मोठी बातमी : लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज; मिळणार विनातारण कर्ज

आत्म निर्भर भारत अभियानाअंतर्गत आर्थिक मदतीची अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून घोषणा

* एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज
* आत्मनिर्भर भारत अभियानांअतर्गत सरकारची मदत
* सहा कलमी पॅकेज
*  ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यत एमएसएमईंना मिळणार विनातारण कर्ज
* एमएसएमई क्षेत्रासाठी १०,००० कोटींच्या 'फंड्स ऑफ फंड'ची घोषणा
* या क्षेत्रातील उद्योगांचा विस्तार व्हावा यासाठी एमएसएमई क्षेत्रासाठीचे नवे निकष
* सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या २०० कोटी रुपयांपर्यतच्या कंत्राटांसाठी देशातील एमएसएमईला प्राधान्य

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याप्रकारच्या टेंडरसाठी 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देताना २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या या कार्यक्रमाला किंवा योजनेला पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान असे म्हटले आहे. २० लाख कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक मदतीतील विविध क्षेत्रांसाठीच्या तरतूदींची विस्ताराने घोषणा पुढील काही दिवसात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करणार आहेत. आज अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या (एमएसएमई) आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज

सहा कलमी पॅकेज
या क्षेत्रासाठी सहा कलमी किंवा सहा पावलांच्या मदतीची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. यानुसार या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा प्रकारच्या मदत केली जाणार आहे आणि पावले उचलली जाणार आहेत. ती पुढीलप्रमाणे,

१.  या क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांना विनातारण कर्ज मिळणार आहे. हे कर्ज मिळण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२० असणार आहे. म्हणजेच हे कर्ज ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यत घेता येणार आहे. या मदतीचा लाभ देशातील ४५ लाख एमएसएमई उद्योगांना आणि व्यावसायिकांना होणार आहे. यामुळे लॉकडाऊनमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या उद्योगांना भांडवल उभे करण्यासाठी तारण ठेवण्याची आवश्यकता असणार नाही. बॅंका या उद्योगांना विनातारणच कर्ज उपलब्ध करून देणार आहेत.

२. ज्या एमएसएमई उद्योगांनी आधीच कर्ज घेतलेले आहे त्यांनादेखील मोठा दिलासा या पॅकेजद्वारे देण्यात आला आहे. अशा थकित कर्ज असलेल्या उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांची चलन तरलता किंवा कर्ज उपलब्धता सरकार करून देणार आहे. त्यामुळे त्यांनादेखील नव्याने उभारी घेता येणार आहे. या मदतीचा लाभ देशातील दोन लाख छोट्या उद्योगांना होणार आहे. यामुळे थकित कर्ज असलेल्या उद्योगांनाही मोठी मदत होणार आहे.

३.  अर्थमंत्रालयाने एमएसएमई क्षेत्रासाठी 'फंड्स ऑफ फंड'ची घोषणा केली जाणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी 'फंड्स ऑफ फंड'ची स्थापन करण्यात आली आहे. या अंतर्गत १०,००० कोटींचे पॅकेज सरकारकडून दिले जाणार आहे. जे उद्योग चांगली कामगिरी करत आहे आणि विस्तार करू इच्छितात त्यांच्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.  ५०,००० कोटी रुपयांचे इक्विटी भांडवल सरकार 'फंड्स ऑफ फंड'चीद्वारे ओतणार आहे.

४. एमएसएमई क्षेत्राला होणारी मदत भविष्यातही सुरू राहावी यासाठी सरकारने एमएसएमईसंदर्भातील व्याख्येत किंवा निकषात बदल केला आहे. 
यामुळे या क्षेत्राला विस्तारानंतरही एमएसएमईसाठीचा लाभ मिळणार. एमएसएमई उद्योगांनी गुंतवणूक आणि उलाढाल वाढल्यानंतरही या क्षेत्रातच त्या उद्योगांचा समावेश आणि संबंधित लाभ मिळत राहणार आहेत.
एमएसएमई क्षेत्रासाठीचे नवे निकष याप्रमाणे असणार आहेत,
या क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठीची आणि उलाछालीची मर्यादा सरकारने वाढवली आहे. 
अतिरिक्त निकष लागू- उलाढालीचा निकष - सर्व्हिस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग एमएसएमईमध्ये आता फरक नाही, दोघेही सारखेच. 

मायक्रो उद्योगासाठीचे निकष - ज्या उद्योगात १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५ कोटी रुपयांची उलाढाल आहे त्यांचा समावेश मायक्रो उद्योगात केला जाणार आहे. (सर्व्हिस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग दोघे उद्योग)

स्मॉल उद्योगासाठीचे निकष  - ज्या उद्योगात ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० कोटी रुपयांची उलाढाल आहे त्यांचा समावेश मायक्रो उद्योगात केला जाणार आहे.  

मध्यम उद्योगासाठीचे निकष -  ज्या उद्योगात २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १०० कोटी रुपयांची उलाढाल आहे त्यांचा समावेश मायक्रो उद्योगात केला जाणार आहे. 

५. एमएसएमई क्षेत्राला मागणीचा तुटवडा भासू नये किंवा त्यांचा व्यवसाय वाढावा यासाठी सरकारकडून किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निविदा किंवा टेंडरसाठीचा निकष बदलण्यात आला आहे. आतापर्यत सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटांसाठी जागतिक कंपन्यांना निविदा भरता येत होत्या. साहजिकच देशातील एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत होते. यापुढे मात्र सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या २०० कोटी रुपयांपर्यतच्या कंत्राटांसाठी जागतिक कंपन्यांना निविदा किंवा टेंडर भरता येणार नाही. याप्रकारच्या टेंडरसाठी देशातील एमएसएमईला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

६. कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आपल्या उत्पादनांच्या प्रसिद्धीसाठी विविध ट्रेड फेअर, प्रदर्शनांत सहभाग घेता येत नाही. त्याचा विपरित परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होतो आहे. त्यामुळेच ट्रेड फेअर- प्रदर्शन यासाठी ई-मार्केट लिंकेज उपलब्ध करून दिले जाणार. एमएसएमईना ई-कॉमर्स व्यासपीठाशी जोडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे. याशिवाय सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे थकलेल्या एमएसएमईच्या बिलांचे भूगतान पुढील ४५ दिवसांत सरकारकडून किंवा पीएसयुकडून एमएसएमईचे केले जाणार आहे.