Budget 2020:ऑलिम्पिकच्या तोंडावर क्रीडा क्षेत्राची निराशा

उदय साने, आंतरराष्ट्रीय पंच
रविवार, 2 फेब्रुवारी 2020

तरतुदी
 दोन हजार ८२६.९२ कोटींची तरतूद
 खेलो इंडियाच्या निधीमध्ये २९१.४२ कोटींची वाढ प्रस्तावित
 राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) शिबिरांच्या निधीमध्ये ११५ कोटींची कपात
 लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थेसाठी ५५ कोटींची तरतूद
 खेळाडूंच्या प्रोत्साहन रकमेत ४१ कोटींची कपात
 राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेची तरतूद दुप्पट

परिणाम
 क्रीडा प्राधिकरणाच्या तरतूद तसेच क्रीडा विकास निधीत घट
 आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या पूर्वतयारी शिबिरांवर तसेच स्पर्धा सहभागावर थेट परिणाम अपेक्षित

पुढील पाच वर्षांची दिशा
 क्रीडा साहित्यावरील जीएसटी कमी करण्याची गरज
 प्राप्तिकरात घट झाल्यामुळे वाचलेली रक्कम मुलांनी खेळावे यासाठी प्रेरित करण्याची गरज
 क्रीडापटूंच्या उच्च मार्गदर्शनाची 
तरतूद
 विविध राज्य संघटनांच्या स्पर्धांतील कामगिरीही लक्षात घेतल्यास दर्जा उंचावेल

अर्थसंकल्प 2020 : आगामी वर्ष हे ऑलिंपिकचे वर्ष असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून क्रीडा क्षेत्राला भरपूर आशा होत्या. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी फारशी वाढीव तरतूद केली नसल्याने क्रीडाप्रेमींमध्ये निराशा आहे. गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही ‘खेलो इंडिया’साठीच सरकारने अधिक तरतूद केली असल्याने खेळाडू घडविण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा क्रीडा क्षेत्रासाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. नेमके सांगायचे, तर यंदा २७७८.९२ कोटींवरून २८२६.९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद युवककल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी असणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत या वेळी प्रस्तावित रकमेच्या विभागणीतील फरक खूप मोठा आहे. यात सर्वाधिक २९१.४२ कोटींची वाढ खेलो इंडियासाठीच आहे. त्यांच्यासाठीची तरतूद ३९० कोटींवरून ५८१ कोटींपर्यंत जाणार आहे.

खेलो इंडिया हा आता क्रीडा घडामोडींचा केंद्रबिंदू झाल्यामुळे जे घडणार तेच झाले. अन्य तरतुदींमध्ये कपात झाली आहे. ज्यात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाची तरतूद ६१५ वरून ५०० कोटींपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या वर्षात ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा आहेत. त्यातील पदकविजेत्यांना बक्षिसे दिली जातील. पण, यासाठीची रक्कम १११ कोटींवरून ७० कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

भारतातील विविध क्रीडा महासंघांची असलेली साह्य रक्कम ३०० वरून २४५ कोटींपर्यंत कमी केली. क्रीडा विकास निधी ७७ वरून ६० कोटींवर आला आहे. क्रीडा शिक्षणाचा पाया शालेय वयातच घडतो आणि याच वयात मुलांना क्रीडा प्रशिक्षणाची गरज असते. यातून भविष्यात ऑलिंपिक पदके जिंकण्यासाठी भारतीय खेळाडू तयार व्हावेत, त्यासाठी एकूणच या अर्थव्यवस्थेत शिक्षणात भरीव वाढत प्रस्तावित आहे. जवळपास एक लाख कोटी या क्षेत्रात खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे, हे भावी पिढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे.

क्रीडा क्षेत्रात इतकी वर्षे काम करणाऱ्या राष्ट्रीय संघटनांचे महत्त्व फार वाढू न देता शासनाकडे या क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी अधिक असावी, हाच दृष्टिकोन यामागे असल्याचे दिसत आहे. खेलो इंडिया स्पर्धा आता शालेय स्तरापाठोपाठ विद्यापीठ स्तरावरही होत आहेत. म्हणजेच, खेलो इंडिया आता शालेय वयाबरोबरच पदवीधर वयासाठीही स्पर्धा घेत आहे. त्याचाच अर्थ शिक्षण घेत असलेल्या तसेच खेळातही प्रगती करीत असलेल्या वयोगटासाठी अधिक प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यासाठीच ही वाढीव तरतूद आहे. एकंदरीत, खेळाडू घडविण्याची योजना आहे. पण, ते वरिष्ठ गटात गेल्यावर काय? याचे उत्तर नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget 2020 sports sector disappointment olympics