प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींमध्ये स्वागतार्ह परिवर्तन 

दिलीप सातभाई, सीए 
Thursday, 14 May 2020

करदात्याचे प्राप्तिकर विवरणपत्राद्वारे केले जाणाऱ्या ज्या करनिर्धारणाची अंतिम तारीख जर ३०सप्टेंबर २०२०रोजी संपुष्टात येणार होती,अशा सर्व कर निर्धारणाची तारीख ३१डिसेंबर २०२०पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

उद्गमकर कपात 
भारत सरकारच्या खात्रीच्या प्राप्तिकराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात या कपातीद्वारे मिळणाऱ्या स्त्रोताचा मोठा वाटा असतो. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडावूनमुळे करदात्यांकडे रोखतेची वानवा असणार हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी उद्गमकर कपात करण्याच्या टक्केवारीमध्ये बदल केला असून सद्य कररचनेच्या आधारे करदात्यास देण्यात येणाऱ्या रक्कमेवर कापावा लागणारा प्राप्तिकर आता सद्य टक्केवारीच्या २५ टक्के म्हणजे पावपट कापावा लागणार आहे. यात उद्गमकर कपात व संकलनाची सर्व कलमे यात समविष्ट करण्यात आली आहेत. यात मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज, घरभाडे, दलालीचे उत्पन्न, कमिशन, लाभांश व्यावसायिकांना मिळणारे उत्पन्न, ठेकेदारांना मिळणाऱ्या रक्कमा आदींचा समावेश आहे. यामुळे करदात्यांकडे रोखतेची रक्कम वाढण्यास मदत होणार आहे. सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम विविध करदात्यांकडे जमा होणार आहे. यात करदात्यानी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की ही कमी केलेली टक्केवारी करमाफी नसून सद्य परिस्थितीत रोकड रक्कमेची आवश्यकता असल्याने केलेली तात्पुरती व्यवस्था असून करदात्याचे वर्षाखेरीस जे करपात्र उत्पन्न होणार आहे त्यावर कमी असणारा प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. 
ही योजना १४ मे २०२० पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू असेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्याचे देय तारीख 
आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी करपात्र असणाऱ्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत दाखल करण्याची विलंब शुल्क न देता भरण्याची अंतिम तारीख कॉर्पोरेट नसणाऱ्या करदात्यांसाठी ३१ जुलै २०२० तर कोर्पोरेट असणाऱ्या करदात्यांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२० होती. ती आता वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२० करण्यात आली आहे तर सक्तीचे लेखापरीक्षण कराव्या लागणाऱ्या करदात्यांसाठी विवरण पत्र दाखल करण्याची तारीख आता ३१ ऑक्टोबर २०२० करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यास पुरेसा वेळ मिळू शकेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विवाद से विश्वास योजना 

भारत सरकारने करदाते व प्राप्तिकर विभाग यांच्यात असणाऱ्या कर निर्धारणा संदर्भात असणारे आर्थिक करतंटे सामोपचाराने मिटविण्यासाठी करनिर्धारण झालेला प्राप्तिकर भरल्यास त्यावर लावण्यात आलेले व्याज व शास्ती म्हणजे दंड माफ करण्यात येणार होता अशी ही योजना आहे. या योजनेची मुदत ३० जुन २०२० रोजी संपुष्टात येत होती आता ती ३१ डिसेम्बर २०२० पर्यंत कोणतीही अधिक रक्कम न देता वाढविण्यात आली आहे. 

प्राप्तीकर रिफंड रक्कम 
पाच लाख रुपयांपर्यंत देय असणारी प्राप्तिकर रिफंडची रक्कम १४ लाख करदात्यांना परत केली आहे तर सार्वजनिक न्यास, भागीदारी आदि करदात्यांच्या संदर्भात देय असणारी रिफंडची रक्कम ४५ दिवसात परत केली जाणार आहे असे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे करदात्यांची रोखतेची चणचण दूर होऊ शकणार आहे. तथापि ही रिफंडची रक्कम फक्त गेल्या वर्षीची आहे की देय असलेल्या सर्व वर्षांची आहे यात जरा संदिग्धता आहे ती दूर होणे आवश्यक आहे. 

प्राप्तिकर निर्धारणाची कालबाह्यता: 

करदात्याचे प्राप्तिकर विवरणपत्राद्वारे केले जाणाऱ्या ज्या करनिर्धारणाची अंतिम तारीख जर ३० सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात येणार होती, अशा सर्व कर निर्धारणाची तारीख ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर ज्या सर्व कर निर्धारणाची तारीख ३१ मार्च २०२१ ला संपणार आहे अशा सर्व कर निर्धारणाची तारीख ३० सप्टेंम्बर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dilip satbhai writes Changes in the provisions of the Income Tax Act