esakal | प्राप्तिकराची व्याप्ती वाढतेय... 
sakal

बोलून बातमी शोधा

TDS vs TCS

"टीडीएस'मध्ये पैसे देणाऱ्याने प्राप्तिकर कापायचा आहे, तर "टीसीएस'मध्ये पैसे घेणाऱ्याने प्राप्तिकर जमा करायचा आहे. या सर्व तरतुदी एक ऑक्‍टोबर 2020 पासून लागू होत आहेत.

प्राप्तिकराची व्याप्ती वाढतेय... 

sakal_logo
By
डॉ. दिलीप सातभाई

अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांची चांगली कल्पना येण्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पेमेंट्‌सला सरकार जाणीवपूर्वक प्रोत्साहित करीत आहे, म्हणून अर्थ मंत्रालय उद्‌गम करकपात (टीडीएस) आणि उद्‌गम करसंकलन (टीसीएस) या दोहोंची व्याप्ती वाढवत आहे. यामुळे करदात्याच्या करपात्र उत्पन्नासह त्याच्या झालेल्या खर्चाशी ताळमेळ आहे की नाही याचा आढावा घेता यावा, ही या मागची संकल्पना आहे. "टीडीएस'मध्ये पैसे देणाऱ्याने प्राप्तिकर कापायचा आहे, तर "टीसीएस'मध्ये पैसे घेणाऱ्याने प्राप्तिकर जमा करायचा आहे. या सर्व तरतुदी एक ऑक्‍टोबर 2020 पासून लागू होत आहेत. तथापी, अनेक करदाते "टीडीएस' तरतुदींच्या अधीन असतील तर पैसे पाठवण्यावरील "टीसीएस' तरतूद लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना लागू होणाऱ्या "टीसीएस' तरतुदीसंदर्भात सूचना पाठविल्या आहेत. नीरव वा ललित मोदी, विजय मल्ल्या आदी लोकांनी परदेशी कायम वास्तव्य करण्यासाठी कायद्यातील उणिवांचा फायदा घेऊन पाठविलेले पैसे हे या तरतुदी विस्तारीत करण्याचे मूळ कारण आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कलम 206 सी (1जी) 
अ) परदेशी प्रवास आयोजक - परदेश दौऱ्याचे पॅकेज तयार करून ज्या प्रवाशांना या दौऱ्याचा लाभ घ्यायचा असेल अशांना सेवा शुल्क व इतर रकमांच्या बदल्यात सेवा पुरवितो, तो आयोजक एकूण जमा रकमेव्यतिरिक्त पाच टक्के प्राप्तिकर हा संबंधित प्रवाशाकडून जमा करण्यास बांधील असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या पॅकेजमध्ये परदेशवारी, त्यासाठी लागणारा प्रवासखर्च, परदेशी हॉटेल वास्तव्याचा, जेवण-खाण्याचा व इतर तदनुषंगिक खर्च समाविष्ट आहेत. यामुळे परदेशी दौरा व पर्यटन अधिक खर्चिक होणार आहे. मात्र, टूर पॅकेज न घेता स्वतःच प्रवास व राहण्यासाठी खर्च केला तर "टीसीएस' जमा करायची गरज नाही. दरवर्षी साधारणतः तीन कोटी लोक परदेशात जाऊन येतात. त्यातील केवळ दीड कोटी लोक प्राप्तिकर भरतात, असे निदर्शनास आल्याने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ब) रिझर्व्ह बॅंकेची "लिबरलाइज्ड रेमिटन्स योजना - या योजनेंतर्गत दरवर्षी प्रत्येक व्यक्तीस सट्टेबाजी सोडून कोणत्याही कारणासाठी अडीच लाख अमेरिकी डॉलर, तर सर्व संपत्ती परदेशात न्यायची असेल तर दहा लाख अमेरिकी डॉलर परदेशी पाठविण्याची मुभा आहे. अशा पाठविलेल्या रकमांचा मागोवा घेणे रिझर्व्ह बॅंकेस कठीण झाल्याने करदात्याने केलेल्या प्रत्येक खऱ्या-खोट्या व्यवहाराची, भेटवस्तूंची, परदेशी चल-अचल मालमत्ता खरेदीची, परदेशी कर्जाची परतफेड, मुलांचे परदेशात केलेल्या शिक्षणाचा खर्चाची शहानिशा होऊ न शकल्याने असे व्यवहार आता प्राप्तिकर विभागामार्फतही तपासण्याचे ठरविण्यात आले आहे. आता या योजनेंतर्गत पाठविण्यात येणाऱ्या सात लाख रुपये किंवा अधिक रकमेवर आता पाच टक्के प्राप्तिकर, परदेशात पाठविण्याच्या रकमेव्यतिरिक्त बॅंकेस गोळा करावा लागणार आहे. सात लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या रकमेवरच "टीसीएस' जमा करावा लागणार आहे, पण ही रक्कम सात लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल "टीसीएस' गोळा करण्याची आवश्‍यकता नाही. "पॅन' वा "आधार' नंबर नसेल, तर 10 टक्के दराने प्राप्तिकर गोळा करणे आवश्‍यक आहे. भारतातील अनेक हुशार विद्यार्थी परदेशात शिक्षणकर्ज काढून शिकत आहेत. त्यांच्या कर्जाची परतफेड; तसेच त्यांच्या परदेशातील दैनदिन खर्चाचा भार त्यांचे भारतात असणारे माता-पिता स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून किंवा वेळप्रसंगी कर्ज काढून उचलत आहेत. त्यांच्यावर आणखी "टीसीएस' देण्यासाठी पाच टक्के कर्ज काढण्याची जबाबदारी येण्याची शक्‍यता विचारात घेऊन, केवळ व्यवहार समजण्यासाठी त्यांचा अर्धा टक्का "टीसीएस' बॅंकांनी जमा करण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कलम 206 (1जी) 
एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेची वार्षिक उलाढाल दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यांनी एका आर्थिक वर्षात कोणत्याही व्यक्तीस, संस्थेस 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीची विक्री केल्यास संबंधित खरेदीदाराकडून 0.1 टक्का प्राप्तिकर गोळा करणे आवश्‍यक झाले आहे. खरेदीदाराने "पॅन' वा "आधार' नंबर दिला नाही, तर अशी रक्कम एक टक्का इतकी जमा करायची आहे. काही घराण्यांनी कंपनीची विक्री वाढवून दाखविण्यासाठी वा लपविण्यासाठी स्वतःच्याच मालकीच्या इतर संस्थांमध्ये अशा नोंदी केल्याचे निदर्शनास आल्याने ही तरतूद केली आहे. ही तरतूद विशेषतः सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या किंमतीच्या दागिन्यांच्या संदर्भात जाचक ठरू शकते. 
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)