अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना काय मिळाले?

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात  सर्वसामान्य नागरिक वा करदात्यांना काहीच मिळाले नसल्याचा नाराजीचा सूर जाणवला. मात्र, पाच महिन्यांपूर्वी सादर केल्या गेलेल्या याच आर्थिक वर्षासाठीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या होत्या, याचा विसर अनेकांना पडलेला दिसतो. त्यापैकी एक म्हणजे पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिलेला होता. तो कायम ठेवला गेला असल्याने त्याचा लाभ कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना नक्कीच मिळणार आहे. याशिवाय, नव्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांशी संबंधित काही लक्षवेधक घोषणाही झालेल्या आहेत. परंतु, त्या गोष्टींकडे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवले; म्हणून त्यावर जाणीवपूर्वक प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न.

सरकारी कंपन्यांचा ‘ईटीएफ’

नियंत्रणात ठेवलेली अर्थसंकल्पी तूट, या वर्षात होणारी वाढीव निर्गुंतवणूक, नियंत्रणात असलेले परदेशी चलनातील कर्ज आदी कारणांमुळे बाँड मार्केटने यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. यंदाच्या वर्षी रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो रेटमध्ये दोन वेळा कपात केली जाईल, असा बाजाराला विश्वास आहे. त्यामुळे डेट फंड गुंतवणूकदारांना ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत, हे नक्की. ज्या वेळी व्याजाचे दर कमी होतात, त्या वेळी बाँडचे दर वाढतात; तर व्याजदर वाढल्यास बाँडचे दर कमी होतात.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक जास्त आकर्षक व्हावी म्हणून ‘सीपीएससी’ व ‘भारत २२’ असे एक्‍स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बाजारात आणले होते. येथून पुढे वितरित होणारे सरकारी कंपन्यांचे नवे ‘ईटीएफ’ हे गुंतवणूकदारांना जास्त आकर्षक वाटावेत म्हणून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘८० सी’अंतर्गत वजावटीसाठी पात्र असणाऱ्या गुंतवणुकीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही गुंतवणूक ‘ईएलएसएस’बरोबर समतुल्य राहून दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावटीसाठी पात्र राहील.

‘एनपीएस’ अधिक फायदेशीर

सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशासित करणाऱ्या ‘एनपीएस’ म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमधील गुंतवणुकीच्या नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सचिवांच्या समितीची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. सचिवांच्या समितीने या वर्षी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुचविलेले बदल मंत्रिमंडळाने सहा डिसेंबर २०१८ रोजी मंजूर केले होते.

परंतु, विधानसभा व राज्यसभेच्या निवडणुकांमुळे अधिसूचना न निघाल्याने त्याची कार्यवाही झाली नव्हती. पण, ते बदल आता अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषित केले. या बदलामुळे आता ‘एनपीएस’मध्ये होणारी गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक बनली आहे. या योजनेतील बरीच गुंतवणूक म्युच्युअल फंड व शेअर्समध्ये केली जात असल्याने गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यता आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, निवृत्तीपश्‍चात ‘ॲन्युइटी’ (पेन्शन) खरेदीसाठी सक्तीने वापरल्या जाणाऱ्या एकूण जमा निधीच्या (कॉर्पस) ४० टक्के रकमेवर आधीपासूनच करसवलत आहे. वर्षभरानंतर जेव्हा व्याज आपल्या खात्यात जमा केले जाते तेव्हा ती व्याजाची रक्कम ‘‘कॉर्पस’’मध्ये समाविष्ट केली जात असल्याने ‘कॉर्पस’चा भाग समजली जाते. निवृत्तीच्या वेळी किंवा ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारकडे राहणाऱ्या ४० टक्के रकमेच्या व्यतिरिक्त उर्वरित ‘कॉर्पस’च्या ६० टक्के रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम करमुक्त आहे, तर २० टक्के रक्कम करपात्र होती. आता नव्या नियमांनुसार, ‘कॉर्पस’ची परत मिळणारी संपूर्ण ६० टक्के ‘किटी’ करमुक्त असेल. यामुळे मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या करमुक्त रकमेत भरीव वाढ होईल. थोडक्‍यात, ग्राहकाला परत मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त झाली आहे.

मुदतपूर्तीपूर्वी रक्कम मिळणार

सरकारने या योजनेच्या निधीतून मुदतपूर्तीपूर्वी रक्कम काढण्याचीही परवानगी दिली आहे. ग्राहकास आता ‘एनपीएस’अंतर्गत योजनेच्या कालावधीत स्वतः भरलेल्या योगदानाच्या रकमेतून २५ टक्के रकमेपेक्षा अधिक नसलेली आंशिक रक्कम तीन वेळा काढण्यास परवानगी दिली आहे. तथापि, ग्राहकांच्या टियर-२ खात्यातून पैसे काढण्यावर कोणतेही बंधन नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ग्राहकांच्या अचानक उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन ग्राहकांच्या अनिवार्य टियर-१ खात्यातून आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा मिळविण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या किमान कालावधीची मर्यादा १० वर्षांऐवजी ३ वर्षे केली गेली आहे. याखेरीस दोन आंशिक पैसे काढण्याच्या दरम्यान ५ वर्षांचे असणारे किमान बंधन आता काढून टाकण्यात आले आहे. 

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने ‘एनपीएस’अंतर्गत केंद्र सरकारच्या पेन्शन फंड आणि गुंतवणुकीचा ढाचा यासंबंधीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारच्या सदस्यांना आता खासगी क्षेत्रातील निवृत्तिवेतनासह निवृत्तिवेतन निधीची निवड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते वर्षातून एकदा त्यांचे पर्याय बदलू शकतात.

या बदलांमुळे आता ‘एनपीएस’मधील गुंतवणूक पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी, सरकारी भविष्यनिर्वाह निधीमधील गुंतवणुकीबरोबर समतुल्य होईल. मुदतीपश्‍चात मिळणारी ६० टक्के रक्कम व जमा होणाऱ्या व्याजासह ती पूर्णतः करमुक्त असेल. याबरोबरच या योजनेसाठी कलम ८० सीसीडीअंतर्गत असणारी ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावटदेखील कायम राहणार असल्याने ही योजना अधिक आकर्षक ठरणार आहे. थोडक्‍यात, ही गुंतवणूक ‘ईईटी’ऐवजी ‘ईईई’ गटवारीत आता येत आहे, हे महत्त्वाचे!

घर खरेदी व ‘टीडीएस’

घर खरेदी करताना बांधकाम व्यावसायिकास देण्यात येणाऱ्या रकमेतून एक टक्का रक्कम उद्‌गम करकपात (टीडीएस) करावी लागते. यंदाच्या वर्षापासून घर खरेदी झाल्यानंतर इंटेरिअर डिझायनर किंवा बांधकाम ठेकेदारास ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दिल्यास पाच टक्के रकमेची उद्‌गम करकपात करावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सक्तीचे विवरणपत्र

ज्या करदात्याने आपल्या खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम भरली असेल किंवा एका महिन्याचे विजेचे देयक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे भरले असेल किंवा दोन लाख रुपये किमतीचे परकी चलन खात्यात भरले असेल; तर अशा करदात्यास त्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र असो की नसो, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

- डॉ. दिलीप सातभाई (चार्टर्ड अकाउंटंट)