SUNDAY स्पेशल : ‘एलआयसी’च्या ‘आयपीओ’ला पर्याय नाही!

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) शेअर बाजारातील नोंदणीने कारभारातील पारदर्शकता, भागधारकांप्रती उत्तरदायित्व वाढू शकते. शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर एलआयसी ‘महारत्न’ ठरेल, असे वाटते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) शेअरविक्री भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून करून ती बाजारात नोंदली जाण्याचा प्रस्ताव नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुढे आला आहे. हा निश्‍चितच स्वागतार्ह विचार आहे. भारतातील सर्वांत मोठी आणि आघाडीची आयुर्विमा कंपनी म्हणून ‘एलआयसी’चे मानाचे स्थान निर्विवाद आहे. आयुर्विम्याच्या एकंदर व्यवसायातील ‘एलआयसी’चा हिस्सा ७६ टक्के आहे, तर प्रथम वर्षातील विमा हप्त्यांमध्ये तिचा ७१ टक्के वाटा आहे. पॉलिसीधारकांचा एकूण निधी रु. ३१ लाख कोटींहून अधिक आहे. आताच्या अंदाजानुसार, या संस्थेतील फक्त १० टक्के समभाग बाजारात विकले जातील आणि शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर ती भारतातील सर्वांत मूल्यवान कंपनी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. आजच्या घडीला रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या सर्वांत अधिक मूल्याच्या कंपन्या असून, त्यांचे एकूण मूल्य रु. ८ लाख कोटींच्या घरात आहे. ‘एलआयसी’च्या मूल्यांकनाचा प्राथमिक अंदाज रु. १० लाख कोटींचा असून, त्यातील १० टक्के शेअरविक्रीतून केंद्र सरकारला रु. एक लाख कोटींची रक्कम मिळेल, असे मानले जाते.

निर्गुंतवणुकीचे निम्मे उद्दिष्ट
अर्थसंकल्पामधून पुढील वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट रु. २.१० लाख कोटी ठेवण्यात आले आहे. यातील निम्मी म्हणजे ५० टक्के रक्कम तर फक्त ‘एलआयसी’च्या शेअरविक्रीतून मिळू शकेल. पुढील आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ही नोंदणी अपेक्षित आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे संस्थेवरील नियंत्रण कायम राहणार असून, व्यवस्थापनामध्ये अचानक मोठा बदल होण्याची शक्‍यता नाही. ओएनजीसी, स्टेट बॅंक, कोल इंडिया यांच्यासारख्या सरकारी कंपन्या शेअर बाजारात नोंदल्या गेल्या आहेत. आज त्या निर्देशांकात मानाचे स्थान राखून आहेत आणि ‘नवरत्न’ म्हणून त्यांची दखलदेखील घेतली जाते. उद्या याच न्यायाने एलआयसी ‘महारत्न’ ठरेल, असे दिसते.

पारदर्शकता वाढणार!
शेअर बाजारात नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक कंपनीला दर तिमाहीचे निकाल जाहीर करणे अपरिहार्य ठरते. यामुळे कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढते. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील थकीत कर्जांचा विषय गेली पाच वर्षे प्रकाशझोतात आला, याचे एक कारण या बॅंका शेअर बाजारात नोंदलेल्या आहेत, हेही आहे. ‘एलआयसी’मध्ये थकीत कर्जांचे प्रमाण सरासरी १.५ टक्‍क्‍यांच्या आसपास असे; पण गेल्या वर्षी ते ६.१० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. अशा गोष्टींवर ‘पारदर्शकता’ अंकुश ठेवण्यात हातभार लावते. अडचणीतील आयडीबीआय बॅंकेचे ‘संकटमोचन’ करण्यासाठी ‘एलआयसी’लाच पाचारण करण्यात आले होते. अशा प्रकारचे व्यवहार करतानासुद्धा भागधारकांचा वचक राहू शकतो. त्यामुळे ‘एलआयसी’ची शेअरविक्री हे मूलभूत सुधारणांमधील पहिले पाऊल मानले पाहिजे.