पैसे लपवणारा ‘पॅन्डोरा बॉक्स’

- मालिनी नायर

जगभरात ‘मनी लॉन्डरिंग’ची प्रकरणे बाहेर येण्याची गेल्या दशकातील ही चौथी घटना आहे. ‘द पॅन्डोरा पेपर लीक’ असे त्याला म्हटले जाते. म्हणजे गर्भश्रीमंत, प्रसिद्ध आणि शक्तिशाली व्यक्तींकडून केले जाणारे भ्रष्ट आचार त्यामुळे नव्याने उजेडात आले आहेत. ज्याचा हिशेब देता येत नाही वा कर भरावा लागू नये, यासाठी पैसा लपविण्यासाठी असे प्रकार केले जातात.

विश्वस्त संस्था, आर्थिक व्यवहार सरकार कळू न देण्यासाठी स्थापलेल्या कंपन्या, देशाबाहेर म्हणजे ज्या देशात कर लागू होणार नाही किंवा कराचे नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्ये पैशांची गुंतवणूक, बांधकाम क्षेत्रातील पैसा, विमान कंपन्या, यॉट किंबहुना कोट्यवधी रुपयांत लिलाव होत असलेल्या चित्रांची खरेदी करण्याच्या क्लृप्त्या या श्रीमंतांनी वापरलेल्या असतात. या साऱ्या व्यवहारांमध्ये कमालीची गुंतागुंत असते. म्हणजे हे सारे बेकायदा नसून अनैतिक असते. खोऱ्यानं पैसा ओढण्याची कला ती हीच. देशातला सारा पैसा बाहेरच्या कुठल्या तरी देशात सुरक्षित ठेवण्याचा त्यामागे उद्देश असतो. यालाच ‘गुप्त परकीय धन’ म्हटले जाते.

साध्य काळा पैसाच असते; पण त्यासाठी साधन मात्र कायदेशीर वापरले जाते, हे विशेष. म्हणजे, कंपनी कायदा वा व्यवसाय व्यवस्थापनातील हुशार मेंदूंच्या साह्याने ही कामे घडवून आणली जातात. आता यासाठी काही देश अशा व्यवहारांसाठी त्यांचा दरवाजा उघडूनच बसलेले असतात. बस्स, थोडाबहुत कॉर्पोरेशन कर भरायचा; किंबहुना तो भरण्याचीही गरज नसते. अशा देशांनाच कर नंदनवन म्हणतात. ज्या कोणाला अशा देशांतील कायद्यांच्या (?) आधारे कंपनी वा न्यास (विश्वस्त संस्था) स्थापायचा आहे, अशांसाठी त्या देशातील अत्यंत गोपनीयता कायद्यांचा आधार मिळतो. म्हणजे कंपनीचा खरा मालक कोण, याची नखभरही माहिती बाहेरच्यांना कळू नये, याची खबरदारी या कायद्यांद्वारे घेतली जाते. बरं अशा गडगंज पैसेवाल्यांचा शोध घ्यायचा ठरवला, तरी करमुक्तता देणाऱ्या देशांच्या सहकार्याशिवाय सरकारला काही करता येत नाही. वस्तुतः ज्यांना असा शोध घ्यायचा असतो त्यांच्या हाती काही लागत नाही किंवा ते मिळविण्यासाठी बरीच वर्षे वाट पाहावी लागते. पैसा लपविण्याच्या कामी धनाढ्य लोकांसाठी ही कवचकुंडले ठरतात. त्यांच्या एका पैशालाही कोणी हात लावू शकत नाही. करनंदनवनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्ये ब्रिटनचा समावेश करावा लागेल. केमन आणि व्हर्जिन ही बेटे त्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय सिंगापूर, स्वित्झर्लंड हे देशही त्यासाठी प्रसिद्धच आहेत; पण अलिकडेच प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले देश म्हणजे युरोपमधील लुक्झेमबर्ग, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेतील दक्षिण डाकोटा प्रदेश.

भरमसाट पैसा कमवायचा. करचोरी करायची, तो पैसा बाहेरच्या देशात नेऊन साठवायचा, हा स्वतःच्या देशातील सरकारी तिजोरीवरील दरोडाच आहे; परंतु हा घाला कायद्याच्या कक्षेत राहून घालण्याचे कसब या धनदांडग्यांकडे असते, हे त्यातील सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे आणि इथेच खरी समस्या आहे. इतका सारा कुटील डाव मांडण्यासाठी तज्ज्ञ कंपनी विधी क्षेत्रातील वकील वा संस्थांची मदत घेतली जाते. स्वतःच्या देशातील कर कायद्यांमधील त्रुटी शोधून काढण्याचे काम अशा विधी कंपन्यांमधील लठ्ठ पगारावरील व्यवस्थापक करीत असतात. मग अशा पळवाटांद्वारे करनंदनवनात पैशांच्या राशी रचल्या जातात.

आता गुप्त परकीय धनाच्या राशी कशा रचल्या जातात, याची माहिती अधिक विस्ताराने मांडायचीच झाली, तर उदाहरण देता येईल. म्हणजे समजा, जॉन डो नावाची एक गर्भश्रीमंत व्यक्ती आहे. जॉनला त्याच्याकडील १ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर एक रुपयाही कर सरकार खाती भरायचा नाही. म्हणजे, त्याच्या ‘अ’ नावाच्या देशाने कायद्याद्वारे निश्चित केलेला कर हा समजा ४५ टक्के इतका आहे. मग जॉन काय करेल? तर तो (सातासमुद्रापार असलेल्या) ‘ब’ नावाच्या देशात जाऊन एक कंपनी स्थापन करील वा विश्वस्त संस्था स्थापन करील. यासाठी तो ‘अ’ देशातील कर कायद्यांची इत्यंभूत माहिती असलेल्या कंपनी विधीतज्ज्ञांची मदत घेईल. अशा तज्ज्ञ व्यक्तींनाच ‘संपत्ती व्यवस्थापक’ म्हणतात.

आता कर कायद्यांची सुलभता असलेल्या ‘ब’ देशात आल्याने पैसे गुंतवणुकीत त्याला फारशा अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. जिथे गुंतवणूक करण्यासाठीचे कायदे अधिक सोपे आणि फायद्याचे असल्याने आणि कंपनीविषयीची अर्थात कंपनीच्या खऱ्या मालकाविषयीची माहिती त्रयस्थाला जाणून घेण्यास अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने जॉनच्या पैशाला जराही धक्का लागत नाही. आता करनंदनवनातील जॉनच्या एक कोटी रुपयांना वाटा फुटतात. पुढे तो तिथल्या अनेक कंपन्या आणि विश्वस्त संस्था स्थापण्यासाठी वाटला जातो. बरं या गुंतवणुकीतील एकाही पैशाविषयीची माहिती ‘अ’ देशाच्या सरकारला कळविण्याचे बंधन जॉनवर नसते. ‘ब’ देशाने पुरवलेल्या कायद्यांच्या साह्याने जॉनचा ‘ब’ देशातील गुंतवणुकीविषयीचा तपशील ‘अ’ देशाला पुरविण्याचे बंधन आता उरत नाही. सेवा क्षेत्राने पुरवलेल्या वेगवेगळ्या भागधारकांच्या नावे या कंपन्या सुरू केल्या जातात. (खरेतर सेवा क्षेत्र म्हणजे विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात) त्यामुळे ‘ब’ देशातील धनाढ्य व्यक्तीची कंपनी ‘अ’ देशाच्या कुठल्याच कायद्याशी थेट जोडली जात नाही.

सेवा क्षेत्र म्हणजे विधी क्षेत्रातील लोकच ‘ब’ देशात कंपनी स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करीत असतात. यात फोन नंबर, पत्ता आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता वकिलांमार्फत केली जाते. आता समजा जॉनच्या ‘ब’ देशातील गुंतवणुकीबाबत ‘अ’ देशाला काहीच कल्पना नसेल किंवा त्याबाबत काही माहिती ‘अ’ देशाला मिळाली, तरी अस्तित्वातील कायद्याच्या आधारे जॉनच्या ‘ब’ देशातील मालमत्तेबाबत कोणतीही कारवाई करता येणे शक्य होत नाही आणि यामुळेच जॉनच्या ‘ब’ देशात लपविलेल्या एक कोटीमुळे ‘अ’ देशाचा ४५ लाख रुपयांचा महसूल बुडतो. त्यामुळे देशात आर्थिक विषमता जन्माला येते. थोडी कल्पना करा, की करचुकवेगिरी करणाऱ्यांमध्ये शक्तिशाली, धनाढ्य आणि प्रसिद्ध व्यक्तींची संख्या ३८० इतकी आहे. त्यामुळे देशाला किती कोटी रुपयांच्या महसुलास मुकावे लागत असेल.

न्यास वा विश्वस्त संस्थेच्या माध्यमातूनही संपत्ती जमा केली जाते. ही संपत्ती एक व्यक्ती वा व्यवसाय, कंपनीच्या नावे एखादी एखादी विश्वस्त संस्था जमा करीत असते. या रकमेला कायदेशीर मान्यता असते. त्यातील नफा विश्वस्त ओरपत असतात. अर्थात, ज्याच्या नावे हे पैसे गुंतविण्यात आलेले असतात, त्याला त्याचा फायदा होत असतो. अर्थ सरळ आहे, हा प्रचंड प्रमाणावरील पैसा चांगल्या गोष्टींसाठीच वापरला जातो, असे नाही. पैशांमधून एखादी ‘व्यवस्था’च खरेदी करण्याची तयारी ठेवली जाते. म्हणजे बेकायदा कृत्ये वा काही कामांमध्ये गुन्हेगारांचा वापर करून घेण्यासाठी या पैशांचा वापर केला जातो.

आता पुन्हा एकदा कल्पना करा, की जॉनला दोन मुले आहेत, एक जीन आणि दुसरा जॅक. जॉनने त्रयस्थ कंपनी स्थापली. म्हणजे त्या कंपनीतील नफ्याचा तो दावेदार असला, तरी त्याचे नाव त्या कंपनीच्या कोणत्याच कागदावर नसेल. त्याऐवजी तो जीन आणि जॅक यांना नफ्याचे मालक म्हणून तयार करील. तो त्याच्याकडील एक कोटी रुपये सरकारला न कळवता न्यासात टाकेल, तरीही तो न्यासाच्या माध्यमातून होणाऱ्या नफ्याचा वा त्या न्यासाचा मालक नसेल. खरी मेख पुढेच आहे. समजा त्याच्या ‘दुर्दैवा’ने जॉनची मालमत्ता सरकारी यंत्रणेच्या नजरेखाली आलीच वा कोणी तरी त्याच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केलाच, तर जॉन काय करेल? तर तो स्वतःला दिवाळखोर घोषित करून त्याच्याकडील सारी संपत्ती विश्वस्त संस्थेच्या नावे हस्तांतरित करेल. त्यामुळे सरकार जॉनच्या नावे असलेल्या कोणत्याच मालमत्तेवर टाच आणून ताब्यात घेऊ शकणार नाही. त्यामुळेच जॉन स्वतःची संपत्ती वाचविण्यात यशस्वी होईलच; खेरीज त्याच संपत्तीच्या जोरावर आणखी संपत्ती जोडत जाईल. विशेष म्हणजे, यासाठी त्याच्यावर कोणतीच दंडात्मक कारवाई होणार नाही. अनिल अंबानी आणि हिरानंदानी या दोन व्यावसायिकांच्या बाबतीतील प्रकरण असेच आहे.

संपत्तीचे विषम वाटप हे गरिबीस कारण आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांपलीकडे ही जगात अनेक असे देश आहेत, की जिथे पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. अनेकांची अन्नान्न दशा आहे. अशा काळात पॅन्डोरा पेपर लीक ही गोष्ट नव्याने उलगडत आहे. खरेतर पॅन्डोरा बॉक्स अर्थात दुःखद घटनांची मालिका उलगडणारी वस्तू. ती उघडली की एकामागोमाग एक अशी कुकर्मे त्यातून बाहेर पडत जातात. अमर्याद संपत्ती जगातील काहींच्या हाती एकवटली जात असताना जगभरातील भुकेल्यांच्या जीवनात मात्र दुःखाची मालिका संपण्याचे नाव घेत नाही. अशा परिस्थितीत अशी कोणती कुरूप शक्ती एखाद्या देशाच्या मुळावर येऊ नये, हीच आशा करूया.

malinirai@gmail.com

(लेखिका नेदरलँडस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)