सवलतींच्याआड उधळलेल्या 'ई-कॉमर्स'च्या वारुला लगाम !

शोरूममधील वस्तूंच्या तुलनेत तब्बल ९० टक्क्यापर्यंत सवलत, कॅशबॅक , तात्काळ कर्ज, निःशुल्क घरपोच सेवा, २४ तास सेल' यासारख्या एक ना अनेक सवलतींमधून ई-कॉमर्स कंपन्या सणासुदीत वर्षभराची बक्कळ कमाई करतात. ई-कॉमर्स क्षेत्रात नियामकाची अनुपस्थिती आणि व्यापकधोरणाचा अभाव यामुळे काही कंपन्यांनी निकोप स्पर्धेच्या तत्वांना तिलांजली देत ऑनलाईन बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न देखील केला. यामुळे ऑफलाईन (खुल्या) आणि ऑनलाईन बाजारपेठेतील दरी वाढली. 'ई-कॉमर्स'ने ससेहोलपट झालेल्या व्यापारी संघटनांच्या रेट्यामुळे अखेर केंद्र सरकारला उशिरा का होईना जाग आली. ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या थेट परकी गुंतवणूकविषयक (एफडीआय) नियमावली कठोर करून सरकारने बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा चौखूर उधळलेल्या वारूला लगाम घातला आहे. या निर्बंधाने भरमसाठ सवलतीत शॉपिंगचा चस्का लागलेल्या ग्राहकांचे 'अच्छे दिन' मात्र संपुष्टात येणार आहेत. नवी नियमावली ई-कॉमर्स कंपन्यांची उलाढाल, त्यांची परकी गुंतवणूक, रोजगार आणि विस्तार यावर परिणाम करणारी ठरेल.

    ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठीच्या थेट परकी गुंतवणुकीविषयक (एफडीआय) नव्या धोरणात सुधारित नियमांची तरतूद करून सरकारने व्यापा-यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. फेब्रुवारीपासुन नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होईल. नव्या नियमानुसार कुठल्याही विक्रेता कंपनीला एकाच ई-कॉमर्स व्यासपीठावर 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक मालाचा साठा ठेवता येणार नाही. परिणामी एखाद्या नव्या उत्पादनाची "एक्‍सक्‍लुझिव्ह ऑफर्स'' किंवा "फ्लॅश सेल'' सारख्या ग्राहकांना प्रभावित करणा-या योजनांचा आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागेल. याशिवाय एखाद्या कंपनीत किंवा तिच्या समूहात ई-कॉमर्स कंपनीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या भांडवली गुंतवणूक असेल तर अशा कंपनीच्या उत्पादनांची ई-कॉमर्स कंपन्यांना स्वतःच्या मंचावर विक्री करता येणार नाही. वस्तूंवरील सवलतीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्वाची तरतूद नव्या धोरणात आहे, ती म्हणजे यापुढे वस्तूवर किती सवलत द्यायची हे पुरवठादार कंपनी ठरवणार आहे. थोडक्यात या निर्णयाने बाजारातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये सुसूत्रता येईल. सध्या आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या ऍमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या एकाच वेळी प्रचंड प्रमाणात वस्तूंची खरेदी करतात आणि साठा करून तो पुढे मोठ्या प्रमाणात सवलतीमध्ये विक्री करतात. सवलतींना ग्राहकांचा मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून काहींनी स्वतःचे ब्रँड तयार केले आहेत. विशेषतः तयार कपडे , इलेक्ट्रॉनिक वस्तू  या कंपन्या स्वतःच्या नाममुद्रेअंतर्गत विक्री करतात. नव्या नियमानुसार स्वतःच्या ब्रँडची स्वतःच्या व्यासपीठावर विक्री करता येणार नाही. नव्या धोरणात मालाच्या साठ्यावर (स्टॉक) मर्यादा आणि पुरवठादार कंपन्यांना किंमत ठरवण्याचा अधिकार दिल्याने मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी आणि नंतर सवलतीत विक्री करण्याची पद्धत बंद होण्याची शक्यता आहे. काही कंपन्यांकडून ठराविक शुल्क भरून सदस्य होणाऱ्या (प्राईम मेंबर) ग्राहकांना विशेष सेवा दिल्या जातात जसे की, मर्यादित काळासाठीच्या 'सेल'मध्ये या विशेष सदस्यांना प्राधान्य, उत्पादनांवर विशिष्ट सवलत, तात्काळ घरपोच सेवा याबाबी सर्वसाधारण ग्राहकांमध्ये भेदभाव निर्माण करत आहेत. नव्या धोरणाने ही विषमता दूर होऊन ग्राहकांना आणि पुरवठादारांना समसमान संधी देणारी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण येईल, असे तूर्तास तरी दिसत आहे. मात्र बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांची लॉबी पाहता या धोरणाची काटेकोर अमलबजावणी होईल कि त्यातील नियम शिथिल होतील, यावर सर्व अवलंबून आहे.   

गुंतवणुकीवर परिणाम 

सध्या ई-कॉमर्स क्षेत्रात १० लाखाहून अधिक रोजगार आहेत. जवळपास १५ लाख छोटे-मोठे उद्योजक ई-कॉमर्स कंपन्यांना माल पुरवतात. बहुतांश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक ई-कॉमर्स कंपन्यांचे पुरवठादार आहेत. पेटीएमसारख्या कंपन्यांनी लघु उद्योजकांची भांडवली गरज पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहकार्यदेखील केले आहे. नव्या धोरणाने बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा व्यवसाय अडचणीत आल्यास त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. मालाच्या साठवणुकीसाठी मोठी गोदामे, शीतगृहे , माल पोहोचवण्यासाठी दळणवळण यंत्रणेसाठी या कंपन्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे.  २०१६ मध्ये सरकारने ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकी गुंतणुकीला परवानगी दिली होती. 'बी टू बी' या श्रेणीत ही परवानगी आहे. किराणा क्षेत्रातील अमेरिकन महाकाय कंपनी वॉलमार्टने भारतात १६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. चिनी कंपनी अलीबाबा देखील भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. सध्या ई-कॉमर्सची बाजारपेठ जवळपास ३५ अब्ज डॉलर ( भारतीय चलनात २ लाख ५० हजार कोटी ) आहे. 'पीडब्ल्यूसी' या संस्थेच्या अभ्यासानुसार भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्राची वर्षाकाठी सरासरी ३० टक्क्याने वृद्धी होत आहे. २०२२ पर्यंत ही बाजारपेठ दुपटीने विस्तारेल आणि नव्या १० लाख रोजगार संधी उपलब्ध होतील. तेव्हा उलाढालीचा आकडा तब्बल ६० अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल आणि 'जीडीपी'मध्ये या क्षेत्राचे योगदान चार टक्क्यापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र नव्या धोरणाने ई-कॉमर्स घोडदौडीमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  

 ई-कॉमर्स कंपन्यांची कोट्यवधींची उलाढाल

   कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी ई-कॉमर्स कंपन्या फेस्टिव्हल ऑफर्स राबवतात. होळी, स्वतंत्र दिन, दसरा, दिवाळी अशा सणासुदीत लागून आलेल्या सुट्ट्यांमध्ये सलग तीन ते चार दिवस मोठ्या सवलत योजनांची घोषणा होते. उत्सवकाळात घसघशीत सवलती देण्यासाठी कंपन्यांमध्ये चढाओढ लागते. यंदाच्या दसरा आणि दिवाळीमध्ये  ई-कॉमर्स कंपन्यांनी बंपर विक्री करून थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल २९ हजार ९०० कोटींची (साडेचार अब्ज डॉलर ) कमाई केली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा विक्रीमध्ये ४० टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. फ्लिपकार्टच्या 'बिग बिलियन डे' मध्ये दररोज सरासरी ३० लाख स्मार्टफोन विकले गेले. 'बिग बिलियन डे' मधील विक्रीत ९० टक्क्यांची वाढ झाली. 'ऍमेझॉन'कडून दोनवेळा आयोजित केलेल्या  'ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' सेलमध्ये विक्रीत  ७० टक्क्याची वाढ झाली. 'पेटीएम मॉल'मधून झालेल्या विक्रीत तीनपटीने वाढ झाली आहे. पाच कोटी ग्राहकानी सणासुदीतील सवलत योजनेत खरेदी केल्याचा दावा 'पेटीएम मॉल' केला आहे. शॉपक्लूज , जेबाँग, स्नॅपडील, रिलायन्स रिटेल, टाटा क्लिक आणि क्रोमा यासारख्या स्थानिक कंपन्यांना देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला. 

ग्राहकांसाठी शेवटची संधी 

  सवलतींचा पाऊस पाडणाऱ्या ई-कॉमर्सवरील योजना बंद झाल्यास ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. चोवीस तास सुरु असणा-या सवलत योजनांमध्ये स्मार्टफोनपासून टीव्ही, रेफ्रीजरेटर्स, 'एसी'सारख्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू, तयार कपडे, फॅशन ऍक्सेसरीज, ज्वेलरी, ऑटोमोबाईल सारख्या वस्तूंवर ई-कॉमर्स कंपन्या ऑफर्स देतात. फ्लॅश सेल, कॅशबॅक बरोबरच नि:शुल्क घरपोच सेवा देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो. 'एफडीआय' विषयक नवे धोरण १ फेब्रुवारीपासून लागू होईल. तत्पूर्वी या कंपन्यांकडून  प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 'फेस्टिव्हल ऑफर'चा मेळा आयोजित केला जाण्याची शक्यता आहे. जी ग्राहकांसाठी शेवटची संधी ठरेल.