Budget 2019: अर्थसंकल्पातील हे आहेत 10 प्रमुख मुद्दे

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 5 जुलै 2019

अर्थसंकल्प 2019: चालू आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये,

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ होणार आहे. यामध्ये विशेष अतिरिक्त जकात कर आणि रस्ते विकासकरामध्ये वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक रुपयांनी वाढ केली जाणार आहे.  

अर्थसंकल्प 2019: चालू आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये,

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ होणार आहे. यामध्ये विशेष अतिरिक्त जकात कर आणि रस्ते विकासकरामध्ये वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक रुपयांनी वाढ केली जाणार आहे.  

श्रीमंतांना मोदी सरकारचा झटका 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी श्रीमंतांना 'कर' झटका दिला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 3 टक्के सरचार्ज लागू केला आहे. तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना आता 7 टक्के सरचार्ज लागणार आहे. शिवाय वर्षभरात 1 कोटींपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास 2 टक्के टीडीएस कापणार आहे. 

अतिरिक्त प्राप्तिकरसवलत

स्वस्त घरयोजनेअतंर्गत घर घेणाऱ्यांना 1.5 लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकरसवलत
स्वस्त घरयोजनेअंतर्गत (अफोर्डेबल हाऊसिंग) घेतल्या जाणाऱ्या घराच्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली. 

निर्गुंतवणुकीला वेग देणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य वाढवून 1,05,000 कोटी रुपये केले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत त्यात 16 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. मार्चच्या अखेरीस केंद्राने 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 80,000 कोटी रुपये ठेवले होते. मात्र सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ओलांडत 85,000 कोटी रुपये मिळविले आहे. 

इलेक्ट्रीक वाहन

कर्जाने घ्या आणि मिळवा 1.5 लाख रुपयांची करसवलत इलेक्ट्रीक वाहन कर्जाने विकत घेणाऱ्यांना 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जाहीर केली आहे. कर्जावर भरण्यात येणाऱ्या व्याजावर ही करसवलत दिली जाणार आहे. 

*सरकार पुढील 5 वर्षात पायाभूत क्षेत्रात करणार 100 लाख कोटींची गुंतवणूक
केंद्र सरकार आगामी 5 वर्षात पायाभूत क्षेत्रातील सुविधांवर तब्बल 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले. 

1,25,000 किमी रस्त्यांचे होणार आधुनिकीकरण 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 1,25,000 किमी रस्त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.

 रेल्वेला 50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची आवश्यकता
देशातील प्रवाशांना वेगवान आणि चांगली सुविधा देण्यासाठी, विकासाला गती देण्यासाठी रेल्वेला पायाभूत सुविधांवर 2018 ते 2030 या कालावधीत 50 लाख कोटी रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. यासाठी खासगी आणि सरकारी दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणूकीची आवश्यकता असेल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना लोकसभेत केले. त्याचबरोबर उपनगरीय रेल्वे वाहतूक सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता मांडली. स्पेशल पर्पस व्हेहिकलचे (एसपीव्ही) नेटवर्क वाढवण्यासाठीही रेल्वे प्रोत्साहन देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना 70,000 कोटींचा पतपुरवठा, एनपीएमध्ये झाली 1 ट्रिलियन रुपयांची घट
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना केंद्र सरकार 70,000 कोटी रुपयांचा भांडवली पुरवठा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तर व्यावसायिक बॅंकांच्या थकीत कर्जांमध्ये (एनपीए) 1 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्याचबरोबर इनसोल्व्हन्सी अॅंड बॅंकरप्सी कोड (आयबीसी) अंतर्गत तब्बल 4 लाख कोटी रुपयांचे पुनर्गठन (रिकव्हरी) झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित असणाऱ्या बिगर बॅंकिंग संस्थांना (एनबीएफसी) बॅंकांकडून पतपुरवठा सुरूच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

स्टार्ट अपला विशेष प्रोत्साहन
स्टार्ट अपसाठी सरकारने एक विशेष चॅनेल सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना नवीन स्टार्ट अप सुरु करायचे आहे अशा लोकांना याचा फायदा मिळणार आहे. शिवाय तरुणांना यामध्ये मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सरकारने शिक्षणावर विशेष लक्ष दिले असून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. येत्या काळात  भारताला उच्च शिक्षणाचा केंद्र बनविणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटींचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. 

1 कोटी 95 लाख घरे बांधली जाणार
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशात 2020 ते 2022 या आर्थिक वर्षांमध्ये 1 कोटी 95 लाख घरे बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget 2019 Highlights