कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवर परीणाम आणि उपलब्ध संधी

पुणे - आज कोरोना विषाणुमुळे संपुर्ण जग अडचणीत आहे. बहुतांश देशाचे अर्थिक व्यवहार ठप्प झालेले दिसुन येत आहे. कोविड-19 विषाणुचा मोठया प्रामाणावर होणारा संसर्ग रोखण्यासाठी जगामध्ये लॉकडाऊनसारख्या उपायांचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन, सेवा आणि उद्योग बंद करण्यात आलेले आहेत. जगानं आतापर्यंत दोन महायुध्दे अनुभवलेली आहेत परंतु या महायुध्दाची झळ काही देशांना लागलीच नव्हती. या महायुध्दामध्ये जे देश सहभागी झाले नव्हते तिथली  अर्थव्यवस्था आणि  नागरीक सुरक्षीत होते. अर्थात त्यावेळी अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण मोठया प्रामाणावर झालेले नव्हते.

आजच्या परिस्थितीचा विचार करता कोरोना विषाणुमुळे  मागील महायुध्दापेक्षाही गंभीर परिस्थिती जगामध्ये निर्माण झाली आहे.आलेल्या महामारीमुळे संपुर्ण जग भयभीत झालं आहे. सर्वशक्तिमान व विकसित समजल्या जाणाऱ्या  अमेरीका आणि युरोपीयन देशांनी या महामारीसमोर हात टेकले आहेत. जागतीक अर्थव्यवस्थेचे महायुध्दामुळे जेवढे नुकसान होणार नाही त्यापेक्षा अधिक नुकसान या महामारीमुळे होईल असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भारतामध्ये सरकारनं  लॉकडाऊन जाहीर केलं आहे. कोणत्याही देशामध्ये टाळेबंदी जाहीर करणं  ही फार आनंदाची गोष्ट नाही. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापुर्वी भविष्यामध्ये कोणत्या समस्या निर्माण होउ शकतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर तसंच नागरीकांच्या उपजीवीकेवर कोणते दुरगामी परीणाम होतील याचा परीपुर्ण विचार सरकारनं नक्कीच केला असणार आहे. कोरोनामुळे संपुर्ण जग महामंदीत लोटले जात आहे. जागतिक बँक आणि जगातल्या इतर संस्थांच्या अहवालाद्वारे असं दिसुन येतंय की भविष्यामध्ये संपुर्ण जगाला काही अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. या लेखाद्वारे कोरोना विषाणुमुळे  जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणा¹या परिणामांवर विवेचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सद्यस्थितीत सरकारची प्रााथमिकता आपल्या नागरीकांना महामारीपासुन सुरक्षित ठेऊन  त्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हीच आहे| यासाठी आरोग्य सेवेवर मोठा निधी खर्च होणे अपेक्षीत आहे. या कामात जर निधी कमी पडला तर इतर विकासकामांना कात्राी लावून तो निधी आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवेवर खर्च करण्यात येईल यात काही शंका नाही. यामुळे  देशातील विकासकामे नियोजनाप्रमाणे पुर्ण होणार नाहीत. याचा परिणाम रोजगार उपलब्धीवर नक्कीच होणार आहे. आज विकसित आणि विकसनशील देश महामारीच्या या संकटाशी युध्द करीत आहेत. यामुळे जागतिक उत्पादन, सेवा व्यवस्था मोठया प्रमाणावर ठप्प झाली आहे. यामुळे  बहुतांश देशांमध्ये कामगारांना रोजगार मिळणार नाही. काही तज्ञांच्या मते बेकारीचे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे कामगारांच्या उपजीवीकेचा प्रश्न प्रत्येक देशामध्ये निर्माण होणार आहे.

जग जेव्हा महामारीच्या संकटातुन बाहेर येईल तेव्हा विविध आव्हाने समोर उभी राहिलेली आपणास दिसुन येतील. प्रथमत: उद्योजकांना भांडवलाची कमतरता मोठया प्रामाणावर जाणवेल. कारण टाळेबंदीमुळे अगोदरच व्यवसाय बंद असल्याने खेळते भांडवल कमी प्रमाणावर उपलब्ध असेल. याशिवाय व्यवसायाचे खर्च उदा. कर्जावरील व्याज, भाडे, पगार व इतर खर्च टाळेबंदी  काळामध्ये अदा करावेच लागणार आहेत. याचा परिणाम व्यवसायाच्या अर्थिक नियोजनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारकडे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे सरकारी विकासकामे पुर्ण क्षमतेने चालु ठेवणे अवघड होणार आहे. भविष्यात नागरीकांवर मोठया प्रामाणात कर लादुन वसुली करणे सरकारला शक्य होणार नाही. चालु अर्थिक वर्षामध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनामध्ये १.४४ लाख करोड(ट्रिलीयन) रूपयांची तुट पडली आहे. याशिवाय जीएसटी करसंकलनामध्ये मोठी तुट दिसुन येतेय. मार्च २०२० या महिन्याचे नियोजित करसंकलन १.२५ लाख करोड (ट्रिलीयन) होते परंतु प्रत्यक्ष ०.९८ लाख करोड (ट्रिलीयन) संकलन झाले. फेब्राुवारी २०२० अखेर पर्यंत जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वित्तीय तुट ३% वरून ५% पर्यंत वाढली आहे. यामुळे अंदाजित उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष मिळालेले उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत दिसुन येत आहे. यामुळे सरकारमार्फत छोटया-मोठया उद्योगांना प्राोत्साहनपर अर्थिक सवलती मोठया प्रामाणावर उपलब्ध होतील याची शाश्वती नाही. जागतिक मंदीमुळे जागतिक बँक व इतर वित्तिय संस्था यांच्याकडुन कर्ज घेण्यावर काही मर्यादा येणार आहेत. परकिय गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी सरकारला योग्य ते कौशल्य वापरावे लागणार आहे.

देशातील टाळेबंदीमुळे विविध उद्योग मोठया प्रमाणावर बाधीत होणार आहेत. यामध्ये प्राामुख्याने बांधकाम व्यवसाय, पर्यटन उद्योग, वाहन उद्योग, वित्तिय संस्था , हॉटेल उद्योग, वाहतुक उद्योग, माहिती तंत्राज्ञान क्षेत्र आणि या सर्व  व्यवसायावर अवलंबुन असणारे इतर छोटे मोठे उद्योग व सेवा क्षेत्र मोठया प्रमाणावर बाधीत होणार आहेत. संबंधित उद्योगांसाठी आवश्यक असणारा कामगार वर्ग मोठया प्रमाणावर गावी निघुन गेला असल्याने तो वेळेवर परत कामावर येईल याची खात्राी देता येणार नाही. यामुळे विविध उद्योगांना कामगार मिळवण्यासाठी फार प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

कोणत्याही उद्योगासाठी भांडवल हा महत्वाचा घटक असतो. तथापी अगोदरच वित्तिय संस्था थकित कर्जामुळे अडचणीत आल्या असुन उद्योगांना नव्याने भांडवल उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला योग्य ते धोरण आखावे लागणार आहे. यासाठी आरबीआयने वित्तिय संस्थेकडे रोख तरलता वाढविण्यासाठी योग्य ते धोरण आखायला सुरूवात केल्याचे दिसुन येत आहे.

उद्योगांना उत्पादन करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल मोठया प्रामाणावर बाहेर देशातुन आयात करावा लागतो. असा आयातीचा माल वेळेवर मिळेलच याची खात्राी देता येणार नाही. कारण बहुतांश देशामधील सरकारने टाळेबंदी जाहिर केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उपलब्ध मालावर अवलंबुन राहावे लागणार आहे. यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आयाती प्रमाणेच निर्यातीवर देखील याचा परीणाम होणार आहे. निर्यातीवर अवलंबुन असणारे उद्योग देखील अडचणीत येणार आहेत.

मंदीच्या भितीने शेअर मार्केट देखील खाली आले दिसुन येत आहे. आज रोजी शेअर बाजारातील किंमती ३०% ते ३५% पर्यंत घसरल्याचे दिसुन येत आहे. |वरील सर्व घटकांचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खुप मोठा ताण येणार असुन त्याचा परिणाम नागरीकांच्या दैनंदिन जीवनावर झालेला पहावयास मिळणार आहे.

कोरोना विषाणुच्या परिणामामुळे जागतिक पातळीवर विचार करता भारतामध्ये काही चांगल्या संधी देखील उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आज संपुर्ण जग अडचणीत असुन चिनने कोरोना विषाणुबद्दल योग्यवेळी अचुक माहीती जगाला न दिल्याने अमेरीका व इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रे चिनवर नाराजी व्यक्त करताना दिसुन येत आहेत. यामुळे चिनवरचा जागतिक विश्वास  डळमळीत होईल  असे वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. यामुळे जगातील प्रमुख देश चिनवरील आपले अवलंबीत्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत असुन भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशास त्यांनी प्राधान्य देण्यास सुरूवात केल्याचे दिसुन येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, तैवान इ. देशांना प्राधान्य देऊन आपल्या उत्पादनासाठीच्या गरजा भागविण्यासाठी प्रयत्न करतील अशी आशा आहे. या सर्व देशापैकी भारताचे भौगोलिक क्षेत्र, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि विश्वासार्हता इ. बाबी लक्षात घेता परकिय कंपन्या तंत्राज्ञानासह आपले भांडवल भारतात गुंतवतील. यामुळे देशातील छोटया मोठया उद्योगांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील|. तसेच कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.

यासाठी सरकारने उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी तसेच परकिय गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी योग्य ते पोषक वातावरण तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थिक व तांत्रिक पाठबळ  देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे  भारत उत्पादन क्षेत्राातील एक मोठे केंद्र म्हणुन उदयास येईल. यामुळे आपली निर्यात क्षमता वाढुन भारत एक महासत्ता बनण्यास वेळ लागणार नाही. यासाठी देशातील उद्योजक नवउद्योजक यांनी चालुन येणाऱ्या संधीचा डोळसपणे अभ्यास करून फायदा घेणे गरजेचे आहे. सरकारने यासाठी देशामध्ये विविध ठिकाणी औद्योगिक विकास विभाग निर्माण करून तेथे उद्योगांसाठीच्या मुलभुत गरजा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यासाठी उत्तेजनार्थ वेगवेगळ्या अर्थिक सवलती देणे आवश्यक आहे.

देशाचे आदरणीय पंतप्राधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केल्याप्रामाणे देशाची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलीयन डॉलरवरून ५ ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्यासाठी फार वेळ लागणार नाही. जागतिक नाणेनिधीने जाहिर केलेल्या अहवालानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेची(जीडीपी) अंदाजित वाढ २०२० साठी १.९% व सन२०२१ साठी ७.४ % दाखविली असुन सदर वाढ जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. ही  बाब भारताच्या दॄष्टीने समाधानकारक आहे. सरकारने जाहिर केलेल्या औद्योगिक धोरण २०१९ नुसार उद्योजकांना अगोदरच मोठया प्रामाणात सवलती देउ केल्या आहेत. कोरोनानंतर अर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी उद्योगांना आणखी काही सवलती मिळतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे नवउद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी फार मोठी संधी चालुन येणार आहे. जागतिक मंदीचे संधीत रूपांतर करून देशाचा अर्थिक विकास कसा करायचा यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार असुन उद्योजकांनी आपले कौशल्य वापरून संधीचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. सुप्रासिध्द लेखक रिचर्ड टेम्पलर यांनी म्हटले आहे की “संधी चालुन आली तर ती झोपलेल्यांना कधीच जागे करत नसते तर त्यासाठी आपण जागे किंवा दक्ष राहणे गरजेचे आहे”.  

सीए. लहुराज एन गंडे
चार्टर्ड अकौंटंट, पुणे

impact of covid19 on economy and available opportunities read special article