लोन मोरॅटोरियम: कामत समितीच्या शिफारशी सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Monday, 5 October 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे

नवी दिल्ली- 'कोविड-१९'च्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जाच्या हप्त्यांच्या स्थगितीसंदर्भात आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना आणि परिपत्रके लक्षात घेऊन, के. व्ही. कामत समितीने विविध क्षेत्रांच्या कर्जपुनर्रचनेबाबत केलेल्या शिफारशी न्यायालयात सादर कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला सोमवारी दिला.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. यावर आता १३ ऑक्टोबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

'CBI, ईडीचं माझ्या मुलावर प्रेम'; काँग्रेस नेत्याच्या आईची उपरोधिक...

कर्जाच्या हप्त्यांच्या स्थगितीच्या कालावधीत व्याजमाफी मिळविण्याच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज (व्याजावरील व्याज) माफ करण्याची तयारी अर्थ मंत्रालयाने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दर्शविली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. एक मार्च ते ३१ ऑगस्ट या मोरॅटोरियमच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांवर बँका आणखी व्याज आकारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासंदर्भात विविध याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या रिअल इस्टेटसह विविध क्षेत्रांच्या तक्रारींची सर्वोच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. केंद्राच्या नव्या प्रस्तावात या क्षेत्रांचा समावेश केला गेला नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

कामत समितीने २६ क्षेत्रांसाठीच्या कर्जांबाबत शिफारशी केलेल्या आहेत. कोविड-१९च्या महासाथीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांच्या कर्जपुनर्रचनेबाबतच्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, हे केंद्र व रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 'लोन मोरॅटोरिमसंदर्भातील विविध निर्णय, अधिसूचना, परिपत्रके आणि शिफारशी या सर्वांचे तपशील आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संघटना; तसेच ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्देही विचारात घेतले जावेत, असे केंद्र सरकारला सांगण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्याची मुभा इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए), कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन (क्रेडाई) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली आहे.

राफेलचा पहिल्यांदाच वायुसेना दिवस परेडमध्ये समावेश; जग्वार, सुखोईही दाखवणार दम

काय झाले आजच्या सुनावणीत?

- कर्जपुनर्रचनेबाबत कामत समितीच्या शिफारशी सादर कराव्यात
- रिअल इस्टेटसह विविध क्षेत्रांच्या तक्रारींची दखल
- अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रासाठी एक आठवड्याची मुदत
- केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्याची आयबीए, क्रेडाई यांना मुभा
- पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: loan moratorium case supreme court order to give kamat committee