इ-नाम: प्रभाव व उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाचे घटक

डी के दास

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) ही पहिल्यापासून कृषिप्रधान असल्यामुळे रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण देखील खूप जास्त आहे. भारतातील जवळपास 58% लोकसंख्येसाठी शेती हे आज देखील उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे आणि देशाच्या एकंदरीत सकल दरडोई उत्पादनामध्ये शेतीचे योगदान जवळपास 18% आहे. सहाजिकच शेतीतील कोणत्याही प्रकारचा विकास आणि सुधारणा यांचा थेट प्रभाव भारतातील बहुतांश लोकसंख्येच्या विकासावर होत असतो. (Important things for successful implementation of e-Nam)

प्रशासन, आर्थिक नियोजनकर्ते आणि भारतातील इतर महत्त्वाचे हितधारक ‘शेतीचे भवितव्य’ हा मुद्दा नेहमीच समर्पक मानत असतात. आज भारतात शेती क्षेत्रासमोर असलेली प्रमुख आव्हाने पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. दर शेतकऱ्याकडे असलेले भूक्षेत्र अतिशय कमी असणे.

2. प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया

3. पुरवठा शृंखला

4. आर्थिक सहाय्य

5. बाजारपेठेतील मध्यस्थ कमी करणे इत्यादी.

यापैकी काही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारला सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपाययोजना शोधून काढाव्या लागतात. अल्प भूधारणेचे प्रमाण कमी करणे हा उपाय मर्यादित स्वरूपाचा असला तरी इतर समस्यांचे निवारण संरचनात्मक सुधारणांमार्फत केले जाऊ शकते.

भारत सरकारने शेती क्षेत्रामध्ये हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये इ-नाम किंवा इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रिकल्चर मार्केटचा (Electronic National Agriculture Market) समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रिकल्चर मार्केट (e-NAM) हे संपूर्ण भारताचे, कृषी उत्पादनांसाठी चालवण्यात येणारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) नेटवर्कमार्फत कृषी मालांसाठी एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी एप्रिल 2016 मध्ये हे पोर्टल सुरु करण्यात आले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मूळ संरचनेमध्ये स्वतःची काही आव्हाने आहेत. प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री कायदा लागू करण्यात आलेले आहेत, त्यांच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत आणि एकसंघपणा किंवा सुसंगतपणाच्या अभावामुळे कृषी बाजारपेठांचे विखंडन झाले असून प्रत्येक राज्य एक स्वतंत्र बाजारपेठ बनले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यामागचा मूळ उद्देश सर्व व्यापार नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये आणून शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या छळाला प्रतिबंध घालणे हा होता पण अशा विखंडित बाजारपेठा तयार करण्यात आल्याने प्रतिबंधात्मक पद्धती आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आपापसात संगनमताचे प्रकार सुरु झाले ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण खूप वाढले. परिणामी, या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये आंतरराज्यीय व्यापार अधिकच कठीण बनला.

हे आव्हान दूर करण्यासाठी इ-नामची (e-NAM) स्थापना करण्यात आली. खरेदीदार आणि विक्रेते एकाच जागी नसताना देखील व्यवहार करू शकतील अशी अखंडित राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करणे हे यामागचे लक्ष्य होते. इ-नाम प्लॅटफॉर्ममार्फत एका विशिष्ट लॉटसाठी अधिक जास्त खरेदीदार बोली लावू शकतात. देशात विविध ठिकाणांहून ऑनलाईन खरेदीदारांकडून अनामिकपणे बोली लावली जात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना आपापसात संगनमत करण्याच्या संधी कमी होतात. हा इ-नामचा सर्वात मोठा फायदा आहे.

इ-नाममध्ये (e-NAM) एका व्यापाऱ्याला जारी करण्यात आलेला एक परवाना राज्यातील सर्व बाजारपेठांमध्ये वैध असतो. तसेच शेतकऱ्याकडून करण्यात येणाऱ्या पहिल्या घाऊक खरेदीवर बाजारपेठ शुल्काचा कर एकाच ठिकाणी आकारला जातो. मंडीतील स्थानिक व्यापाऱ्यांसाठी इनाममध्ये दुय्यम व्यापारासाठी अधिक मोठ्या राष्ट्रीय बाजारपेठेचा लाभ घेण्याची संधी मिळते.

शेतकऱ्यांसाठी वेअरहाऊसवर आधारित विक्रीमार्फत बाजारपेठेत शिरण्याच्या संधी वाढतात आणि माल बाजारपेठ, मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणारे, प्रोसेसर्स आणि निर्यातदारांपर्यंत वाहून नेण्याची आवश्यकता कमी होते. इनाम प्लॅटफॉर्ममार्फत स्थानिक मंडी स्तरावर व्यापारामध्ये थेट सहभागी होण्याचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळतात, त्यामुळे मध्यस्थांवर होणारा त्यांचा खर्च वाचतो.

इ-नाममुळे (e-NAM) आता शेतकऱ्यांना मालाच्या किमतींबाबतची माहिती त्यांच्या मोबाईलमध्ये इनाम ऍपवर (e-NAM App) 24X7 मिळत राहते. यामध्ये आगाऊ लॉट नोंदणी सुविधा देखील आहे. ज्यामुळे मंडीमध्ये जास्त वेळ वाट पाहावी लागत नाही. आपल्या मालासाठी लावल्या गेलेल्या बोली तसेच गुणवत्ता मूल्यांकन निकष हे सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर पाहता येते. अंतिम बोली किमतींबाबतच्या सूचना एसएमएसमार्फत मोबाईलवर पाठवल्या जातात तसेच व्यापारी थेट त्यांच्या बँक खात्यांवर रकमांचा भरणा करू शकतात. त्याचप्रमाणे व्यापारी देखील एकाच परवान्यावर एकापेक्षा जास्त बाजारपेठांमधून खरेदी करू शकतात व ऑनलाईन बोली लावू शकतात.

एकंदरीत पाहता, इ-नाम ही उत्तम संकल्पना आहे पण काळाच्या कसोटीवर ती किती चांगली कामगिरी करू शकेल ते काळच ठरवेल. इ-नामला काही बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागतो -

• देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व राज्यांचे एकीकरण

• प्रमुख हितधारकांना याबाबत जागरूक केले जाणे व त्यांनी याचा स्वीकार करणे

• सातत्यपूर्ण सुधारणा: तंत्रज्ञानात अतिशय वेगाने होत असलेल्या बदलांना अनुसरून बदलत राहणे.

आज इ-नामसाठी सर्व राज्यांमध्ये कायदेशीर व्यवस्थेची आवश्यकता आहे ज्यामुळे राज्य पातळीवरील भिन्न एपीएमसी कायद्यांमधील (APMC Law) कमकुवतपणा दूर होऊ शकेल. इ-नामशी एकीकृत होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यांनी या बाबी नक्कीच जारी केल्या पाहिजेत

अ) राज्यातील सर्व बाजारपेठांसाठी एकच एकीकृत व्यापार परवाना

ब) एकाच ठिकाणी बाजारपेठ शुल्क आकारणी

क) किंमत मिळवण्यासाठीचा मार्ग म्हणून इ-ऑक्शन/इ-ट्रेडिंग सुविधा

जागरूकतेचा अभाव, अनियमित वीज पुरवठा, मोठ्या प्रमाणावर कामकाज चालवता यावे यासाठी सुस्थितीत असलेले, अद्ययावत संगणक आणि वेगवान इंटरनेट आवश्यक असते जे छोट्या शहरांमध्ये उपलब्ध होऊ शकत नाही. यासारख्या समस्यांबरोबरीनेच प्रमुख हितधारकांनी याचा स्वीकार आणि वापर करणे हे खूप मोठे आव्हान आहे. आणि ते पेलण्यासाठी सध्याच्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खूप जास्त काम केले जाणे गरजेचे आहे.

मोबाईलवर वापरता येण्याजोग्या प्लॅटफॉर्म्सच्या वापराबाबत जागरूकता निर्माण करून यापैकी बऱ्याच गोष्टींचे निवारण करता येईल पण त्यासाठी सरकारला प्रमुख हितधारकांनी याचा लवकरात लवकर स्वीकार करावा यासाठी प्रचार व प्रसारासाठी वेळ आणि ऊर्जा खर्च करावी लागेल.

कोणत्याही नव्या उपक्रमाप्रमाणे इ-नामच्या बाबतीत देखील यशस्वी होण्यासाठी शेतकरी, बाजारपेठेतील व्यापारी, सहभागी होणाऱ्या बँका इत्यादी प्रमुख हितधारकांनी त्यांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.

इ-नाम (e-NAM) यशस्वी होण्यासाठी बँकिंग यंत्रणेला देखील खूप महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागेल. गेल्या संपूर्ण कालावधीत भारत सरकारच्या इनाम उपक्रमामध्ये बँकिंग यंत्रणा हा महत्त्वाचा हितधारकच नव्हे तर उपक्रमाला पुढे नेणारा, गती देणारा घटक ठरला आहे. आज बँका इ-नामसोबत अथपासून इतिपर्यंत एकीकरण प्रदान करतात.

बँकिंग सेवांसोबत इ-नाम प्लॅटफॉर्मच्या एकीकरणासाठी ऍक्सिस बँक ही सरकारची भागीदार आहे. यामध्ये पुढील बँकिंग सेवांचा समावेश आहे - पुरेशा तपासण्या आणि वैधतांसह खरेदीदारांकडून विविध मार्गांनी पेमेंट कलेक्शन, हिशेबाचा मेळ घालणे, नंतर लाभार्थींना अदायगी, अद्ययावत माहिती आणि होस्ट-टू-होस्ट अहवाल इ-नाम प्लॅटफॉर्मला पुरवणे.

तृतीय सेवा पुरवठादारांसोबत भागीदारीमार्फत मंडींसाठी अशाप्रकारचा अनोखा पहिल्यापासून शेवटपर्यंत सर्व सुविधा देणारा ऑक्शन प्लॅटफॉर्म सादर करणारी ही एकमेव बँक आहे. अधिक चांगली किंमत मिळवण्यासाठी आणि लाभार्थींना दिल्या जाणाऱ्या रकामांबाबत पारदर्शकता यासाठी व्यापार व्यवहारांच्या डिजिटायझेशनचा देखील यामध्ये समावेश आहे. शेतकऱ्याला आखून दिलेल्या वेळेत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमार्फत पैसे मिळतात, यासाठी सर्व मंडी व्यवहारांमधील आम्ही एकमेव बँकर आहोत.

एकंदरीत असे म्हणता येईल की, किंमत मिळवण्यासाठी आणि मध्यस्थ कमी करण्यासाठी इ-नाम शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरेल, शिवाय पुरवठा शृंखला सक्षम करण्यासाठी, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता मानकांचे समानीकरण इत्यादी इतर अनेक दीर्घकालीन लाभ देखील यामुळे मिळतील. मोठ्या रिटेलर्सना देखील याचा लाभ मिळेल आणि मध्यस्थ नसल्यामुळे नफ्यातील त्यांचा हिस्सा वाढेल आणि त्यामुळे ते देखील याकडे आकर्षित होतील. पण यासाठी शेतकरी, बाजारपेठा, व्यापारी आणि सहभागी होणाऱ्या बँका या प्रमुख हितधारकांनी इ-नामचा स्वीकार करावा यासाठी सरकारला जागरूकता निर्माण करावी लागेल. इ-नाम यशस्वी होण्यासाठी ते खूप गरजेचे आहे.

(लेखक हे अ‍ॅक्सिस बँकेचे शासकीय व्यवसाय विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व प्रमुख आहेत)