
सहकारी बँकांचे ठेवींनुसार चार प्रकारांत वर्गीकरण : RBI
पुणे - देशातील नागरी सहकारी बँकांचे त्यांच्याकडील ठेवींनुसार चार प्रकारात वर्गीकरण करून स्वतंत्र नियमांद्वारे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांवरील नियंत्रणासाठी चारस्तरीय रचना करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक १९ जुलै रोजी जारी केले आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व पगारदार बँका आणि १०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँका, १०० कोटी ते एक हजार कोटी रुपये, एक हजार कोटी ते १० हजार कोटी आणि दहा हजार कोटीं रुपयांच्या पुढे ठेवी असणाऱ्या बॅंका असे नागरी सहकारी बँकाचे चार प्रवर्ग केले आहेत.
पहिल्या प्रवर्गातील ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र फक्त एकाच जिल्ह्यापुरते आहे, अशा बँकांचे नक्त मूल्य हे कमीत कमी दोन कोटी रुपये आणि याच प्रवर्गातील इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान पाच कोटी नक्त मूल्य असणे आवश्यक आहे. ज्या बँका पात्रता निकषांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना पहिल्या तीन वर्षांत पात्रतेच्या ५० टक्के नक्त मूल्य व त्यापुढील दोन वर्षांत उर्वरित नक्त मूल्य असे एकूण पाच वर्षांत आवश्यक नक्त मूल्य उभे करावे लागणार आहे. अन्यथा साहजिकच त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच, भांडवल पर्याप्त संदर्भातही बँकांच्या आकारमानानुसार ९ टक्क्यांपासून १२ टक्क्यांपर्यंत निकष निश्चित केले आहेत.
नवीन शाखांना परवानगी
रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकाना शाखा विस्ताराची परवानगी देण्याचे स्थगित केले होते. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सक्षमतेचे निकष पाळणाऱ्या बँकांना एकूण शाखांच्या १० टक्के नवीन शाखा अथवा जास्तीत जास्त पाच शाखांना परवाना देण्याचे धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. यामुळे शाखा विस्तारापासून वंचित असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची संकल्पना रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
बँकाच्या आकारमानानुसार त्यांच्यावर नियंत्रणात्मक नियम निश्चित करण्याची पद्धत स्वागतार्ह आहे. या पार्श्वभूमीवर उणे नक्त मूल्य असणाऱ्या बँकांना पुढील पाच वर्षांत आवश्यक नक्त मूल्य उभे करावे लागणार आहे. अन्यथा दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण अथवा लहान बँकाच्या एकत्रीकरणाचा पर्याय निवडावा लागणार आहे.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन.
Web Title: Rbis Four Tier Structure For Control Of Urban Banks
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..