घर खरेदी करणाऱ्यांना एक एप्रिलपासून झटका! 'ही' कर सवलत मिळणार नाही

Tax Benefit On Home Loan: गृह कर्जावर ३.५० लाखाच्या व्याजावर वर्षांला कर बचतीची पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना सवलतीचा लाभ घेता येतो. त्यांना एक अप्रिल २०२२ पासून झटका लागणार आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून केंद्र सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी कलम ८०EEA अंतर्गत कर सवलीचा फायदा देणे बंद करणार आहे. (no tax saving on interest of Rs 3.50 lakh on home loan from 1st April 2022_

कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ नाही

2019-20 च्या अर्थसंकल्पातर्गत, केंद्रसरकारने ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना गृह कर्जावर अतिरिक्त १.५० लाख आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती. नंतर अर्थसंकल्प २०२० आणि २०२१ मध्ये या सुविधेला मुदतवाढ दिली होती. पण १ फेब्रुवारी २०२२ला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमणद्वारे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पुढील १ एप्रिलपासून सुरु होत असलेल्या आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३पासून या सुविधेला मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना पुढील वर्ष २०२२-२०२३ पासून जास्त कर द्यावा लागू शकतो.

३१ मार्चला बंद होत आहे ही स्कीम

केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०१९ पासून ३१ मार्च २०२२पर्यंत पहिल्यादा गृहकर्ज घेऊन घर खरेदी करणाऱ्यांना जास्त कर सवलत दिली जाईल असे जाहीर केले होते. या स्कीम अतंर्गत घर खरेदीदारांना या कालावधीमध्ये ४५ लाख रुपये स्टॅम्प व्हॅल्यूचे घर खरेदी केले तर कलम २४ अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यतच्या गृहकर्जासाठी व्याजाच्या भरण्याव्यक्तिरिक्त, ८०EEA अंतर्गत १.५ लाख रुपये अतिरिक्त गृहकर्जाचे व्याज भरण्यासाठी कर सवलतीचा लाभ मिळत होता. म्हणजे या कालावधीमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना ३.५० लाख रुपयांपर्यच्या गृहकर्जाचे व्याज भरण्यासाठी कर सवलत दिली जात होती, त्या योजनेचा कालवधी ३१ मार्च २०२२ ला समाप्त होत आहे.

घर खरेदी करणाऱ्यांना भरावा लागेल जास्त कर

गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी २०२१ला आर्थिक मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सादर केलल्या स्कीमचा लाभ देण्याचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविला आहे. याची शेवटची मुदत ३१ मार्च २०२१ला संपणार आहे. पण या वर्षी आर्थिक संकल्प सादर करताना आर्थिक मंत्र्यांनी गृहकर्जामुळे देत असलेल्या सुविधांना मुदतवाढ दिली नाही. म्हणजेच करदात्यांना गृहकर्जावर ३.५० लाख रुपयांपर्यंत व्याज भरण्यासाठी कर सवलतीचा लाभ मिळत आहे तो पुढील आर्थिक वर्षापासून मिळणार नाही. याचा अर्थ की, घर खरेदी करणाऱ्यांना १.५० लाख रुपयांच्या उत्पनावर या योजनेअंतर्गत कर बचतीचा लाभ घेत होते, त्यांना या रक्कमेवर पुढील आर्थिक वर्षामध्ये कर भरावा लागेल.

परवडणारे आणि पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना हा लाभ मिळतो .एका अंदाजानुसार, अर्थमंत्र्यांनी योजनेचा विस्तार न केल्यास, करदात्यांना वार्षिक कराचा भार रु. 20,000. उचलावा लागेल.