Budget 2021:खर्च कपातीचे स्पष्टीकरणच नाही

नवी दिल्ली - यंदाच्या अर्थसंकल्पात टक्क्यांनी वाढीव म्हणजे ३४.८३ लाख कोटी रुपये खर्चाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. प्रत्यक्षात तब्बल ४ लाख कोटींहून अधिक निधी सरकारने गुंडाळला आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण संरक्षणावर खर्च होणाऱ्या निधीपेक्षा कपात रकमेचे प्रमाण (पावणेचार लाख कोटी रुपये) अधिक आहे. परंतु, यासाठीचे कोणतेही कारण सरकारने दिलेले नाही.

अर्थसंकल्पात ३,७५,१०४ कोटी रुपयांचा इतर खर्च आणि लॉकडाउनच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगार देऊन सरकारला तारणाऱ्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील (मनरेगा) ३८५०० कोटी रुपये खर्च कमी करण्याचा सरकारने निर्णय केला आहे. आगामी काळात पुन्हा लॉकडाउसारखी परिस्थिती उद्‍भवणार नाही आणि ‘मनरेगा’च्या कामांची मागणीही कमी राहील या अपेक्षेने मनरेगावरील खर्चात कपात केली असली तरी, पावणेचार लाख कोटी रुपयांच्या इतर खर्चाच्या कपातीचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने अर्थसंकल्पात दिलेले नाही. मावळत्या आर्थिक वर्षात १४,१८,३४७ कोटी रुपये इतर खर्चापोटी वापरण्यात आले. नव्या अर्थसंकल्पात मात्र यासाठी १०,४३,२४३ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, या निर्णयामागे मर्यादित काळासाठी राबविलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोना संकटाच्या सावटाखाली गेलेल्या मागील वर्षात (२०२०-२१ मध्ये)  सरकारने ३४,५०,३०५ कोटी रुपये खर्च केले. यंदा त्यात १३ टक्क्यांनी वाढ करून ३४,८३,२३६ रुपये खर्चाची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात झाली. या वाढीचा अर्थच सरकार जादा खर्च करणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी अधोरेखितही केले. या उपाययोजनांच्याच आधारे पुढील वर्षात दोन आकडी म्हणजेच १० टक्के विकासदर गाठण्याचे उद्दिष्टही ठरविण्यात आले आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था होरपळून निघाल्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वी आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातच विकासदरामध्ये ७.७ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. २०१९-२० मधील विकासदर ४ टक्के होता. साहजिकच, ७.७ टक्क्यांची घसरण सुधारून १० टक्क्यांपर्यंतची झेप साध्य झाल्यास प्रत्यक्ष विकासदर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी राहील असा अंदाज आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भांडवली गुंतवणूक हवी
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात रस्ते, लोहमार्ग, बंदर, दूरसंचार यासारख्या पायाभूत क्षेत्रांमध्ये ३,७८,८०१ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यासोबतच कोरोनाची झळ बसल्यानंतर आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणेला प्राधान्य देताना ६७४६८ कोटी रुपयांची तरतूदही केली.  मात्र, ३३५७२ कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद ही प्रामुख्याने कोविड-१९ लसीकरणासाठी आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अंतर्गत सुरक्षेच्या खर्चात वाढ
सर्वांना नळाद्वारे पेयजल पुरविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेसाठी १९१३३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १७९४५ कोटी रुपयांची आहे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलिस यंत्रणेवरील खर्चही ८८००२ कोटी वरून ९३०१७ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. तर, संरक्षण क्षेत्रासाठीची ३,४७,०८८ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. सीमेवर चीनचे संकट उभे असतानाही संरक्षणासाठीची तरतूद मागील वर्षीच्या तुलनेत केवळ ३२६६ कोटी रुपयांनी वाढविल्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेचे आसूडही ओढले आहेत.