भारतातील सर्वात मोठ्या उत्सवाला सुरुवात होते आहे. हा उत्सव आहे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या निवडणुकीचा. होय, पण गेल्या निवडणुकीत तुम्ही या उत्सवात सहभागी झाला होता का? आपण कायमच इतरांच्या न पार पाडलेल्या जबाबदारीबद्दल बोलत असतो. मात्र, तुम्ही तुमची जबाबदारी पार पाडली का? काय होणार आहे माझं एक मत नाही पडलं तर? मी नाही मत दिलं तर, ते काय निवडणून येणार नाहीत का? अशा चर्चांवर आपण तासंतास वेळ घालवतो. मात्र देशाच्या उत्सवात आपण सहभागी होण्यापासून दूर राहतो. भारतात या उत्सवासाठी मोठा खर्च करण्यात येतो. भारतीय निवडणूक आयोग ही भारत सरकारच्या अखत्यारीखालील असलेल्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेमार्फत सार्वत्रिक  निवडणुकीचा मोठा उत्सव पार पडतो. निवडणुक आयोग भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे . भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार असते. देश पातळीवर निवडणूक घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोग काही महिने आधीपासून तयारीला सुरुवात करते. 

लोकशाहीच्या उत्सवासाठी होतो कोट्यवधींचा खर्च 
देशाच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने ऑक्टोबर 1979 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण खर्च भारत सरकारद्वारे उचलण्यात येतो. राज्यात निवडणूक असतील तर त्या राज्याचे सरकार त्या राज्यातील निवडणुकीचा खर्च करते. तसेच केंद्र आणि राज्यातील निवडणूक एकत्रित आल्यास राज्यातील निवडणुकीचा खर्च भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समान प्रमाणात वाटला जातो. 

संदर्भ: फॅकल्टी.इन

लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च 
भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 1952 साली पहिल्या लोकसभेसाठी निवडणूक घेण्यात आली. त्यासाठी फक्त 10 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यानंतर 1957 आणि 1962 साली पार पडलेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेसाठी देखील सुमारे 10 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. 1984-85 साली असलेल्या आठव्या लोकसभेपर्यंत हा खर्च 100 कोटी रुपयांपर्यंत पोचला. तर 1996 साली झालेल्या 11 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या खर्चाने 500 कोटींचा आकडा पार केला. 2004 साली झालेल्या चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा खर्च तब्बल 1000 कोटींवर पोचला होता. गेल्या लोकसभेच्या (2014) निवडणुकीत निवडणूक आयोगाला 3870 कोटी रुपयांचा खर्च आला. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्यात तिपटीने वाढ झाली.  

प्रत्येक मतदारामागे खर्च:
सहाव्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक मतदारामागे एक रुपया खर्च येत होता. 1996 मध्ये म्हणजेच 11 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यांदा खर्च 10 रुपयांच्या वर पोचला. तर 1999, 2004 & 2009 लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तो सरासरी 15 रुपये झाला. 16 व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रति मतदार सरासरी खर्च 45 रुपयांपेक्षा जास्त होता. 

निवडणुकीच्या खर्चात काय समाविष्ट असते? 
-मतदान केंद्र स्थापन करणे.  मतदान केंद्र आणि मोजणी केंद्रावर आवश्यक व्यवस्था करणे. 
- मतदानाच्या व्यवस्थेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा टीए / डीएची रक्कम
- मतदान केंद्र आणि मोजणी केंद्रावर मतदान घेण्याकरिता आणि मतदान सामग्री आणि मतपत्रिका पोचविण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणे.
-मतदान केंद्रे आणि मोजणी केंद्रामध्ये तात्पुरत्या टेलिफोन सुविधा आणि इलेक्ट्रिकल फिटिंग
- निवडणूक सामग्रीची खरेदी उदा. शाई, अमोनिया पेपर 
-मतदान आणि मोजणीचे कार्य सहज चालावे आणि त्यांच्या योग्य संचालनासाठी विविध खर्च

निवडणुकीसाठी इतर देखील बराच प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. मात्र इतर बाबींवर केलेल्या खर्चाचा समावेश निवडणूक आयोगाच्या या खर्चात केला जात नाही. इतर खर्च राज्य आणि केंद्र सरकारांमध्ये समसमान केला जातो. यामध्ये नियमित निवडणूक आस्थापनावरील खर्च आणि मतदार यादी तयार करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. 

निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची कर्तव्ये
मतदारसंघ आखणे
मतदारयादी तयार करणे
राजकीय पक्षांना मान्यता देणे निवडणूक चिन्हे ठरवणे
उमेदवारपत्रिका तपासणे
निवडणुका पार पाडणे
उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लावणे