Budget 2020:शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तावाढीवर भर

संजय धांडे, माजी संचालक, आयआयटी कानपूर
रविवार, 2 फेब्रुवारी 2020

तरतुदी
 शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद
 कौशल्यविकास योजनांसाठी तीन हजार कोटी रुपये
 देशात नवे शैक्षणिक धोरण तयार करणार
 राज्यांशी चर्चेनंतर प्राथमिक तयारी करून नवे धोरण जाहीर केले जाणार
 उत्तम शिक्षक आणि अन्य सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करणार
 शिक्षण क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीस परवानगी देणार

परिणाम
 नव्या अभियंत्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एक वर्षाचा अंतर्गत प्रक्षिणक कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव असल्याने अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर

पुढील पाच वर्षांची दिशा
  भारतात माध्यमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदलाची आवश्‍यकता आहे. इयत्ता नववी ते बारावी या चार वर्षांत शिक्षणाचा पाया फार महत्त्वाचा ठरतो. यादृष्टीने राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी मिळून माध्यमिक शिक्षणात कशा सुधारणा करायची गरज आहे, याचा विचार करायला हवा. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. 

अर्थसंकल्प 2020 : देशाच्या २०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये उच्च शिक्षण आणि कौशल्यविकासावर भर देऊन बऱ्याच नवनवीन घोषणा केल्या. या सर्व घोषणा लक्षात घेता सरकार शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देत आहे, हे लक्षात येते. तसेच, शिक्षण आणि नोकरी यांचे समीकरण सुधारण्याचा प्रयत्नही दिसून येत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शिक्षण क्षेत्राकरिता ९९,३०० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, शिक्षण क्षेत्रात वित्तीय साह्य आणि वित्तीय भागीदारी यांचाही उल्लेख आहे. अर्थातच, ज्या शिक्षण संस्था खासगी आहेत, त्यांना याचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच, नागरी संस्थांतून नवी ॲप्रेंटीस योजना असल्यामुळे नोकरीची सुरुवात तरी अनेक विद्यार्थ्यांना करता येणार आहे. त्यात फक्त अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा विचार नसून सर्व शाखांचा विचार आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज भारतात डॉक्‍टरांची संख्या कमी असल्यामुळे समाजात खूप अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय रुग्णालयात एक वैद्यकीय महाविद्यालय खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने उभारण्याचा संकल्प आहे, हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे.

पोलिस विद्यापीठ स्वागतार्ह
भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे महत्त्व लक्षात घेता राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठ बनविण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पामध्ये आहे, ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. अशा संस्थांची नितांत गरज आहे. आज अशा संस्था प्रत्येक राज्यात असायला पाहिजेत. त्यामुळे उत्कृष्ट दर्जाचे अधिकारी बनविण्यास मदत होणार आहे. तसेच, बऱ्याच वेळा गुन्ह्यांची उकल करणाऱ्या न्यायवैद्यक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची कमतरताही देशात आहे. यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्या स्वागतार्ह आहेत. ज्या विभागात माणसांची कमतरता आहे, त्यामध्ये स्नातक बनविणे हे शिक्षण क्षेत्राचे कर्तव्य आहे आणि अशा उपक्रमांना चालना देणे हेही सरकारचे काम आहे. या दृष्टिकोनातून चांगले उपक्रम सादर करण्यात आले आहेत. 

‘इंड-सॅट’ची घोषणा महत्त्वाची
शिक्षण क्षेत्रात भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजला जातो. मात्र, बाकीच्या देशांतून भारतात शिकायला येणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या कमी आहे. अशा परिस्थितीत आशिया आणि आफ्रिका या खंडातून भारतात विद्यार्थी यावेत, साठी ‘इंड-सॅट’ (INDSAT) नावाची प्रवेश परीक्षा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. भारत हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण क्षेत्रातही एक महाशक्ती बनू शकतो. त्यादृष्टीने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे. आज भारतातील शिक्षण हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्च व्हायचे असेल, तर त्याकरिता बऱ्याच गोष्टी करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यातील एक भाग म्हणून इंड-सॅटकडे पाहता येईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget 2020 education sector analysis in marathi