Budget 2023 : खुशखबर! मोदी सरकारने करदात्यांसाठी बदलला 73 वर्षांपूर्वीचा 'हा' नियम

Budget 2023 : आर्थिक वर्ष 2023 चे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी सुमारे तीन आठवडे शिल्लक आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.

त्यामुळे पगारदार वर्गापासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, प्रत्येक वर्गाला मोदी सरकारकडून खूप आशा आहेत. गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक बदल केले आहेत. करदात्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने त्यात बदल केला आहे.

2020-21 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने सादर केलेल्या पर्यायी आयकर प्रणालीमध्ये हा बदल होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 मध्ये नवीन कर प्रणाली आणि जुन्या कर प्रणालीची सुरुवात केली होती.

कर जोडीला या दोनपैकी एक निवडावा लागेल. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कमी उत्पन्न गटातील लोक जुन्या कर प्रणालीमध्ये 7-10 मार्गांनी कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात.

2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेली 'नवीन कर व्यवस्था' ही स्वातंत्र्यानंतरच्या पारंपारिक कर प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, तुम्ही 80C, 80D, HRA सह विविध प्रकारच्या कपातीचा दावा करू शकता.

परंतु तुम्ही नवीन कर स्लॅबमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कपातीचा दावा करू शकत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील सांगितले की, 2020 मध्ये सरकारने जुन्या कर प्रणालीसह आणखी एक प्रणाली आणली आहे.

यामध्ये कोणतीही सूट नाही, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर भरणाऱ्यासाठी सात स्लॅब बनवावे लागले जेणेकरून कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी कमी दर असतील.

नवीन कर प्रणालीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के.

7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20. टक्के, 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के.

त्याचप्रमाणे, जुन्या कर प्रणालीनुसार, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो.

5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. सीतारामन म्हणाल्या की, जुन्या कर प्रणालीचे फायदे काढून टाकले गेले नाहीत, उलट नवीन सूट-मुक्त कर व्यवस्था आयकर रिटर्न प्रणालीचा पर्यायी प्रकार आहे.

जुनी कर व्यवस्था :

• 2.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न - 0% कर

• 2,50,001 रुपये ते 5 लाख रुपये उत्पन्न - 5% कर

• 5,00,001रुपये ते 7.5 लाख रुपये उत्पन्न - 20% कर

• 7,50,001 रुपये ते 10 लाख रुपये उत्पन्न - 20% कर

• 10,00,001 रुपये ते रु. 12.5 लाख उत्पन्न - 30% कर

• 12,50,001 रुपये ते रु. 15 लाख - 30% कर

• 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर - 30% कर

नवीन कर व्यवस्था

• 2.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न - 0% कर

• 2,50,001 रुपये ते 5 लाख रुपये उत्पन्न - 5% कर

• 5,00,001 ते 7.5 लाख रुपये उत्पन्न - 10% कर

• 7,50,001 ते 10 लाख रुपये उत्पन्न - 15% कर

• 10,00,001 ते रु. 12.5 लाख उत्पन्न - 20% कर

• 12,50,001 ते रु 15 लाख - 25% कर

• 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर - 30% कर