नरेंद्र मोदी महत्त्वाचा निर्णय घेतायत.. लक्ष असू द्या!

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 2 जुलै 2019

नवी दिल्ली: भारतीयांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या नव्या निर्णयाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. मोदी 2.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या येत्या 5 जुलै सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पात वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर (इस्टेट ड्युटी) असा एक कर लावला जाण्याची शक्यता आहे.  इस्टेट ड्युटी अर्थात 'इन्हेरिटन्स टॅक्स'मुळे  आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत मिळेल असे अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. 

नवी दिल्ली: भारतीयांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या नव्या निर्णयाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. मोदी 2.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या येत्या 5 जुलै सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पात वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर (इस्टेट ड्युटी) असा एक कर लावला जाण्याची शक्यता आहे.  इस्टेट ड्युटी अर्थात 'इन्हेरिटन्स टॅक्स'मुळे  आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत मिळेल असे अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. 

सध्या भारतात वारसा हक्कावर कर लावण्याचा कायद्यात तरतूद नाही. मात्र वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवर स्थावर व जंगम) कर लावता येतो. ब्रिटिश भारतात आले त्यावेळी भारतात ''इन्हेरिटन्स टॅक्स' घेतला जात होता. त्यावेळी संपत्तीमूल्याच्या एक टक्का इतका कर आकारण्यात येत होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात 1985 मध्ये  'इन्हेरिटन्स टॅक्स' रद्द  करण्यात आला. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार पुन्हा एकदा  'इन्हेरिटन्स टॅक्स' लागू करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पाच कोटीपर्यंतची वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता करमुक्त राहील. त्यापेक्षा अधिक मालमत्तेवर 0.50 टक्के कर आकाराला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेदेखील बँकिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) आकाराला जाण्याची शक्यता आहे. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Modi Govt may reintroduce estate tax in the upcoming budget