डेट फंड - संकटात संधी!

अरविंद परांजपे
सोमवार, 29 जुलै 2019

डेट योजनेची निवड करताना....

  • आपल्या गुंतवणुकीच्या अपेक्षित कालावधीनुसार डेट योजनेचा प्रकार (शॉर्ट/मीडियम/लाँग टर्म) निवडावा.
  • म्युच्युअल फंड कंपनीच्या सर्व डेट योजनांची कामगिरी कशी आहे आणि त्यांची गुंतवणूक प्रक्रिया जोखीम संरक्षण करणारी आहे ना, याची खात्री करून घ्यावी.
  • डेट योजनेतील ‘एयूएम’ जेवढे जास्त, तेवढी त्यात विविधता जास्त आणि जोखीम कमी. त्यामुळे अशा योजनेला प्राधान्य द्यावे.
  • योजनेचे ‘यिल्ड टू मॅच्युरिटी’ (वायटीएम), सरासरी कालावधी (ॲव्हरेज मॅच्युरिटी) आणि ‘मॉडिफाइड ड्युरेशन’ किती आहे, हे पण समजावून घ्यावे. 
  • डेट योजनेचे मागील काळातील परतावे (रिटर्न्स) बघताना त्याची सांगड त्या वेळच्या बाजारातील व्याजदरांशी घालून मग निर्णय घ्यावेत.

डेट फंड योजनांत गेल्या वर्षभरात झालेल्या पडझडीमुळे अनेक गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. परंतु, डेट योजनांवरील संकट ही गुंतवणुकीची संधी समजता येईल. कारण यापुढील काळात भारतातील व्याजदर कमी होण्याचीच शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या डेट योजनांमध्ये गुंतवणूक करून आपला करोत्तर परतावा नक्कीच वाढविता येऊ शकेल.

दुधाने तोंड पोळले, की ताकसुद्धा फुंकून प्यायले जाते. डेट  फंड  योजनांत गेल्या  वर्षभरात  झालेल्या पडझडीमुळे अनेक गुंतवणूकदारांची अशीच मन:स्थिती झाली असेल आणि डेट फंडाचे नाव काढू नका, असे त्यांना वाटत असेल तर ते स्वाभाविक आहे. कारण, लिक्विड योजनेसारख्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या योजनांतही तोटा सहन करावा लागणे, ही बाब म्युच्युअल फंडाच्या २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळाच्या इतिहासात धक्कादायक; पण तरीही अपवादात्मक म्हणावी लागेल. यातून फिक्‍स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्ससुद्धा (एफएमपी) सुटले नाहीत, ही बाब विशेष होती. याची सुरवात सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयएल अँड एफएस या एका मोठ्या नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपनीच्या (एनबीएफसी) दिवाळखोरीने झाली. त्यानंतर त्यात झी उद्योग समूह, दिवाण हाउसिंग फायनान्स, रिलायन्स होम फायनान्स, येस बॅंक अशा विविध कंपन्यांची भर पडत गेली. यानिमित्ताने संपूर्ण ‘एनबीएफसी’ क्षेत्रच ढवळून निघाले आणि आता पुढे कोणाचा नंबर, असे लोक विचारू लागले आहेत.

डेट फंडाचे विश्‍व
म्युच्युअल फंडाच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेपैकी (एयूएम) ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ‘एयूएम’ असलेल्या डेट योजनांची व्याप्ती ही इक्विटी योजनांसारखीच मोठी आहे. त्यातही अनेक उपप्रकार आहेत. रोखे बाजार म्हणजे डेट मार्केट हा भांडवली बाजाराचा (कॅपिटल मार्केट) एक भाग आहे. येथे रोख्यांचे व्यवहार होतात आणि त्यांच्या मूल्यानुसार डेट फंड योजनांच्या युनिटचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) ठरते. सरकारी बाँड, कॉर्पोरेट बाँड, कमर्शिअल पेपर, बॅंक सीडी अशा निश्‍चित व्याज आणि मुदत असलेल्या साधनांमधे डेट फंडांची गुंतवणूक असते. अर्थात, यातही जोखीम असतेच आणि निश्‍चित परताव्याची हमीही नसतेच. डेट फंडात दोन प्रकारच्या जोखमीच्या बाबी असतात. पहिली आहे क्रेडिट रिस्क - म्हणजे कर्जाच्या अटीनुसार मुद्दल व त्यावरील व्याज न मिळण्याची जोखीम. अशी जोखीम किती आहे, हे त्या रोख्यांचे रेटिंग दर्शविते. ‘एएए’ असे मानांकन असलेले रोखे असणे म्हणजे त्यात उच्च प्रतीची सुरक्षितता आहे, असे समजले जाते. दुसरी जोखीम आहे इंटरेस्ट रेट रिस्क- व्याजदरांमधील चढ-उतारांमुळे असणारी जोखीम. बाजारातील व्याजदर वाढले, तर रोख्यांच्या बाजारमूल्यात घट होते. रोख्यांची मुदत जेवढी जास्त, तेवढी घटही जास्त. 

कोणती डेट योजना निवडावी?
गुंतवणूकदाराने आपल्या ॲसेट ॲलोकेशननुसार इक्विटी, डेट आणि बॅलन्स्ड प्रकारात गुंतवणूक करायला हवी. डेट योजनांचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे बॅंकेतील ठेवींपेक्षा यात प्राप्तिकराची सवलत चांगली मिळत असल्याने त्यावरचा करोत्तर परतावा अधिक ठरू शकतो. त्यामुळे जे गुंतवणूकदार ३० टक्के दराने प्राप्तिकर भरतात, त्यांना डेट योजनेतील गुंतवणूक अधिक लाभदायी असते. डेट योजनांमध्ये साधारणपणे काळानुसार पुढीलप्रमाणे विभागणी केली जाते- १) अल्पकाळासाठी- १ वर्षापेक्षा कमी, २) मध्यमकाळासाठी- ३ वर्षे आणि ३) दीर्घकाळासाठी- ५ वर्षांपेक्षा अधिक.

अल्पकाळासाठी लो ड्युरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आणि शॉर्ट टर्म योजनांचा विचार करता येईल. ३ ते ५ वर्षे कालावधीसाठी कॉर्पोरेट बाँड फंड, इन्कम फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, तर दीर्घकाळासाठी बॅंकिंग आणि पीएसयू डेट फंड यांचा विचार करता येईल.

‘सेबी’च्या म्युच्युअल फंड योजना विभागणीनुसार, कमी जोखमीचे कॉर्पोरेट बाँड किंवा बॅंकिंग आणि पीएसयू योजनांमध्ये किमान ८० टक्के फक्त ‘एएए’ मानांकन असलेले रोखेच घेता येत असल्याने या योजना तुलनेने अधिक सुरक्षित असतात. परंतु, ज्यांना थोडी अधिक जोखीम घेऊन अधिक परतावा हवा असेल, त्यांना ‘क्रेडिट रिस्क’ योजनांचा विचार करता येईल. या प्रकाराच्या नावानुसारच यात कमी मानांकन असलेले रोखे घेतले जातात. पण, मानांकन जरी कमी असले; तरीही चांगले म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक त्यांच्या कसोट्या लावूनच रोख्यांची निवड करतात. यामध्ये कंपनीचे प्रवर्तक वा मालक यांची विश्‍वासार्हता सर्वांत महत्त्वाची समजली जाते. याशिवाय, ज्या कंपनीला कर्ज दिले जाते, तिची सर्व आर्थिक पत्रके तपासून कर्ज आणि व्याज परत करण्याची क्षमता विविध कसोट्यांवर तोलली जाते. याबरोबरीने दिलेल्या कर्जासोबत तारण म्हणून शेअर किंवा अन्य मालमत्ताही घेतली जाते.

रेपोदरात कपात झाल्यामुळे मिळालेल्या ‘कॅपिटल गेन’मुळे गिल्ट योजनांनी मागील एका वर्षात १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक परतावा दिला आहे. पण, आता यापुढेही रेपोदरात एवढी कपात होईल आणि असा परतावा मिळेल, असे मानणे चुकीचे होईल. त्यामुळे ‘ॲक्रुअल’ योजनेला म्हणजे मध्यमकालीन योजनेला प्राधान्य द्यायला हवे. डेट योजनांवरील संकट ही गुंतवणुकीची संधी समजता येईल. कारण, यापुढील काळात येऊ घातलेल्या संभाव्य मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी भारतातील व्याजदर कमी होण्याचीच शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजदरही कमी होऊ शकतील. अशा परिस्थितीत चांगल्या डेट योजनांमध्ये गुंतवणूक करून आपला करोत्तर जोखीम-सापेक्ष परतावा नक्कीच वाढविता येऊ शकेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Investment date fund scheme chance in disaster