प्राप्तिकर लेखापरीक्षण कशासाठी, कोणासाठी? 

प्राप्तिकर लेखापरीक्षण म्हणजे करदात्याने दर्शविलेल्या उत्पन्नाची आणि खर्चाची प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या निकषांच्या, कलमांतील तरतुदींच्या आधारे सज्जड पुरावा पाहून पडताळणी. प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन निवडलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडून विहित नमुन्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अशी पडताळणी करणे अपेक्षित असते. यंदाच्या वर्षी प्रथमच अहवाल दाखल झाल्यानंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत दाखल करावयाचे आहे. 

अनिवार्य लेखापरीक्षणास पात्र असणारे करदाते 

अ) कलम ४४ एबी : 

१) एक एप्रिल २०१९ रोजी सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही करदात्याच्या धंद्याची उलाढाल रु. एक कोटींपेक्षा अधिक असेल किंवा 

२) कोणत्याही गुंतवणूकदाराने शेअरची खरेदी-विक्री करताना एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा (तोटा वजा करून) मिळविला असेल किंवा 

३) सेवा व्यवसायाची एकूण उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल किंवा 

४) एकूण व्यवहारात जमा होणाऱ्या रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम रोखीने जमा झाली असल्यास व खर्च होणाऱ्या रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम रोखीने खर्च झाली असल्यास व इतर रक्कम जर बँकेद्वारे किंवा अन्य डिजिटल मार्गाने जमा केली असल्यास, वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ब) कलम ४४ एडीए ः 

१) ज्या बुद्धिवंत व्यावसायिकांचे म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, इंटेरियर डेकोरेटर, तांत्रिक सल्लागार आदींच्या वार्षिक ढोबळ उत्पन्नाची आवक ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अशा व्यावसायिकांना मिळालेल्या उत्पन्नाच्या ५० टक्के गृहीत वजावट देण्यात आली आहे व त्यासाठी केलेल्या खर्चाचा पुरावा देण्याची गरज नाही. जर हे करपात्र उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दर्शविले गेले असेल तर 

क) कलम ४४ एडी : 

छोट्या व्यापाऱ्यांना हिशेबाची पुस्तके लिहावयास लागू नयेत म्हणून ढोबळ उत्पन्नाच्या जमा रकमेवर आधारित या कलमांतर्गत गृहीत उत्पन्नाच्या तत्वावर आधारीत प्राप्तिकर भरता येतो. या जमा रकमेच्या ८ टक्के रक्कम करपात्र उत्पन्न मानून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जातो. डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळण्यासाठी संबंधित करदात्याने आर्थिक व्यवहार बँकेद्वारे केल्यास हे उत्पन्न ८ ऐवजी ६ टक्के इतके कमी करण्यात आले आहे. तथापि, ही सवलत दोन कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहार असणाऱ्या रहिवासी करदात्यासच मिळू शकते, हे महत्त्वाचे. जर हे करपात्र उत्पन्न या कलमांतर्गत ६ किंवा ८ टक्क्यांपेक्षा कमी दर्शविले गेले असेल तर 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ड) कलम ४४ एई ः 

कलम ४४ एईच्या संभाव्य करआकारणी योजनेची निवड करण्यास इच्छुक असलेल्या करदात्यांच्या बाबतीत करपात्र उत्पन्नाची रक्कम गृहीत अंदाजित रकमेच्या आधारे ठरविली जाणार आहे. ही सवलत दहा मालवाहू वाहने असणाऱ्या करदात्यांसाठीच उपलब्ध आहे. १२ टन किंवा अधिक वजन असणाऱ्या अवजड मालवाहू वाहनासाठी प्रत्येक महिन्यासाठी प्रति टन रु. १००० प्रमाणे गृहीत उत्पन्न धरण्यात येईल. उदा. १३ टन वजनाच्या ४ अवजड मालवाहू वाहनांसाठी रु. ५२,००० (१३*१०००*४) गृहीत उत्पन्न दरमहा धरण्यात येईल, तर १२ टन वजनापेक्षा कमी वजन असलेल्या वाहनांसाठी दरमहा रु. ७५०० उत्पन्न धरण्यात येईल. महिन्याचा काही भाग पूर्ण महिना मानला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर हं करपात्र उत्पन्न या कलमांतर्गत गृहीत रकमेपेक्षा कमी दर्शविले गेले असेल तर 

इ) कलम ४४ बीबी ः 
जो अनिवासी करदाता खनिज तेलाच्या शोधार्थ किंवा उत्पादनासाठी यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करीत असेल किंवा करणार असेल, तर अशा कादात्याचे उत्पन्न पोटकलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या एकूण जमा रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ही व्यवसायाचा नफा समजला जाईल. जर संबंधित करपात्र उत्पन्न या कलमांतर्गत गृहीत रकमेपेक्षा कमी म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षा कमी दर्शविले गेले तर प्राप्तिकर लेखापरीक्षण करून घेणे या अनिवासी व्यावसायिकास अनिवार्य ठरेल. परदेशी कंपनीच्या बाबतीत कलम ४४ बीबीबी मधील तरतुदी लागू होतील. 

उडीन : 
देशातील काही अप्रामाणिक घटक त्यांना मिळालेला लेखापरीक्षण अहवाल दाखल न करता बनावट लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करीत असल्याचे लक्षात आल्याने, हा अहवाल चार्टर्ड अकाउंटंटनेच प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावयाचा आहे. त्यात यावर्षी प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालास ‘आयसीएआय’कडे एकमेव दस्तऐवज ओळख क्रमांक (उडीन) घेऊन दाखल करावयाचे बंधन घातले गेले आहे. तरी देखील काही बनावट अहवाल दाखल झाल्याने आता प्राप्तिकर विभाग प्रत्येक ‘उडीन’ची ‘आयसीएआय’कडून खातरजमा करून घेणार आहे. प्रत्येक सीएला कमाल साठ लेखापरीक्षण अहवाल सादर करता येतील. 

प्राप्तिकर लेखापरीक्षण न केल्यास होणारा दंड 
प्राप्तिकर लेखापरीक्षण कलम ४४ एबी अंतर्गत कोणतेही सबळ कारण नसताना वेळेत दाखल न केल्यास करदात्यास कलम २७१बी अंतर्गत त्यावर्षीच्या विक्री, उलाढाल, जमा रक्कम किंवा सेवाशुल्काच्या अर्धा टक्का किंवा रु. दीड लाख यात कमी असणाऱ्या रकमेइतका दंड प्राप्तिकर अधिकारी लावू शकतात. 

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)