबाबतचे नवे नियम असतील. शेतकऱ्यांना बनावट कीटकनाशक विक्रेत्यांपासून वाचवून रास्त दरात कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकार हे विधेयक आणणार आहे. प्रमुख बंदरांच्या व्यवस्थापन प्रणालीचेही विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानुसार देशातील महत्त्वाच्या ११ बंदरांचे प्राधिकरणात रूपांतर होईल. बंदरांवरील कर व अन्य शुल्क घेण्याचे अधिकार त्या त्या प्राधिकरणाकडे राहतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Booster dose to provide capitalization or consolidation of insurance companies