बरेच मिळविलेय, पण मोठा पल्ला गाठायचाय...

भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविधतेने नटलेल्या देशात आर्थिक बदल ही अतिशय जटिल प्रक्रिया आहे. वैविध्यपूर्ण संघराज्य पद्धतीत सुधारणा एकजिनसी पद्धतीने राबविण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

भारताला १९९१च्या सुधारणांनी मागील चार दशकांच्या तुलनेत उच्च विकासाच्या मार्गावर नेले. केंद्रीय नियोजन, परवाना पद्धत आणि नियंत्रित धोरण व्यवस्थेपासून यामुळे आपण दूर गेलो. बंदिस्त अर्थव्यवस्थेची चौकट विस्तारत खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यात आली. खासगी गुंतवणुकीसाठी परवाना देण्याची आवश्यकता आणि नियंत्रणे लक्षणीयरीत्या कमी केली गेली. खासगी क्षेत्राचा पुढाकार आणि गुंतवणूक यांच्यात अडथळा आणणारे नियम सौम्य करण्याचा प्रयत्न झाला.

पण पॉलिसी ब्रेक फक्त आंशिक होता. अर्थव्यवस्थेचे काही महत्त्वपूर्ण परिमाण किंवा आयाम यांना स्पर्शही झाला नाही. यातील काही मुद्द्यांवर नंतरच्या सरकारांनी काम केले. सार्वजनिक सेवा वितरणाची कार्यक्षमता, सार्वजनिक क्षेत्रातील धोरणात्मक नसलेल्या बाबींमध्ये सवलती, उद्योगस्नेही अथवा व्यवसाय सुलभता, कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठीच्या सुविधा, संपूर्ण भारतासाठीची अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जास्त नियमन आणि अनुपालनाचा भार, राज्यांना अधिक वित्तीय स्वायत्तता आणि प्रशासनावरील जबाबदारी हे मुद्दे हाताळले गेले नाहीत, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या निरीक्षकांच्या सहज लक्षात येईल.

या सर्व न हाताळलेल्या प्रश्नांसाठी उच्च स्तरावरील राजकीय बांधिलकीची गरज आहे आणि प्रतिक्रियेच्या भीतीवर मात करणे आवश्यक आहे. मोदी आणि त्यांच्या सरकारांनी २०१४ पासून सुधारणेच्या अजेंड्याचा आवश्यक भाग म्हणून याकडे पाहायला सुरुवात केली होती. सुधारणेच्या आव्हानांचा यशस्वीपणे मुकाबला गेल्या सात वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आला आहे. या मूलभूत आणि पथदर्शक सुधारणांच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, मजबूत आणि सर्वसमावेशक वाढीच्या मार्गाचा पाया निश्चितपणे घातला गेला आहे. उच्च लक्ष्य आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता विस्तार, गतिशीलता, जलसंधारण आणि कृषी-परिस्थितिकी या क्षेत्रातील यशामुळे भविष्यातील शाश्वत आर्थिक वाढीची निश्चिती होईल.

तरीही, आव्हाने कायम आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविधतेने नटलेल्या देशात देशात आर्थिक बदल ही अतिशय जटिल प्रक्रिया आहे. खुल्या, खासगी एंटरप्राइज-आधारित बाजार अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांमुळे जटिलतेमध्ये वाढ होते. त्याचबरोबर लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असलेल्या मूलभूत हक्कांची हमी या प्रक्रियेद्वारे देण्याचा प्रयत्न आहे. वैविध्यपूर्ण संघराज्य पद्धतीत सुधारणा एकजिनसी पद्धतीने राबविण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी चिकाटी, सातत्य आणि सर्वांचे मन वळविणे आवश्यक आहे.

- राजीव कुमार, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष