आता तुम्हाला किती कर भरावा लागणार? नीट वाचा!

रेखा धामणकर
शनिवार, 2 फेब्रुवारी 2019

अर्थसंकल्प 2019 : व्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात काही महत्त्वाचे बदल घोषित करण्यात आले आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे पाच लाखांपर्यंत जाहीर केलेले रिबेट. या बदलामुळे बरेच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
 

अर्थसंकल्प 2019 : व्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात काही महत्त्वाचे बदल घोषित करण्यात आले आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे पाच लाखांपर्यंत जाहीर केलेले रिबेट. या बदलामुळे बरेच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
 
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी टाकलेल्या गुगलीसमोर अनेकजण चकले. बऱ्याच लोकांचा असा समज झाला आहे, की करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा आता सरसकट अडीच लाखांवरून पाच लाख करण्यात आली आहे; पण वस्तुस्थिती निराळी आहे. कर मर्यादेमध्ये किंवा करांच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, कलम 87ए खालील सूट (रिबेट) मिळण्यासाठीची उत्पन्नमर्यादा रु. साडेतीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्या कलमाखाली देण्यात येणारी सूट रु. 2500 वरून रु. 12,500 इतकी केली गेली आहे. म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना याचा कोणताही फायदा होणार नाही. सोबत दिलेल्या आकडेवारीच्या तक्‍त्यावरून हे जास्त स्पष्ट होऊ शकेल. 
 
प्राप्तिकरामध्ये झालेले इतर महत्त्वाचे बदल पाहूया
 
  1. पगारदार व्यक्तीला पगारातील उत्पन्नातून मिळणाऱ्या प्रमाणित वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन) या सवलतीची मर्यादा रु. 40 हजारांवरून 50 हजार इतकी करण्यात आली आहे, त्यामुळे या करदात्यांची रु. 2080 ते रु. 3432 एवढी बचत अपेक्षित आहे. 
  2. एका व्यक्तीच्या मालकीची जर दोन घरे असतील, तर एका घराचे उत्पन्न 'नोशनल' किंवा काल्पनिक उत्पन्न (जरी प्रत्यक्षात मिळत नसले तरी) म्हणून करपात्र होत होते. आता दोनपेक्षा जास्त घरे असतील तरच 'नोशनल' उत्पन्न धरले जाईल. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीची तीन घरे असतील तर एकाच घराचे उत्पन्न 'नोशनल' धरण्यात येईल. 
  3. गृहकर्जावरील व्याजाची दोन लाखांपर्यंत मिळणारी वजावट आतापर्यंत एका राहत्या घरावर घेतलेल्या कर्जावरच उपलब्ध होती. आता एका व्यक्तीची दोन घरे कर्ज घेऊन घेतलेली असतील, तर दोन्ही कर्जांवर भरलेल्या व्याजावर ही सवलत मिळेल. तथापि, वजावटीची एकूण मर्यादा दोन लाख रुपये इतकीच राहील. 
  4. एक राहते घर विकून जर फायदा (कॅपिटल गेन) झाला असेल, तर दुसरे घर घेतल्यास तितकी वजावट दिली जात असे. ही सवलत एक घर विकून दुसरे एक घेतले तरच मिळत होती. आता एक घर विकून दोन घरे घेतली तरीदेखील मिळणार आहे. तथापि, जर कॅपिटल गेनची रक्कम दोन कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर मात्र ही सवलत एकाच घरापुरती मर्यादित राहील. तसेच, दोन घरांसाठी मिळणारी ही सवलत एक व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात एकदाच वापरू शकते. म्हणजेच ही दोन्ही घरे किंवा त्यातील एक घर विकून पुन्हा त्या व्यक्तीने दोन घरे घेतली तर त्याला ही सवलत एकाच घरासाठी मिळेल. 
  5. कर वजावटीच्या संदर्भात महत्त्वाचे दोन बदलही लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 
  6. एखाद्या व्यक्तीला पोस्ट किंवा बँक यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवींवर जे व्याज मिळते, ते जर रु. 10 हजारांवर असेल, तर त्यावर 10 टक्के उद्‌गम करकपात (टीडीएस) केली जात असे. परिणामी, ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न करपात्र नाही; पण एका बँकेकडून मिळालेले व्याज 10 हजारांवर असेल, तर करकपात होत असे व त्या व्यक्तीला (जर 15एच किंवा 15जी चे प्रमाणपत्र दिले नाही तर) विवरणपत्र दाखल करून परतावा (रिफंड) मिळवावा लागत असे. आता ही मर्यादा रु. 40 हजार इतकी केली गेली आहे. म्हणजेच रु. 40 हजारांपर्यंत दिलेल्या व्याजावर करकपात केली जाणार नाही. यामुळे बँकांचेही 'टीडीएस'चे काम कमी होणार आहे. 
  7. भाड्याने दिलेल्या जागेचे वार्षिक भाडे जर रु. 1,80,000 च्या वर असेल, तर यातून 10 टक्के करकपात होत असे. ही मर्यादा आता रु. 2,40,000 इतकी केली आहे. म्हणजेच साधारणतः रु. 20 हजार मासिक भाडे असेल तर त्यामधून करकपात केली जाणार नाही (ही मर्यादा वार्षिक आहे). 
  8. कलम 80 आयबीए अंतर्गत घरबांधणी प्रकल्पांना मिळणारी सवलत आता अजून एक वर्षाने वाढविण्यात आली आहे. 
  9. करदात्यांनी भरलेल्या विवरणपत्रांचे प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) 24 तासांत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचाच अर्थ करपरतावा (रिफंड) मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. 
  10. सध्याच्या मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने आणि अल्पावधीतच लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने लोकांच्या अपेक्षा होत्या. परंतु, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने फार मोठे बदल जाणकारांनाही अपेक्षित नव्हते. तरीसुद्धा केले गेलेले बदल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहेत. 
- करपात्र उत्पन्न 5 लाखापर्यंत   करपात्र उत्पन्न 5 लाखापर्यंत सर्वसामान्य करदाता करपात्र उत्पन्न 5 लाखापर्यंत (कोणतीही वजावट न घेता)   करपात्र उत्पन्न 50 लाखापर्यंत  
- अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थसंकल्पानंतर अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थसंकल्पानंतर अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थसंकल्पानंतर
मूळ वेतन/ निवृत्ती वेतन 8,80,000.00 8,80,000.00 - - 70,00,000.00 70,00,000.00
वाहतूक भत्ता 19,200.00 19.200.00 - - 19,200.00 19,200.00
वैद्यकीय खर्च 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00
प्रवास भाडे भत्ता 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00
इतर भत्ते 18,800.00 18,800.00 - - 18,800.00 18,800.00
एकूण वेतन 9,43,000.00 9,43,000.00 - - 70,63,000.00 70,63,000.00
करपात्र वेतन 9,43,000.00 9,43,000.00 - - 70,63,000.00 70,63,000.00
स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन 40,000.00 50,000.00 - - 40,000.00 50,000.00
निव्वळ करपात्र वेतन 9,03,000.00 8,93,000.00 - - 70,23,000.00 70,13,000.00
गृहकर्जावरील व्याज (2,00,000.00) (2,00,000.00) - - (2,00,000.00) (2,00,000.00)
व्यावसायिक उत्पनन - - 5,00,000.00 5,00,000.00 - -
बचत खात्यावरील व्याज 10,000.00 10,000.00 - - 25,000.00 25,000.00
मुदत ठेवींवरील व्याज 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00
एकूण करपात्र उत्पन्न 7,28,000.00 7,18,000.00 5,00,000.00 5,00,000.00 68,63,000.00 68,53,000.00
विभाग VIA खालील वजावट - - - - - -
80C 1,50,000.00 1,50,000.00 - - 1,50,000.00 1,50,000.00
80CCD 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00
80D 25,000.00 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00
80DDB 25,000.00 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00
80TTA 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00
निव्वळ करपात्र उत्पन्न 4,93,000.00 4,83,000.00 5,00,000.00 5,00,000.00 66,28,000.00 66,18,000.00
कर 12,150.00 11,650.00 12,500.00 12,500.00 18,00,900.00 17,97,900.00
अंतर्गत सवलत - 11,650.00 - 12,500.00 - -
देय कर 12,150.00 - 12,500.00 - 18,00,900.00 17,97,900.00
अधिभार - - - - 1,80,090.00 1,79,790.00
उपकर 286.00 - 500.00 - 79,240.00 79,108.00
एकूण कर 12,636.00 - 18,000.00 - 20,60,230.00 20,56,798.00
करबचत/ (जास्तीचा कर) - 12,636.00 - 13,000.00 - 3,432.00
             

महत्त्वाच्या तरतुदी 

  • कलम 87ए खालील सूट मिळण्यासाठीची उत्पन्नमर्यादा रु. साडेतीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत. 
  • प्रमाणित वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन) या सवलतीची मर्यादा रु. 40 हजारांवरून 50 हजारांवर. 
  • दोन्ही घरांवरील कर्जाच्या व्याजाला सवलत मिळणार; नोशनल भाड्यावर कर नाही. 
  • बँक वा पोस्टातील गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर रु. 40 हजारांपर्यंत 'टीडीएस' नाही. 
  • भाड्याने दिलेल्या जागेसाठीच्या उत्पन्नावरील करकपातीच्या मर्यादेत वाढ. 
अपेक्षित परिणाम 
  • पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर नाही. 
  • 'स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन'ची मर्यादा वाढल्याने रु. 2080 ते रु. 3432 ची बचत 
  • दोनपेक्षा जास्त घरे असतील तरच 'नोशनल' उत्पन्न धरले जाईल. 
  • एक घर विकून दोन घरे घेतली तरीदेखील कॅपिटल गेन सवलतीचा लाभ मिळणार 
  • बँकांचेही 'टीडीएस'चे काम कमी होणार, 'रिफंड' लवकर मिळणार
 
(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत)

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: New tax provisions by Piyush Goyal in Budget 2019