फक्त चार दिवस राहिलेत; Tax Return भरण्यापूर्वी हे आवर्जून वाचा! (व्हिडिओ)

बुधवार, 27 मार्च 2019

चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. सगळीकडे आता करबचतीसाठी धावपळ सुरु झाली आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदात्याला 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांवर आणि वर्षभरात मिळविलेल्या उत्पन्नाच्या आधारे कर भरणा करावा लागतो. रिटर्न भरताना आपल्याला उत्पन्नाच्या सर्व स्रोताची माहिती भरावी लागते. 

चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. सगळीकडे आता करबचतीसाठी धावपळ सुरु झाली आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदात्याला 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांवर आणि वर्षभरात मिळविलेल्या उत्पन्नाच्या आधारे कर भरणा करावा लागतो. रिटर्न भरताना आपल्याला उत्पन्नाच्या सर्व स्रोताची माहिती भरावी लागते. 

आर्थिक वर्ष 2017-18 या वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम संधी 31 मार्च 2019 रोजी संपणार आहे. गेल्या वर्षांपर्यंत करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षांपर्यंत विवरणपत्र दाखल करता येत होते. आता मात्र करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या करबचतीसाठी गुंतवणूक करण्यास 31 मार्च ही महत्त्वाची तारीख असते. या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र (रिटर्न) भरण्यासाठी 31 जुलै 2019 पर्यंतची मुदत असते.

आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत...टॅक्स प्लॅंनिंग केले नसेल तर अजूनही करा...याबाबत सांगत आहेत तज्ज्ञ: ऋषभ पारख

करबचतीसाठी काही पर्याय: 

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत बरेच जण करबचतीसाठीची गुंतवणूक करण्यासाठी धावाधाव करतात. भारतात जी करप्रणाली आहे, त्यात सरकारने करात सवलत मिळावी म्हणून काही पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणजे कलम 80 सी अंतर्गत येणाऱ्या पर्यायांमधील गुंतवणूक

या कलमांतर्गत गृहकर्जाच्या हप्त्यातील मुद्दलाची रक्कम, पीपीएफ, एनएससी, आयुर्विमा पॉलिसीचा हप्ता, पाच वर्षांची बॅंक किंवा पोस्टातील मुदत ठेव (एफडी), म्युच्युअल फंडांची इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस) या प्रकारच्या गुंतवणूक प्रकारात रु.दीड लाखापर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवर आपल्याला करात सवलत मिळते. या सर्व गुंतवणुकीच्या प्रकारात पीपीएफ, एनएससी आणि पाच वर्षांची एफडी हे गुंतवणूक प्रकार जास्त प्रचलित आहेत.

- सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ):

सुरक्षितता, करमुक्त व्याज व प्राप्तिकर कलम 80 सीअंतर्गत मिळणारी वजावट या तीन कारणांमुळे सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) हा एक लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय आहे.  दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा (किमान 15 वर्षे)  पर्याय आहे. पीपीएफमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून प्राप्तिकर कलम 80 सीअंतर्गत करबचत करता येते. 

वर्षभरात आपण दीड लाखापर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. मात्र एकदा सुरु केलेले खाते अल्प मुदतीत बंद करता येत नाही; मात्र गरज पडल्यास सुरवातीच्या 3 ते 6 वर्षांत आधीच्या दोन वर्षांच्या शिल्लक रकमेच्या 25 टक्केइतकी रक्कम कर्ज म्हणून घेता येते व सातव्या वर्षापासून आधीच्या वर्षीच्या शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के किंवा त्याआधीच्या चौथ्या वर्षीच्या शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के या दोहोंतील जी कमी रक्कम असेल, तेवढी रक्कम काढता येते. 

इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस): 

ईएलएसएस ही नावाप्रमाणे भांडवली बाजाराशी निगडित म्युच्युअल फंड योजना आहे. ज्यामध्ये गुंतवणुकीतून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत कर वजावटीचा लाभ मिळविला जाऊ शकतो. ईएलएसएस फंडातून विविध कंपन्यांच्या शेअरमध्ये अधिक प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असल्यामुळे ती इतर सर्व करबचत करणाऱ्या पर्यायांपेक्षा चांगली असून एका  मोठ्या कालावधीनंतर चांगला परतावा मिळवून देऊ शकते. म्हणून कर वाचविण्यासाठी या प्रचलित प्रकारांपेक्षा म्युच्युअल फंडांतील ईएलएसएस जास्त फायदेशीर ठरू शकते. 

ईएलएसएस फंडात गुंतवणूक करून जास्तीत जास्त46,350 रुपयांपर्यंत करबचत करू शकता. करपात्र मिळकत 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्ती आणि अविभक्त हिंदू कुटुंब (एचयूएफ) ‘कलम 80 सी’मधील तरतुदीं अंतर्गत ईएलएसएस योजनांमध्ये कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. करपात्र मिळकत आणि गुंतवणूक यानुसार करबचत त्याप्रमाणात कमी होऊ शकते.  मात्र, ईएलएसएस योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या युनिट हे वाटपाच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी लॉक-इन होतात.  त्यामुळे योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापुर्वी कर सल्लागाराचा सल्ला जरूर घ्यावा.

मेडिक्लेम/ विमा हप्ते : 

‘कलम 80 डी’अंतर्गत मेडिक्लेम विमा हप्त्याची आणि 5000 रुपयांपर्यंत वैद्यकीय तपासणीची वजावट घेता येते आणि ज्येष्ठ नागरिकांना, ज्यांचा मेडिक्लेम विमा नाही, अशांना वैद्यकीय खर्चाची 50,000 रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते. मागील वर्षांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाची वजावट फक्त अति-ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय 80 वर्षांपेक्षा जास्त आहे) घेता येत होती, ती आता सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे) घेता येणार आहे. ज्या करदात्यांनी विमा हप्ता भरला नसेल त्यांनी तो 31 मार्च 2019 पूर्वी भरावा. विमा हप्ता किंवा वैद्यकीय खर्च रोख स्वरूपात (5000 रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय तपासणी खर्च सोडून) केल्यास या कलमानुसार वजावट मिळत नाही. 

घरभाडे भत्ता:

कलम 10 (113 A) : करदात्याला पगारातून घरभाडे भत्ता मिळत असेल आणि तो भाडय़ाच्या घरात राहात असेल तर या कलमाद्वारे घरभाडे भत्त्याची (इतर अटींची पूर्तता केल्यास) वजावट घेता येऊ शकते. यासाठी करदात्याला मालकाला भाडे करार, भाडे पावत्या इ. पुरावे सादर करावे लागतात. 

 

गृहकर्ज व्याज आणि मुद्दल परतफेड:

 ज्या बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे त्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून व्याज आणि मुद्दल परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. त्याद्वारे   ‘कलम 24 आणि 80 सी’ अंतर्गत करबचत करता येऊ शकते. 

 

राष्ट्रीय सेवानिवृती वेतन योजना (एनपीएस) : 

एनपीएस ही भारत सरकारने नागरिकांसाठी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरळीत आर्थिक आयुष्यासाठी सुरू केलेली गुंतवणूक सुविधा म्हणता येईल.

ही योजना 2004 मध्ये अस्तित्वात आली असली तर तेव्हा ती फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच खुली होती. वर्ष 2009 मध्ये ती प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी  खुली करण्यात आली. सरकारचे कर्मचाऱ्याप्रती पेन्शनचे दायित्व कमी करणे परंतु निवृत्तीनंतरही त्यांचे उत्पन्न सुरळीत चालू ठेवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेच्या सभासदाने कमीत कमी पाचशे रुपये प्रती महिना वर्गणी जमा करणे बंधनकारक आहे. कमीतकमी एक वर्ष तरी वर्गणी जमा करत ठेवावी लागते. एका वर्षांत कमीत कमी 6 हजार वर्गणी जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र काही कारणास्तव अटी पूर्ण करू शकली नाही तर त्या वर्षी 100 रुपये दंड आकारला जातो आणि खाते स्थगित करण्यात येते. मात्र अटींची पूर्तता व दंड भरल्यानंतर खाते पुन्हा सुरु होते. 

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80सी आणि 80सीसीडी अंतर्गत एन.पी.एस.मधील गुंतवणुकींसाठी कर वजावट मागता येते. कलम 80सीसीडी(1) अंतर्गत एनपीएस.मध्ये स्वतः केलेली गुंतवणूक करमुक्त ठरते. यानुसार पगाराच्या 10 टक्क्यांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर-सवलत मागता येते; परंतु 80सीसीडी(1) हे कलम 80सीचाच एक भाग असल्याने ही गुंतवणुक 80सी च्या नियमांप्रमाणे रू.1.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास कर-वजावट लागू होणार नाही. ह्यापेक्षा अधिकची रू.50 हजार पर्यंतची गुंतवणूक कलम 80सीसीडी(1बी) अंतर्गत करमुक्त ठरू शकते. म्हणजेच, एन.पी.एस.मध्ये एकूण दोन लाख रुपये इतक्या रकमेची करमुक्त गुंतवणूक करता येते.

घरभाडे: 

 ज्या करदात्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही, ज्यांचे स्वत:चे घर नाही आणि जे भाडय़ाच्या घरात राहतात अशांना  ‘कलम 80 जीजीनुसार दरमहा 5 हजार रुपयांपर्यंत वजावट उत्पन्नातून मिळू शकते. अशांनी ‘फॉर्म 10 बअ’नुसार कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 

महत्त्वाचे: 

- सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, विमा हप्ते, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), मुदत ठेव, गृह कर्जाचा हप्ता वगैरेंमधील गुंतवणूक 31 मार्चपूर्वी केल्यासच ती आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी ग्राह्य़ धरली जाते. 

- सुट्टीचा दिवस, चेक वटण्यास लागणारा विलंब वगैरे कारणांमुळे गुंतवणुकीची तारीख 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर पडल्यास वजावट या वर्षी मिळणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deadline to file return ends this week; Know about ITR