'शिक्षण उपकर' होणार उत्पन्नातून वजा !

प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या ४० कलम (ए)(ii) अंतर्गत जे खर्च वजावटीसाठी पात्र नाहीत, अशा यादीत ‘उपकर’ हा शब्द स्पष्टपणे वगळला असल्याने, शिक्षण उपकर आणि उच्च व माध्यमिक शिक्षण उपकर ज्या वर्षात प्राप्तिकराबरोबर भरणा केला असेल, त्या वर्षात तो ‘मान्यताप्राप्त व्यवसाय खर्च’ म्हणून उत्पन्नातून वजावट होण्यास पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सेसा गोवा लि.च्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्यापार व व्यवसाय करणाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात ‘रिफंड’ मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

उपकर हा ‘कर’ आहे का?
वित्त कायदा २००४ मध्ये उपकर (सेस) ही संकल्पना एक ‘अतिरिक्त अधिभार’ म्हणून २ टक्के, त्यानंतर ३ टक्के व २०१८ मध्ये शिक्षण उपकर आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरात ४ टक्के दराने बदलत गेली. प्राप्तिकर कायद्याच्या अंतर्गत करदात्याच्या करपात्र व्यवसाय उत्पन्नातून सर्व खर्चास, काही अपवादांच्या अधीन राहून व्यवसायाशी संबंधित खर्चांसाठी साधारणपणे वजावट दिली जाते. तथापि, व्यवसाय उत्पन्नाची रक्कम काढताना कर या स्वरूपातील खर्चास वजावट मिळत नाही. म्हणूनच, या तरतुदीच्या उद्देशाने, उपकर हा ‘कर’ मानला जात होता आणि त्यानुसार व्यवसाय खर्चाची रक्कम म्हणून ही रक्कम व्यावसायिक खर्च मानली जात नव्हती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्राप्तिकर विभागाचे निवाडे

• करदात्याने भरलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात भरलेला उपकर व्यवसायाचा खर्च म्हणून नफा-तोटा पत्रकात दाखविलेला नव्हता. 
• करदात्याने त्याऐवजी मूल्यांकन अधिकारी (एओ) यांना दिलेल्या स्वतंत्र पत्रात उपकराचा खर्च मान्य करावा, अशी भूमिका घेतली होती, ती मूल्यांकन अधिकाऱ्याने नाकारली तर प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) यांनी अशी मागणी केवळ सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करूनच करता येते, असे स्पष्ट केले. 
• पणजी खंडपीठाने उपकर हा प्राप्तिकराचा भाग असून, उपकर भरणे हे शुल्क नसून एक ‘कर’ आहे, कारण काही विशिष्ट लाभ किंवा सेवांच्या बदल्यात शुल्क देय असते. 
• या निर्णयास करदात्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

सबळ तथ्ये कोणती?

• प्राप्तिकर कायदा १९२२ च्या कलम १० (४) नुसार नफ्यावर आकारण्यात येणारा कोणताही उपकर, दर किंवा कराच्यापोटी भरलेल्या कोणत्याही रकमेसाठी व्यापारी वा व्यावसायिक उत्पन्नातून कोणतीही वजावट मान्य नव्हती. तथापि, सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील संबंधित कलम ४० (ए) (ii)  मध्ये ‘उपकर’ हा शब्द वगळला आहे. 
• ‘सीबीडीटी’ने १८ मे १९६७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात देखील ‘उपकर’ हा शब्द कलम ४० (अ)(ii) वगळण्यात आला आहे. याची पुष्टी केली आहे व त्यामुळे १९६२-६३ नंतरच्या वर्षासाठी फक्त प्राप्तिकराची वजावट मिळणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. 
• राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा, ज्यात प्राधिकरणाच्या तीन प्रकरणांमध्ये शिक्षण उपकर वजावटीस पात्र नसल्याचा न्यायनिवाडा दिला होता, त्याचाही विचार करून हे निवाडे चुकीचे होते, असे म्हटले आहे. युनिकॉर्न इंडस्ट्रीज विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतरांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देखील कर अधिकाऱ्यांचे अवलंबित्व न्यायालयाने फेटाळून लावले. 
• करदात्याने मूळ किंवा सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्रात नफ्यातून ‘उपकर’साठी कोणत्याही वजावटीसाठी मागणी केली नसली तरी आयुक्त व प्राधिकरण यांना हा उपकर उत्पन्नातून वजा करण्यास परवानगी न देण्यासारखे काहीही नव्हते. कारण अपीलीय अधिकारी पुष्टीकरण करू शकतात, कमी करू शकतात, वाढवू शकतात किंवा एखादे मूल्यांकन रद्द करू शकतात किंवा प्रकरण ‘एओ’कडे पाठवू शकतात. 
• न्यायालयाने शेवटी नमूद केले, की कलम ३० ते ३८ मध्ये विपरित काहीही असले तरी, ‘व्यापार व व्यावसायिक नफा तोटा’ या शीर्षकाखाली उत्पन्न काढताना उपकराच्या रकमेची वजावट करता येईल. 
• पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता पुढे काय?

1. देशातील लाखो करदात्यांना या निर्णयाच्या रूपाने २००४ पासून भरलेल्या शिक्षण कराचा कोट्यवधी रुपयांचा ‘रिफंड’ मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. परंतु, प्राप्तिकर विभागाकडून तो सहजपणे मिळेल, असे वाटत नाही. 
2. ज्यांचे गेल्या दोन वर्षांची प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करायची राहिली असतील, ते ३० सप्टेंबरच्या आत शिक्षण कर हा नफा-तोटा पत्रकात दर्शवून त्याची वजावट (पूर्वी उपलब्ध नव्हती) घेऊ शकतात. 
3. ज्यांनी पूर्वीच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरली असतील व ज्यांचे करनिर्धारण झाले असेल, अशांना सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. परंतु, ज्यांचे करनिर्धारण झाले नसेल तर त्यांना सुधारित विवरणपत्र शिक्षण कराची वजावट घेऊन करता येईल. 
4. चालू वर्षात सर्वांनाच हा फायदा घेता येईल. २००४ पासूनच्या सर्व शिक्षण उपकराची रक्कम याचिका करूनच मिळण्याची शक्‍यता असली तरी निर्णयासाठी दीर्घ कालावधी लागणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार केवळ सहा वर्षांची मुदत यासाठी उपलब्ध होऊ शकेल. 
5. चुकीच्या दुरुस्तीचा अर्ज फारसा उपयोगी ठरणार नाही. कारण कायद्याचे अज्ञान हे सबळ कारण ठरू शकत नाही. अर्ज रद्द केल्यानंतर अपील दाखल करता येईल. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयातच वैयक्तिक करदात्यास जावे लागेल. 
6. देश ‘कोरोना’च्या संकटात सापडल्याने प्राप्तिकर विभागाने अजून सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितलेली नाही, याचा अर्थ ते याचिका दाखल करणारच नाहीत, असे नाही. म्हणून हा निर्णय करदात्यांच्या दृष्टीने अतिशय फायदेशीर असला तरी त्यांनी हातपाय हलविले तरच काहीतरी पदरात पडण्यासारखे आहे; अन्यथा हा खर्च पूर्वी झालेलाच आहे व त्याचे ‘पोस्टमार्टेम’ देखील झालेले आहे. तथापि, हा निर्णय मुद्देसूद असल्याने यश मिळण्याची शक्‍यता अधिक आहे.