करकायदा : जीएसटी कायद्यातील महत्त्वाचे बदल

• करदात्याने खरेदी केलेल्या वस्तू वा सेवांचा तपशील ‘कर-बीजका’च्या आधारे जीएसटीआर-१ मध्ये सादर केला नसला तरी जीएसटी नियम ३६(४) अंतर्गत प्राप्तकर्ता इनपुट टॅक्सच्या १०५ टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट (जी नंतर कोरोना महासाथीच्या काळात ११० व नंतर १२० टक्के करण्यात आली होती.) विचारात घेऊन दायित्व असलेला ‘जीएसटी’ भरण्याची मुभा होती. एक जानेवारी २०२२ पासून प्राप्तकर्ता जीएसटीआर-२ए/२बी मध्ये प्रतिबिंबित न झालेल्या बीजकांच्या तपशीलाचे आता इनपुट क्रेडीट घेऊ शकणार नाही. याचा अर्थ करदात्याला कायद्याअंतर्गत १०० टक्के बीजक तपशील जुळणे अनिवार्य असून, इनपुट टॅक्स क्रेडिट फक्त कर-बीजके जुळलेल्या मर्यादेपर्यंतच मिळणार आहे. अशा निर्बंधांमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर आर्थिक भार पडणार आहे.

• कर-बीजक किंवा डेबिट नोटचे तपशील जसे पुरवठादाराने पुरवठ्याच्या विवरणपत्रात दिले आहेत, तसे तपशील कलम ३७ अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने पुरवठा प्राप्त करणाऱ्या करदात्यास ज्ञात करून देण्यात आले आहेत, असे नवे बंधन घालण्यात आले आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक क्लबद्वारे त्याच्या सदस्यांना विविध बाबींचा पुरवठा करणे हे मालमत्तेचे हस्तांतर धरले जाणार नाही, असे स्पष्ट करून क्लबद्वारे सदस्यांना प्रदान केलेल्या सेवांना ‘सेवाकरा’तून सूट दिली होती. आता कलम ७(१)(एए) मधील बदलानुसार असोसिएशन किंवा क्लब आणि त्याचे सदस्य या दोन स्वतंत्र व्यक्ती मानल्या जाणार आहेत. एकमेकांचे व्यवहार पुरवठा मानले जाणार असल्याने करपात्र होणार आहेत. त्यामुळे अनेक अशा संस्था ‘जीएसटी’च्या जाळ्यात अडकतील.

• आता स्व-मूल्यांकन कराच्या रकमेमध्ये फक्त जीएसटीआर-१ मध्ये सादर केलेल्या बाह्य पुरवठ्याच्या तपशिलांशी संबंधित देय कराच्या रकमेचा समावेश असेल. जीएसटीआर-३बी मध्ये संबंधित देयक समाविष्ट नाही आणि म्हणून कर भरला नाही, असे चालणार नाही. या दुरुस्तीमुळे, विभाग अधिकाऱ्यांना जीएसटीआर-१ रिटर्नमध्ये दर्शविलेल्या पुरवठ्याच्या आधारे थेट वसुलीची कारवाई सुरू करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

• जीएसटी कायद्याच्या कलम ८३ मध्ये बदल झाल्याने, कोणतीही कार्यवाही सुरू केल्यानंतर, आयुक्तांच्या मते, सरकारी महसुलाच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या हेतूने मालमत्तेवर टाच आणणे आवश्यक असेल तर तसा लेखी आदेश देऊन, करपात्र व्यक्ती किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यासह कोणत्याही मालमत्तेवर तात्पुरती टाच आणण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ही कारवाई करदात्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीवर केली जाऊ शकते. दुरुस्तीपूर्वी तात्पुरती टाच केवळ कार्यवाही प्रलंबित असताना सुरू केली जाऊ शकत होती. आता टाच कार्यवाही सुरू केल्यानंतरही आणली जाऊ शकते.

• जीएसटी कर निर्धारणेसंदर्भात अपील दाखल करण्यासाठी आणि वसुलीला स्थगिती देण्यासाठी विवादित कर रकमेच्या १० टक्के प्री-डिपॉझिटची तरतूद आहे. तथापि, ई-वे बिल उल्लंघनासाठी १२९(३) अंतर्गत दंड आकारण्याच्या आदेशाच्या संदर्भात एक सुधारणा करण्यात आली असून, अशा अपील केसेसमध्ये प्री-डिपॉझिटचे प्रमाण २५ टक्के असणार आहे.

• ई-वे बिलाच्या उल्लंघनामुळे ताब्यात घेतलेल्या वाहन वा वस्तूंची सोडवणूक करण्यासाठी जेव्हा वस्तूचा मालक पुढे येतो, त्यावेळी करपात्र वस्तूंच्या बाबतीत देय कराच्या २०० टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी ही रक्कम १०० टक्के इतकी होती.

• एक जानेवारी २०२२ पासून, जर करदात्याने मागील एक रिटर्न कालावधीसाठी जीएसटीआर ३बी दाखल केले नसेल, तर जीएसटीआर-१ रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा पुढील महिन्यात प्रतिबंधित (ब्लॉक) केली जाणार आहे. पूर्वी हा कालावधी दोन महिन्यांसाठीचा होता.

• स्वीगी व झोमॅटो यांसारख्या फूड अॅग्रिगेटरना, तर ओला व उबेर सारख्या कॅब अॅग्रिगेटरना एक जानेवारीपासून दोन, तीन चाकी वाहनांच्या बुकिंगसाठी पाच टक्के दराने ‘जीएसटी’ जमा करून भरावा लागणार आहे. सध्या उलाढालीच्या किमान मर्यादेच्या खाली असणारे खाद्यपदार्थ विक्रेते ‘जीएसटी’ कक्षेबाहेर आहेत. ते आता या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘जीएसटी’ भरण्यास जबाबदार असतील.

• सरकार व सरकारी संस्थांच्या संदर्भात वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टच्या ‘जीएसटी’ दरांमध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याने मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या किमतीत थेट वाढ होईल. वर्क कॉन्ट्रॅक्ट सेवेमध्ये प्रामुख्याने मातीकाम (जे कामाच्या कराराच्या मूल्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे) समाविष्ट आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)