'आयएमएफ'चा मोदी सरकारला दणका; भारतीय अर्थव्यवस्थेवर केले भाष्य

नवी दिल्ली: भारताचा विकासदर हा अपेक्षेपेक्षा फारच कमी असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. थंडावलेले कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि हवामानातील अस्थिरता त्याचबरोबर एनबीएफसी क्षेत्रातील कच्चे दुवे यामुळे भारताचा विकासदर घटल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर 5 टक्क्यांवर आला आहे. मागील सहा वर्षांतील हा निचांक आहे. 

आणखी वाचा : विधानसभा निवडणूक लढविण्याबाबत मनसेचे ठरता ठरेना!

चीनच्या अर्थव्यवस्थेला वेग
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जुलै महिन्यात भारताच्या 2019 आणि 2020 या वर्षांसाठीच्या विकासदराची पुनर्मांडणी करत अपेक्षित विकासदर 0.3 टक्क्यांनी खाली आणला आहे. भारताचा जीडीपी आता या दोन्ही वर्षांसाठी अनुक्रमे 7 टक्के आणि 7.2 टक्के असण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र त्याचबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थाच जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून ती चीनच्या अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारते आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. 

आणखी वाचा : खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस उदयनराजेंना घेऊन जाणार दिल्लीला

उत्पादनात घट
भारताच्या उत्पादनात वेगाने झालेली घट आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील घसरण यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सहा वर्षांच्या निचांकीवर पोचला आहे. याआधी अर्थव्यवस्थेचा सर्वात निचांकी विकासदर 2012-13 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च 2013) 4.3 टक्के नोंदवण्यात आला होता. भारतात गेल्या काही दिवसांत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदी वेगाने पुढे आली आहे. याचा परिणाम ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या रबर, ग्लास, स्टील या उद्योगांवरही होताना दिसत आहे. नोटाबंदीनंतर बांधकाम उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसला होता. आता ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही मंदीची झळ बसल्यामुळे भारतात बेरोजगारी वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे भारतीयांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.