‘IPO’च्या नियमात झाला महत्त्वपूर्ण बदल!

‘आयपीओ’साठी किरकोळ गुंतवणूकदार, एचएनआय, क्यूआयबी अशा वेगवेगळ्या श्रेणींमधून अर्ज करता येतो. या सर्वांनी ASBA (APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT) पद्धतीने इश्यूस अर्ज करणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जे छोटे गुंतवणूकदार आहेत, केवळ त्यांच्याच बाबतीत हा नियम आजपर्यंत लागू होताना दिसतो. बाकी जे संस्थात्मक, उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार आहेत, त्यांच्या बाबतीत हा नियम ‘जोपर्यंत कायद्याच्या चौकटीत पकडत नाहीत, तोपर्यंत चालतंय,’ असा झाला होता. याचा तोटा असा होत होता, की असे बरेचसे गुंतवणूकदार खात्यात पैसे ‘ब्लॉक’ होत नसल्यामुळे इश्यूसाठी वाटेल तितक्या रकमेसाठी बोली लावत असत. परिणामी, शेअर खरोखरच मिळाले तर खात्यात तेवढे पैसे नसल्यामुळे त्यांचे अर्ज रद्दबातल होत असत. यामागे अजून एक गैरप्रकार चालत असे, तो म्हणजे कंपनीच्या ‘आयपीओ’साठी खूप अर्ज आले आहेत, म्हणजे इश्यू चांगला असणार, असा एक गैरसमज निर्माण होत असे. यात शेवटी भरडला जात असे तो छोटा गुंतवणूकदार!

अजून एक मुद्दा असा होता, की जी कंपनी ‘आयपीओ’ आणत आहे, ती साहजिकच जे मोठे गुंतवणूकदार आहेत, त्यांना आपल्या कंपनीच्या भविष्यकालीन योजनांबद्दल जास्त स्पष्ट माहिती देत असे. छोट्या गुंतवणूकदारांपर्यंत ही माहिती प्रत्यक्षपणे पोचणे शक्यच नसते. त्यामुळे ते संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे बोट पकडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात; कारण त्यांच्या मते, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ACCESS TO DIRECT INFORMATION खूप अधिक असतो. पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळे घडताना दिसते. असे मोठे गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’साठी कुवतीपेक्षा खूप अधिक अर्ज करत; परिणामी हे अर्ज त्यांच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यामुळे नाकारले जात. पण सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला मात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी खूप पटीत अर्ज केला आहे, म्हणजे संबंधित ‘आयपीओ’ नक्की चांगला असणार, असा गैरसमज व्हायचा आणि त्यानुसार तो अर्ज करायचा. हा त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्यायच होता.

अशा अनिष्ट प्रकारांना आळा बसावा, सर्वांनाच ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ असावे आणि ‘सेबी’ची जी मुख्य भूमिका आहे ‘to protect the interests of the investors in securities and to promote the development of, and to regulate, the securities market and for matters connected therewith and incidental thereto’ ती सिद्ध व्हावी या हेतूने ‘सेबी’ने पुढील पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे यापुढे गुंतवणूकदार कोणत्याही श्रेणीतील असला तरी देखील एकदा इश्यूस अर्ज केला म्हटल्यानंतर प्रत्येकाचे पैसे ASBA पद्धतीनेच वापरले जातील, तसे झाले नाही तर शेअरवाटप होण्याआधीच तो अर्ज नाकारला जाईल.

या सर्वांची तयारी करता यावी म्हणून सर्व मोठ्या गुंतवणूकदारांना पुढील तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. याची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर, ज्या अनैसर्गिक पद्धतीने इश्यूसाठी १००-१०० पट अर्जनोंदणी होत असे, त्या प्रकारांना आळा बसेल व जे गुंतवणूकदार गांभीर्याने गुंतवणूक करू इच्छितात, त्यांना प्राधान्य मिळू शकेल.