खासगी क्रिप्टोकरन्सीला केंद्र सरकार लावणार चाप; क्रिप्टो बाजार कोसळला | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Bitcoin

केंद्र सरकारने देशातील खासगी क्रिप्टोकरन्सीतून चालणाऱ्या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी पुढाकार घेतला असून लवकरच त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून डिजिटल करन्सी जारी करण्यात येईल.

खासगी क्रिप्टोकरन्सीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार विधेयक

नवी दिल्ली - संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध विधेयके सादर केली जाणार असून त्यामध्ये सर्वप्रकारच्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने देशातील खासगी क्रिप्टोकरन्सीतून चालणाऱ्या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी पुढाकार घेतला असून लवकरच त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून डिजिटल करन्सी जारी करण्यात येईल. दरम्यान, या वृत्तामुळे क्रिप्टो बाजारात खळबळ उडाली असून बाजार कोसळला आहे. काही क्रिप्टो करन्सीमध्ये १५ टक्क्यांहून जास्त घसरण झाल्याचं चित्र दिसून आलं आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची भारत सरकारने तयारी केली असताना क्रिप्टोच्या बाजारात घसरण बघायला मिळाली. रात्री सव्वा अकरा वाजेपर्यंत सर्व प्रमुख क्रिप्टो करन्सीमध्ये जवळपास १५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्याचं दिसून आलं. बिटकॉइनमध्ये १७ टक्के तर एथेरियममध्ये १५ टक्के आणि टीथरमध्ये १८ टक्के घसरण झाली.

क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार मर्यादित स्वरूपामध्ये चालावेत म्हणून सरकार आग्रही असून त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या तंत्रज्ञानाला कायद्यातून सूट मिळू शकते. तत्पूर्वी याबाबत झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीमध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालता येणे शक्य नाही पण त्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचा सूर सदस्यांनी आळवला होता. भाजपचे नेते जयंत सिन्हा वित्तविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष असून त्यांनी याआधी क्रिप्टो एक्सचेंजचे प्रतिनिधी, ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो अॅसेट्स कौन्सिल, औद्योगिक संस्था आणि अन्य भागधारकांशी संवाद साधत त्यांची मते जाणून घेतली होती.

हेही वाचा: एलआयसीच्या जीवन अक्षयचे लाभ माहितीये? वृद्धापकाळ जाईल आरामात

मोठी जोखीम
आभासी चलनातील गुंतवणुकीवर मोठा परतावा मिळत असला तरीसुद्धा त्यामध्ये तितकीच जोखीम आहे. मध्यंतरी काही माध्यमांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल संसदीय समितीने घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध मंत्रालये आणि ‘आरबीआय’च्या अधिकाऱ्याच्या बैठकी देखील याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

संसदेच्या या अधिवेशनामध्ये २६ विधेयके सादर केली जाणार असून त्यामध्ये तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणाऱ्या विधेयकाचा देखील समावेश आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला २९ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होत असून ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालेल.

loading image
go to top