ठेवीदारांची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी... 

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बॅंकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बॅंकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध योग्य की अयोग्य, यावर भाष्य करण्यापूर्वी तमाम खातेदारांना मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो, की पीएमसी बॅंकेचा ताळेबंद पाहता, सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेल्या प्रशासकांनीही सर्व ठेवीदारांची रक्कम सुरक्षित असल्याची ग्वाही दिली. रिझर्व्ह बॅंकेने केवळ एका दिवसातच पैसे काढण्याची मर्यादा एक हजारांवरून दहा हजारांपर्यंत वाढवली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

बॅंकेची रोख तरलता भक्कम असल्याने लवकरच या मर्यादेत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र ठेवीदारांनी खरोखर गरज असल्याशिवाय पैसे काढू नयेत; अन्यथा सुस्थितीत असलेली ही बॅंक अडचणीत येऊन हजारो ठेवीदारांचे नुकसान होईल, हे नक्की. बॅंकिंग व्यवसायामध्ये जमा झालेल्या ठेवींपैकी ढोबळमानाने बॅंका २५ टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवून जास्तीतजास्त ७५ टक्के रकमेचे वाटप कर्जरूपाने करतात. पीएमसी बॅंकेने ३१ मार्च २०१९ अखेरच्या ताळेबंदानुसार ११ हजार ६१७ कोटींच्या ठेवींपोटी आठ हजार ३८३ कोटींच्या कर्जांचे म्हणजेच ठेवीच्या ७२ टक्के कर्जांचे वाटप केले आहे. उर्वरित ३२३४ कोटींच्या ठेवी आणि ९७७ कोटींचा स्वनिधी अशा एकूण ४२११ कोटींची गुंतवणूक बॅंकेने इतर बॅंका व सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये केली. 

बॅंकेच्या प्रशासकांच्या निवेदनानुसार, बॅंकेकडे सध्या सुमारे २५५५ कोटींची रोख तरलता आहे. याचाच अर्थ ११ हजार ६१७ कोटींच्या ठेवीदारांना लगेच उपलब्ध होणारी रक्कम २५५५ कोटी म्हणजेच प्रत्येक ठेवीदारास अंदाजे २१ टक्के रक्कम उपलब्ध होईल. उर्वरित रकमेचे बॅंकेने कर्जरूपाने वाटप केल्याने संबंधित कर्जाच्या वसुलीनंतरच ही रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. बॅंकेने वाटलेल्या कर्जांपैकी ८३०६ कोटींच्या कर्जांना आवश्‍यक तेवढे तारण असून केवळ ७६ कोटींची कर्जे विनातारणी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच ठेवीदारांनी मिळेल तेवढी रक्कम काढण्याचे ठरविल्यास, बॅंक पुढे आपला व्यवसाय करू शकणार नाही व ठेवीदारांची सर्वच रक्कम अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. 

काय आहे प्रकरण? 
आता हे प्रकरण काय आहे ते पाहू. वाटप केलेल्या एकूण कर्जापैकी सुमारे २५०० कोटींचा कर्जपुरवठा बॅंकेने ‘एचडीआयएल’नामक एका रियल इस्टेटमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या समूहाला केला आहे. (हा आकडा आणखी कितीतरी मोठा असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून समोर येत आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेनेच याविषयी स्पष्टीकरण करायला हवे.) या कंपनीने इतर बॅंकांकडूनही कर्जे घेतली आहेत. त्यापैकी एका बॅंकेचे कर्ज थकीत झाल्याने त्या बॅंकेने संबंधित कंपनीविरोधात दिवाळखोरीच्या कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू केली आणि या कंपनीला पीएमसी बॅंकेने केलेला कर्जपुरवठा धोक्‍यात येणार, असे गृहीत धरून रिझर्व्ह बॅंकेने त्या कर्जाचे वर्गीकरण अनुत्पादक कर्जाच्या बुडित वर्गवारीत करून त्यावर १०० टक्के तरतूद करण्यास बॅंकेस सांगितले. बॅंकेने मात्र हे कर्ज स्टॅंडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेले असल्याने त्यावर आवश्‍यक तेवढी तरतूद केलेली आहे. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितलेली २५०० कोटींची जादा तरतूद केल्यानंतर बॅंकेचा ९७७ कोटींचा स्व-निधी व १०० कोटींचा नफा अशी १०७७ कोटींची रक्कम वजा जाता सुमारे १४२३ कोटींइतक्‍या तोट्याचा भार ठेवीदारांना सहन करावा लागेल. याचाच अर्थ प्रत्येक ठेवीदारास १२.२५ टक्के इतकी रक्कम कमी मिळणार. ज्यावेळी हे प्रमाण १० टक्‍क्‍यांवर जाते तेव्हा रिझर्व्ह बॅंक ठेवीदारांच्या हितासाठी बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध आणते, तसे ते या बॅंकेवरही आणले गेले; परंतु हे निर्बंध आणण्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंक, बॅंकेस आपला तपासणी अहवाल पाठवून बॅंकेस ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावते. त्यानंतर ‘टास्कफोर्स’समोर हा तपासणी अहवाल येऊन त्यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या शिफारशींवर चर्चा होते. त्या स्वीकारल्या जातात, फेटाळल्या जातात वा त्यात सुधारणा होतात. या समितीमध्ये नागरी बॅंकांचे राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्या माध्यमातून बॅंकांना बाजू मांडता येते. या प्रकरणात असे झाले नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने एकतर्फी पाऊल उचलत बॅंकेवर रातोरात तडकाफडकी कारवाई केली व नागरी सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रावर अन्याय केला. भविष्यात आर्थिक निर्बंध उठविले गेले, तरी गेलेला विश्‍वास परत कसा मिळणार, एवढी तातडी काय होती, याचे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बॅंकेने करायला हवे.

बाजू मांडण्याचा ‘न्याय’ मिळावा
जवळजवळ सर्वच बॅंकांच्या बाबतीत अनुत्पादक कर्जाच्या वर्गीकरणातील तफावतीचा मुद्दा कळीचा ठरतोय. बॅंकांचे वैधानिक लेखापरीक्षक हे चार्टर्ड अकौंटंटस्‌ असतात. त्यांना अनुभव असतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकांनुसारच ते बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जांचे वर्गीकरण करीत असतात. मात्र त्याच परिपत्रकानुसार रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणी अधिकाऱ्याने बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जांच्या केलेल्या वर्गीकरणात नेहमी तफावत आढळते. अशावेळी रिझर्व्ह बॅंकेच्या पातळीवर एका ‘अपीलेट ऑथॉरिटी’ची नेमणूक व्हायला हवी. त्यामुळे बॅंकेस बाजू मांडण्याचा ‘नैसर्गिक न्याय’ मिळेल. सध्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणी अधिकाऱ्याचा अहवाल अंतिम समजला जातो. त्यामुळे ती संधी हुकते. रिझर्व्ह बॅंकेचा अधिकारीही एक माणूस आहे व तोही चुकू शकतो, हे रिझर्व्ह बॅंकेने मान्य केल्यास अशी यंत्रणा अस्तित्वात येऊ शकते व हजारो ठेवीदारांची ससेहोलपट थांबू शकते.