Budget 2020:शेतकऱ्यांची लूट थांबणार, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना

अर्थसंकल्प 2020 : देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील. कृषी पतपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद करताना केंद्राने केली आहे. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे, असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केलेला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतीमाल व पशुधन कायदाची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरलेला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतीमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय या देशातील शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतवावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते. 

गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. गोदामांमध्ये होणारा सहा हजार कोटींचा शेतीमाल तारण व्यवहार ‘ई-नाम’ला जोडला जाणार आहे. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे. सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल. देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत.

पशुधनातील कृत्रिम रेतनाचे प्रमाण ३० वरून ७० टक्‍क्‍यांवर नेले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून डेअरी उद्योगाचे अप्रत्यक्षपणे बळकटीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

मत्स्यव्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना ‘सागरमित्र’ बनवून अशा शेतकरी तरुणांच्या ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते, हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल.