Getting India to Net Zero : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती

नवी दिल्ली : जगातील बहुतांश देश हरितगृह वायू उत्सर्जनाला चाप लावण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागले आहेत. यात प्रत्येकजण ही उत्सर्जनाची मर्यादा शून्यावर आणण्याचे (नेट झिरो) स्वप्न उरी बाळगून आहे. भारताने हे ध्येय २०५०पर्यंत प्राप्त करण्यासाठी स्वतःचे प्रयत्न गतिमान केल्यास याचा मोठा लाभ अर्थव्यवस्थेला होईल. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) वाढ तर होईलच पण त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी देखील वाढतील असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.

भारताने शून्य उत्सर्जनाचे ध्येय (नेट झिरो) २०७० पर्यंत गाठल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ४.७ टक्क्यांचा बूस्टर मिळू शकतो असे ‘गेटिंग एशिया टू नेट झिरो’ संदर्भात स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय आयोगाने म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान केव्हिन रूड, संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सरचिटणीस बान की- मून, ‘नीती’ आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया आणि ‘क्लायमेट बिझनेस, इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनचे प्रमुख आणि संचालक विवेक पाठक हे या समितीचे सदस्य आहेत.

या आयोगाने ‘गेटिंग इंडिया टू नेट झिरो’ नावाने एक महत्त्वपूर्ण अहवाल शुक्रवारी सादर केला असून त्यात भारताने ‘नेट झिरो’चे लक्ष्य २०७० मध्ये साध्य करण्यासाठी आतापासून प्रयत्न करण्यास सुरूवात केल्यास २०३६ पर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) ४.७ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.

देशांतर्गत व्यवस्था तयार करणार

भारताला नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. ही आव्हाने देखील आर्थिक आघाडीवरीलच असतील. २०७० पर्यंत हे ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला यामध्ये १०.१ ट्रिलियन डॉलर एवढी एकत्रित गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवायला हवी. कार्बन कराच्या माध्यमातून अनेक क्षेत्रातून भारताला कार्बनला हद्दपार करता येईल. हरित गुंतवणूक वाढविण्यासाठी देशांतर्गत तशी व्यवस्था तयार करता येईल.

विजेच्या वापरातून बचत शक्य

‘नेट झिरो’मुळे भारतीयांना अनेक लाभ होतील, यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होणार असून हे प्रमाण एक कोटी पन्नास लाख एवढे असेल. २०४७ साठी जी आधाररेषा निश्चित करण्यात आली होती, त्यापेक्षा हे प्रमाण निश्चितपणे अधिक असेल. २०६० पर्यंत घरगुती वापराच्या विजेमध्ये बचत करून साधारणपणे ९.७ अब्ज डॉलरची बचत केली जाऊ शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

कोळशाच्या वापरास ब्रेक हवा

आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळावे म्हणून अधिक सवलती देण्यात आल्यास देशांतर्गत पातळीवरील वित्तही वाढू शकेल. गरिबीमध्ये यामुळे घट तर होईलच पण त्याचबरोबर सामाजिक दुष्परिणामांचे देखील व्यवस्थापन करता येईल. नव्या कोळशाच्या वापरास २०२३ पर्यंत ब्रेक लावता येऊ शकतो. २०४० पासून कोळशाच्या वापरास पूर्णपणे ब्रेक लावण्यात आल्यास आपण हे ध्येय सहजसाध्य करू शकू, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.